झारखंड: कुर्मी समाज को आदिवासी दर्जे के खिलाफ महारैली, अदालत के फैसले पर बहस

आज रांची के प्रभात तारा मैदान में कुर्मी महतो समाज को आदिवासी दर्जा मांगने के विरोध में आदिवासी समाज की ओर से "हुंकार महारैली" का आयोजन किया गया। इस रैली में झारखंड के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी लाखों की संख्या में आदिवासी संगठन और लोग शामिल हुए। निशा भगत ने बोला कि बोलने से कोई आदिवासी नहीं बन जाता। आदिवासी तो मां की कोख से जन्म लेकर ही बनता है — तभी वह आदिवासी कहलाता है। संविधान भी यही कहता है। कुर्मी समाज लगातार आदिवासी दर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन वे लोक समिति (लुक कमेटी) की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया है। टीआरआई की 2004 और 2015 की रिपोर्ट में भी स्पष्ट है कि कुर्मी समाज आदिवासी समुदाय में शामिल नहीं है। सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि कुर्मी समाज "लव-कुश वंशज" है। रामटहल चौधरी ने भी माना कि खतियान में "कुर्मी" लिखा है, “आदिवासी” नहीं। कोई "राड़ सभ्यता" जैसी बात नहीं है। असल में यह सब राजनीति है — और वह भी गंदी राजनीति। जबकि सच्चाई यह है कि आदिवासी समाज आज भी शोषित और वंचित है। झारखंड फिफ्थ शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य है, और यहां पेसा अधिनियम को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। आज भी हमारे समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। एसटी-एससी कानून के बावजूद हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। यह दौर हमारे संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई का दौर है। संविधानिक प्रक्रिया के बिना कोई भी समुदाय सिर्फ दावा करके आदिवासी नहीं बन सकता।