साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र में सड़क पर मिली संदिग्ध हालात में युवक का शव

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारंडा जंगल को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि इस क्षेत्र में ना कोई विस्थापन होगा और ना ही वन अधिकार छीने जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अभयारण्य की अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता होगी। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में करीब 75,000 आदिवासी रहते हैं, जो प्रस्तावित योजना का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों से ऊपर मानवाधिकारों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है और उन्होंने स्थानीय लोगों के समर्थन में संवाद और संतुलन बनाए रखने का आश्वासन दिया।