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घोड़ाडोंगरी में कर्मचारियों की मूल पदस्थापना पर वापसी, 18 कर्मचारी अटैचमेंट से मुक्त

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Oct 15, 2024 16:34:32

Shahpur, Madhya Pradesh

घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में सीएमएचओ कार्यालय बैतूल ने 18 कर्मचारियों को अटैचमेंट से मुक्त कर उनकी मूल पदस्थापना पर वापस भेज दिया है। इनमें फार्मासिस्ट सुभाष ओमकार, दीपक झारिया, एएनएम राधिका भादे, कमलती सरोदे और रोशनी साहू शामिल हैं। सभी कर्मचारियों को उनकी पहले की जगहों पर पुनः तैनात किया गया है। सीएमएचओ ने यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया है।

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रायगढ़ में 80 टन अवैध कबाड़ पकड़—4 ट्रकों से 82 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त

SYSHRIPAL YADAV

FollowFeb 24, 2026 11:37:28

Raigarh, Chhattisgarh:रायगढ़ ब्रेकिंग रायगढ़ में 80 टन अवैध कबाड़ जब्त, 4 ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई, पूंजीपथरा पुलिस ने सामारूमा मेन रोड पर घेराबंदी कर कबाड़ से लदे 4 ट्रक पकड़े, चालक नहीं दिखा सके वैध दस्तावेज। लोहे के एंगल, पाइप और टिन से भरे ट्रकों समेत करीब 82 लाख रुपये की संपत्ति जब्त। कबाड़ के चोरी की संपत्ति होने की आशंका, 4 चालकों पर वैधानिक कार्रवाई। एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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कुशीनगर में अज्ञात शव मिला, सनसनी फैल, पुलिस शिनाख्त में जुटी

PKPramod Kumar Gour

FollowFeb 24, 2026 11:37:18

Kushinagar, Uttar Pradesh:Breaking कुशीनगर - नगर में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव - शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी - पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी - पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी - कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के मठिया माफी पड़ूकहा नहर का मामला।

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हरदोई: नवविवाहिता ने ससुराल पर दहेज-छेड़छाड़ के आरोप, पति-ससुर हिरासत में

ADASHISH DWIVEDI

FollowFeb 24, 2026 11:37:08

Hardoi, Uttar Pradesh:हरदोई में ससुर की गंदी नजर और दहेज की डिमांड,तीन महीने में ही टूटा रिश्ता,छेड़छाड़ और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज,पति ससुर हिरासत में हरदोई में शादी के महज तीन महीने बाद एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिन्होंने पूरे इलाके को हिला दिया है।महिला ने पुलिस को पति के दूसरी महिलाओं के साथ बनाए गए कथित अश्लील वीडियो सौंपे हैं।साथ ही ससुर पर गंदी नजर,गलत स्पर्श और अश्लील ऑफर देने का आरोप लगाया है।दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया गया।पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। फर्रुखाबाद की रहने वाली 23 वर्षीय युवती की शादी 22 नवंबर 2025 को हरदोई के आवास विकास कालोनी निवासी समीर वर्मा उर्फ शिवा से हुई थी।पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने शादी में करीब 20 लाख रुपये खर्च किए थे,जिसमें 7 लाख रुपये नकद,सोने-चांदी के आभूषण और घरेलू सामान शामिल था।लेकिन शादी के बाद से ही बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपये अतिरिक्त नकद की मांग शुरू हो गई।मांग पूरी न होने पर ताने, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया है। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध बनाता और उनके साथ अश्लील वीडियो तैयार करता था।विरोध करने पर वह शराब के नशे में बेरहमी से मारपीट करता।पीड़िता ने दावा किया है कि उसने ऐसे वीडियो पुलिस को सौंपे हैं।वहीं ससुर पर आरोप है कि वह बहू को अकेला पाकर गलत स्पर्श करता,पास खड़े होकर अश्लील प्रस्ताव देता और कहता—“मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को घर से निकाल दिया गया।तीन महीने में ही रिश्ते की कगार पर पहुंच गया।पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास-सुर समेत नौ लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न,छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पति और ससुर को हिरासत में लिया है और कार्रवाई में जुट गई है.

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अबैया GST फर्जी बिल: चार गिरफ्तार, करोड़ों की चोरी

GSGAURAV SRIVASTAVA

FollowFeb 24, 2026 11:36:44

Auraiya, Uttar Pradesh:एंकर औरैया पुलिस ने इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर जीएसटी में फर्जी वाला करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन लोगों के पास बड़ी मात्रा में आधार कार्ड मोबाइल फोन लैपटॉप और फर्जी बिल बरामद हुए हैं। पकड़े गए चारों लोगों में दो झारखंड के निवासी हैं, यह लोग फर्जी फर्म बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर जीएसटी की चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि ये लोग गरीब लोगों के आधार पर और मोबाइल नंबर लेकर फर्जी सिम निकलते थे और उनके फार्म रजिस्टर्ड कर देते थे और इसके बाद इन लोगों का खेल शुरू हो जाता था। ये लोग नंबर टू में सामान खरीदते थे और फर्जी बिल लगाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए जीएसटी में लाभ लेते थे। इसमें औरैया की एक फार्म के मालिक महावीर पहाड़िया और उसके साथी विमल को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके नाम से कई बोगस फॉर्म रजिस्टर्ड थे जबकि इसका मास्टरमाइंड झारखंड का निवासी है जो फर्जी बिल इन फार्मो को मुहैया करते थे। पकड़े गए लोगों में कई बोगस फॉर्म प्रकाश में आए हैं औरैया पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम ने झारखंड निवासी श्यामसुंदर पासवान और अशोक पासवान निवासी धनबाद बिहार को गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति गरीब लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड और मोबाइल नंबर निकाल कर फर्म को रजिस्टर करते थे और एंडैया निवासी महावीर पहाड़िया और उनके सहयोगी विमल कुमार की फिल्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन बिल माहिया करते थे जिनके जरिए औरैया निवासी सरसों के बीज का व्यापार करने वाले महावीर पहाड़िया और उनके सहयोगी जीएसटी का लाभ लेते हुए लाखों रुपए की जीएसटी चोरी करते थे। पुलिस की जांच में अभी तक के सामने आया कि उन्होंने 2 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी की है। फिलहाल पुलिस अभी और व्यापक स्तर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी कुछ और लोग प्रकाश में आएंगे।

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सीएम योगी के सिंगापुर दौरे में निवेश अवसरों पर व्यापक चर्चा

RRRakesh Ranjan

FollowFeb 24, 2026 11:36:26

Noida, Uttar Pradesh:सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन बोलें सीएम योगी यहां के उप प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, ऊर्जा मंत्री के साथ सकारात्मक बात हुई प्रमुख फिनटैक कंपनियों, जैसे जीआईसी, यूएसई, यूवीपीएन, ब्लैकस्टोन के चेयरमैन व सीईओ से सकारात्मक बैठकें हुई: सीएम यूपी के विषय में लोगों की धारणा में अब 360 डिग्री का अंतर आया है: सीएम दुनिया भर के एयरक्राफ्ट MRO के लिए सिंगापुर के आते है, यह सुविधा भारत में भी हो सकती है, जिसे जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डेवलप करना चाहते है: सीएमकल से अब तक यूपी में इनवेस्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए है: सीएम योगी अब तक 60 हजार करोड़ के MoU हुए है: सीएम योगी

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भरतपुर सेवर जेल में उम्रकैद की सजा पाए कैदी की मौत अस्पताल में

DSDevendra Singh

FollowFeb 24, 2026 11:36:12

Bharatpur, Rajasthan:भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की आरबीएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने 18 फरवरी को ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तीन दिन बाद ही तबीयत अचानक बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था। जहां सोमवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सेवर सेंट्रल जेल के जेलर रणवीर सिंह ने बताया- नदबई निवासी मोहित (30) की 21 फरवरी को अचानक तबीयत खराब हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जेल प्रशासन के अनुसार सजा सुनाए जाने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई थी और वह असामान्य व्यवहार कर रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला 12 जनवरी 2020 का है। नदबई कस्बे में एक मिठाई की दुकान पर विजयपाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की शिकायत पर नदबई थाने में एफआईआर दर्ज हुई। करीब छह महीने बाद पुलिस ने योगेंद्र सिंह, मोहित और हिमांशु को गिरफ्तार किया। सुनवाई के बाद 18 फरवरी को अदालत ने योगेंद्र सिंह और मोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि हिमांशु को फरार घोषित कर दिया गया। मोहित के परिजनों का कहना है कि वह कस्बे के होटल में बर्तन साफ करने का काम करता था और सजा से पहले पूरी तरह स्वस्थ था। उनके अनुसार सजा सुनाए जाने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी। फिलहाल प्रशासन की ओर से आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

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20 लाख की लागत से RCC पाइपलाइन से गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान संभव

PKPradeep Kumar

FollowFeb 24, 2026 11:35:50

Sri Ganganagar, Rajasthan:एंकर पदमपुर की ग्राम पंचायत 34 एलएनपी के 39 एलएनपी कॉलोनी व बींझबायला क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही गंदे पानी की समस्या अब दूर होने जा रही है। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद ZEE NEWS की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एफ.एफ.सी. पंचायत समिति योजना के अंतर्गत करीब 20 लाख रुपए की लागत से RCC पाइपलाइन डालने के कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। पाइपलाइन बिछने से कॉलोनी व आसपास के क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया एवं पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि हनुमान पूनिया ने विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर संजय ताखर, 34 एलएनपी सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण यादव, राकेश अरोड़ा, रूपराम नोखवाल, पूर्व सरपंच राकेश खीचड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या से आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब पाइपलाइन निर्माण से राहत मिलेगी और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होगा। गौरत है कि ZEE NEWS द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए विकास कार्य को स्वीकृति दी।

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दिल्ली के रनहोला के स्कूल में आग, चौकीदार की मौत; पुलिस मामले की जांच कर रही

NSNeeraj Sharma

FollowFeb 24, 2026 11:35:34

New Delhi, Delhi:लोकेशन : रनहोला रिपोर्ट : दिल्ली के रनहोला थाना इलाके के चंचल पार्क स्थित एमसीडी के प्राइमरी स्कूल में लगी आग में स्कूल के चौकीदार की जलकर हुई मौत मामले का पता तब चला जब सुबह स्टाफ स्कूल पहुंचा. रनहोला थाना क्षेत्र के चंचल पार्क स्थित बक्करवाला के एक एमसीडी प्राइमरी स्कूल के गार्ड रुम में लगी आग जिसमें जलकर चौकीदार की मौत हो गयी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा , मृतक की पहचान हरियाणा रोहतक निवासी नरेश 58 के रूप में हुए है जो काफी सालों से इस स्कूल में चौकीदारी का काम करते थे पुलिस और फायर ब्रिगेड को सुबह 8:20 पर आग लगने की कॉल मिली थी साथ ही कॉलर ने यह भी कहा था कि मौके पर एक डेड बॉडी भी है पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आग बुझाई जा चुकी थी और शव की पहचान स्कूल के गार्ड के रूप में हुई जिसका नाम 58 वर्षीय नरेश कुमार के रूप में हुई स्कूल में गार्ड का काम करते थे मृतक हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे और स्कूल के ही पंप रूम में रहते थे अब इस बात की जांच की जा रही है कि आग देर रात लगी या फिर सुबह और आग लगी आग लगने की वजह क्या थी

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इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सुरक्षा घेरा भंग करने की कोशिश, आठ गिरफ्तार

PSPramod Sharma

FollowFeb 24, 2026 11:35:10

New Delhi, Delhi:20/02/2026 को, जब भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, उस दौरान अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधियों और आगंतुकों के समक्ष सुरक्षा घेरा भंग करने की एक पूर्वनियोजित कोशिश देखी गई। आक्रामक तत्वों को तुरंत काबू किया गया इन्हें काबू करने का प्रयास करते समय ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी आईं। इस संबंध में, तिलक मार्ग थाने में FIR No. 19/2026 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61(2)/121(1)/132/190/195(1)/221/223(A)/ 196/197/3(5) दर्ज की गई तथा जांच शुरु की गई। जिसमे प्रथम दृष्ट्या कई लोगो की संलिप्तता की बात सामने आई। जांच के दौरान कई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के CCTV कैमरों में भी देखे गए। इसके साथ ही कई अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी पता चला है जो इन आक्रामक तत्वों को इस कृत्य के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता दे रहे थे। मामला दर्ज होने के बाद से अब तक कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य चिन्हित अभियुक्तों एवं संदिग्धों की पूछताछ, तलाशी एवं छापेमारी की कार्यवाही जारी है। गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों में Indian Youth Congress (IYC) के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में IYC के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार किया गया है। इस सन्दर्भ में पूरी साज़िश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। अब तक की जांच के आधार पर गहन षडयंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके है। मामल

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कुल्लू में इको टूरिज्म साइट्स के लिए 15 साल का ऑप्शन, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा

MTManish Thakur

FollowFeb 24, 2026 11:34:54

Kullu, Himachal Pradesh:प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को विकसित करने के लिए इको टूरिज्म के तहत अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे में वन विभाग कुल्लू सर्कल के द्वारा 16 से अधिक इको टूरिज्म साइट्स को चिन्हित किया गया है जिनमें से वन विभाग के द्वारा पांच इको टूरिज्म साइट्स को ओपन ओक्शन किया गया है जिसमें एक हेक्टेयर वन भूमि पर इको टूरिज्म स्थलों को पर्यटकों को सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक की को बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म साइट्स को विकसित किया जा रहा है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कुल्लू जिला में काईसधार, सोलंगनाला, कसोल, सुमारोपा, खीरगंगा बिंद्रावनी इको टूरिज्म साइट्स पर सालाना डेढ़ करोड़ रुपए के राजस्व पर ओक्शन किया गया है। वन विभाग कुल्लू सर्कल के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए कुल्लू जिला में 16 से अधिक इको टूरिज्म साइट्स को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत 5 इको टूरिज्म साइट्स को ओपन ओक्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म साइट्स पर इको फ्रेंडली पदार्थ में कुछ स्ट्रक्चर बनाकर पर्यटन गतिविधियां चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म साइट्स के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसके लिए यह प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि एक हेक्टेयर वन भूमि पर इको टूरिज्म साइट्स में कोई भी कंपनी वन भूमि पर पर्यटन गतिविधियां चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा पांच इको टूरिज्म साइट्स को ऑप्शन किया गया है जिसमें सालाना डेढ़ करोड़ रुपए की राजस्व को प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा किसके अलावा नौ अन्य इको टूरिज्म साइट्स को भी चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी इको टूरिज्म साइट्स के लिए ओपन ऑप्शन में भाग लेकर पैटर्न गतिविधियां चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म साइट्स को 10 साल के लिए ऑप्शन किया जा रहा है जबकि 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है कुल मिलाकर 15 साल के लिए इको टूरिज्म साइट्स पर पर्यटन गतिविधियां से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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नवगछिया में दरोगा की ठेला चालक से अभद्रता वायरल; पुलिस-प्रशासन पर सवाल

AKAshwani Kumar

FollowFeb 24, 2026 11:34:06

Bhagalpur, Bihar:बिहार में सरकार और डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को आम लोगों से अच्छे तरीके से पेश आने को कहा है। बावजूद इसके कई जिलों से पुलिसकर्मियों द्वारा आम लोगों से अभद्रता की तस्वीर सामने आते रहती है। अब वीडियो नवगछिया पुलिस का वायरल हो रहा है। जहां एक दरोगा ठेले चालक से अभद्रता करते गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नवगछिया थाना में पदस्थापित दरोगा अरुण पासवान हैं। अरुण पासवान नवगछिया बाजार गए थे जहां ठेला चालक को सड़क से ठेला हटाने के लिए भद्दी भद्दी गालियां ही नहीं दी बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा बड़े डंडे को उठाकर उसपर मारने का भी प्रयास किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की भाषा और कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं इन दोनों नौगछिया पुलिस कटघरे में है अब सवाल है की क्या इस तरीके से पब्लिक से पेश आने का आदेश डीजीपी के तरफ से दिया गया है गरीब ठेला चालकों से इस तरह किया अभद्रता कहां तक उचित है। वायरल वीडियो की पुष्टि zee मीडिया नहीं करता

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बोकारो में हाथियों के झुंड के कारण अलर्ट, रहवासियों से सतर्क रहने की अपील

MMMRITYUNJAI MISHRA

FollowFeb 24, 2026 11:33:47

Bokaro Steel City, Jharkhand:बोकारो में जिला प्रशासन ने हाथियों के झुंड की आवाजाही हेतु किया हाई अलर्ट, कहा लुगु बुरु पहाड़ पर मौजूद हाथियों के झुंड अब मुरपा के रास्ते नीचे उतर चुके हैं और वर्तमान में खाखंडा के निकट सक्रिय हैं। इन गाँवों के निवासी तुरंत सतर्क होने की सलाह दी गई। जिसमें डकासाडम, सेहेदा, लवालांग, नारण, कुंडा, जागेश्वर, बड़गाँव, तिरला, लालगढ़ और दनेया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए जहां घरों से बाहर न निकलें। हाथियों की गति तेज़ हो सकती है, इसलिए घर के अंदर रहना ही सुरक्षित है। पक्के मकान का आश्रय ले और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पक्के मकान या उसकी छत पर चले जाएं। पिछले कुछ दिनों में छत पर आश्रय लेने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। हाथियों को छेड़ने या उनके करीब जाने की कोशिश बिल्कुल न करें। वन विभाग की टीमें स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। कृपया अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सतर्क रहें।

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पटना कोर्ट सुरक्षा घेरे बढ़े; धमकी देने वालों की पहचान के लिए जांच जारी

PKPrakash Kumar Sinha

FollowFeb 24, 2026 11:33:31

Patna, Bihar:पीरबहोर थाने की पुलिस दूसरे राज्यों में छापेमारी कर लौट आई है, लेकिन अब तक धमकी देने वाले का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस टीम चेन्नई, राजस्थान के जैसलमेर और आसपास के जिलों में जांच के लिए गई थी, जहां कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिले। धमकी मिलने के बाद पीरबहोर थाना और एटीएस में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पटना पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें थाने के दो एसआई रैंक के पदाधिकारियों को जांच के लिए चेन्नई और जयपुर भेजा गया। टीम ने चेन्नई में दो दिन और जयपुर में तीन दिन तक संभावित ठिकानों पर छानबीन की। जांच के दौरान संबंधित आईपी एड्रेस की लोकेशन के आधार पर 3 से 4 संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन सत्यापन में धमकी से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इधर लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए एहतियातन कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोज सुबह 7 बजे से कोर्ट खुलने से पहले तक पूरे परिसर की sघन तलाशी ली जा रही है और उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धमकी देने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है।

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राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वेतन नहीं मिलने से व्यावसायिक शिक्षक बेरोज़गारी-तंगी का सामना कर रहे

DTDinesh Tiwari

FollowFeb 24, 2026 11:33:11

Jaipur, Rajasthan:जयपुर प्रदेश के राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने वाले व्यावसायिक शिक्षक (वीटी) खुद बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रदेश के लगभग 2700 व्यावसायिक शिक्षण लंबे समय से घर बैठे हैं। इस वर्ष विभाग द्वारा व्यवसायिक शिक्षकों को लगाने के लिए किए गए टेंडर निरस्त होने के बाद पिछले कई महीनों से 2700 शिक्षक घर बैठे हैं और जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हें भी प्लेसमेंट एजेंसी समय पर वेतन नहीं दे रही। वैसे में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षक को बेरोजगारी व आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। राजस्थान के करीब 4 हजार सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5,155 व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 10–11 महीनों से वेतन नहीं मिला है। लगातार भुगतान अटकने से शिक्षकों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि वे छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षण कमलेश रैगर ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2015 से सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति सीधे सरकार द्वारा न कर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से की गई। इस सत्र में सरकार ने 1,500 रुपये वेतन बढ़ाने की घोषणा भी की थी, लेकिन अधिकांश शिक्षकों को इसका लाभ तक नहीं मिल पाया। बल्कि व्यावसायिक शिक्षा में काम करने वाले शिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लंबे समय से वेतन नहीं दिया जा रहा जिससे वह अपने रोजमर्रा के कार्य भी करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अब अगले महीने संविदा अवधि पूरी होने वाली है, जिससे उनके भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। - कैमलेश रैगर - व्यावसायिक शिक्षक राजकीय स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था पर संकट। लगभग 2700 व्यावसायिक शिक्षक टेंडर निरस्त होने के बाद महीनों से घर बैठे। नई नियुक्ति प्रक्रिया अटकी, शिक्षकों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा। कार्यरत शिक्षकों को भी प्लेसमेंट एजेंसीयों से समय पर वेतन नहीं मिल रहा। कई शिक्षकों को 8–10 माह से भुगतान का इंतजार, आर्थिक तंगी बढ़ी। कौशल आधारित शिक्षा देने वाले शिक्षक खुद असुरक्षा और बेरोजगारी झेल रहे। शिक्षकों ने नियमित नियुक्ति व सीधे भुगतान की मांग की। राजस्थान शिक्षा परिषद से स्थिति स्पष्ट करने और समाधान की मांग। इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंप्यूटर आईटी, फैशन डिजाइनिंग सहित 16 ट्रेड में नियुक्त इन शिक्षकों का कहना है कि वेतन न मिलने से आर्थिक और मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। शिक्षकों ने व्यावसायिक शिक्षा में नियुक्ति के लिए हरियाणा मॉडल, सरकार से सीधे नियुक्ति कर नियमित भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

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बिहार विधान परिषद में कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए बहस तेज, इंतजार अभी लंबा

RSRUPENDRA SHRIWASTVA

FollowFeb 24, 2026 11:32:11

Patna, Bihar:बिहार विधान परिषद में माननीय के इलाज के लिए दिए दिए जाने वाले पैसे इलाज करने के कई महीने बाद मिलते हैं जिसको लेकर मामला सदन में उठा तमाम सदस्यों ने इस मामले को उठाया कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा की कैशलेस से सुविधा बढ़ेगी और समय पर लोग इलाज करा सकेंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, ऐसे एक साल पहले भी आश्वासन दिए थे। एक महीने में हो जाएगा, लेकिन एक साल के बाद भी अभी नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य उत्तेजित थे कि भाई, जो आश्वासन आप दिए थे, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? इन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और वित्त विभाग वगैरह से भी संपर्क करना पड़ेगा। वह सब कर लेते हैं, फिर नियम के तहत होगा। बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने कहा कैशलेस इसलिए जरूरी है इंश्योरेंस की अब मान लेते हैं हमको दिल्ली में इलाज कराना है, तो पहले हम कर्जा-पैंचा लेंगे तब न दिल्ली में इलाज कराएंगे? बाद में रीइम्बर्स होगा। कैशलेस रहेगा तो हम कहीं भी जाएंगे, हमको जितना पेमेंट करना है, कैशलेस पेमेंट हो जाएगा। तो जब आप इंश्योर्ड कर ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, तो कैशलेस... पूरे दुनिया में कैशलेस चल रहा है, सब चीज आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसको कैशलेस करने में क्या कठिनाई है? बाइटस_missing JDU के MLC भीष्म सहनी ने कहा परेशानी यह होती है कि जो माननीय सदस्य हैं इलाज कराने जाते हैं तो पहले वो पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बाद उनका इलाज होता है और जब आते हैं यहाँ प्रतिपूर्ति करने के लिए, बिल लगाते हैं, उसमें भी कटौती कर दी जाती है। अगर तीन लाख का उनका खर्च हुआ, तो यहाँ से दो लाख ही पास होता है। इसलिए कैशलेस किया जाना अनिवार्य है। RJD के एमएलसी सुनील सिंह सरकार को निशाने पर ले लिया कहा की बिल्कुल सच्चाई है। हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि उन्होंने सदन में भी और सभापति जी के कक्ष में भी उन्होंने कहा था कि हम सात दिनों के अंदर विधानमंडल के सभी सदस्यों के लिए, पूर्व सदस्यों के लिए, हम कैशलेस सुविधा जो मेडिकल का है, उपलब्ध करा देंगे। तो यही बात आज सदन में उठी। आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में भी यह मामला उठा था। तो देखिए, यह बिल्कुल जेन्युइन (वाजिब) मांग है सभी लोगों का। कारण क्या है कि जितने भी सदस्य हैं, सभी की आर्थिक स्थिति एक तरह नहीं है। कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग उतना अपेक्षित अमीर नहीं हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं। तो देखिए, अगर किसी को इलाज के लिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख किसी कारणवश भुगतान करना पड़ता है और उसके भुगतान करने के बाद यहाँ रीइम्ब्रर्समेंट (प्रतिपूर्ति) में अगर दो-चार महीना का देरी हो जाता है—जो व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है, हाथ-पहुंचा लेकर जाता है—तो भाई उसको तो मुसीबत होती है, इसमें दो राय नहीं है। तो यही बात हम लोगों ने सदन में उठाया कि भाई यह वाजिब समस्या है। और उतना ही नहीं, अगर आपका रियल खर्च अगर 3 लाख, 4 लाख जो भी हो हॉस्पिटल का—बड़े-बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं—तो उसको ये लोग काट-छाँट करके कि ''यह हमारे परिधि में नहीं आता है'', ''यह मेरे मापदंड में नहीं आता है'' करते-करते ''धोती फाड़कर ये लोग रुमाल कर देते हैं''। मतलब 4 लाख जिस व्यक्ति का जेन्युइन खर्च हुआ, उसको कम करते हुए ये लोग ढाई लाख, तीन लाख पर पहुँचा देते हैं। और मोटा-मोटी जितने भी सदस्य हैं जो बुजुर्ग हैं, जो इलाज के लिए जाते हैं, तो उन सभी लोगों को इस परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। यही मांग आज पुरजोर तरीके से इस सदन में उठाया गया कि अगर आप कैशलेस कार्ड अगर आप इशू (जारी) कर दीजिएगा तो यह समस्या खत्म हो जाएगा। जो खर्च होगा, जेन्युइन खर्च होगा, हम लोगों को लेकर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब कोई विधायक या कोई विधान परिषद का सदस्य बेंगलोर इलाज कराने चल जाए, पुणे इलाज कराने चल जाए, मुंबई इलाज कराने चल जाए और एकाएक वहाँ के हॉस्पिटल वाले अगर उसको बोलेंगे कि आपको 10 लाख तुरंत जमा करना पड़ेगा, तो परिस्थिति यही उत्पन्न होगा कि या तो अपना लाश लेकर लौटे पटना, और नहीं तो किसी से कर्जा-वर्जा, अपना जेवर-जत्था रखकर के कर्जा लेकर अपना इलाज करावे। इसलिए यह बिल्कुल वाजिब मांग है। जितना भी सरकार दलील देती है सदन के अंदर में, वह किसी को पचता नहीं है—पक्ष हो या विपक्ष हो। आपने 40,000 करोड़ रुपया, 10-10 हजार रुपया हर एक खाते में रेवड़ी की तरह बाँट दिया, उसके लिए आपको इतना प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ा आनन-फानन में आप लोगों ने बाँट दिया। लेकिन जो जेन्युइन मांग है सभी माननीय विधायकों का, विधान परिषद के सदस्यों का, और उसमें आप नियम का हवाला देने लगते हैं। तो जानते ही हैं सरकार की स्थिति क्या है।

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