पेसा कानून और मनरेगा को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ग्राम स्वराज और ग्रामीण अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान भूरिया कमेटी का गठन किया था और उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पेसा कानून बनाया गया था। भूरिया कमेटी की रिपोर्ट ग्राम सभाओं को सशक्त करने वाली थी और पेसा कानून का मूल उद्देश्य भी गांवों को अधिकार देना था। दूसरी ओर, हमने मनरेगा जैसा कानून दिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक था और जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई। इस कानून के माध्यम से लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिला। यह केवल रोजगार योजना नहीं थी, बल्कि एक तरह की आर्थिक सुरक्षा और गारंटी थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि पीएमओ तय करेगा कि किस गांव में काम होगा और कितना काम होगा। हम लोग विकेंद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जबकि मौजूदा सरकार व्यवस्था को केंद्रीकृत कर रही है। इसका सीधा असर यह होगा कि पेसा कानून के तहत गांवों को जो अधिकार दिए गए थे, वे भी कमजोर होते चले जाएंगे। यह बीजेपी की सोच का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। जिस गांव को सशक्त करने का काम हमने किया था, आज वही सरकार उसे कमजोर करने में लगी हुई है। बीजेपी पेसा कानून और अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन जब मनरेगा जैसे कानून को कमजोर कर गांवों से आर्थिक अधिकार और रोजगार छीन लिया जाएगा, तो फिर उनके पास बचेगा ही क्या? बाइट: सुबोध कांत सहाय (पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस)