झारखंड विस्थापन आयोग नियमावली पावरलेस: भाजपा विधायक ने हस्तक्षेप की मांग राज्यपाल से

झारखंड में गठित विस्थापन आयोग की नियमावली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने आयोग को पावरलेस बताते हुए सरकार पर विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे को लेकर वे महामहिम राज्यपाल से मिलने पहुँचे और हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। झारखंड विधानसभा में विस्थापन आयोग के गठन की पहल मेरे ही गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से की गई थी। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इस आयोग का गठन होना चाहिए था, सरकार द्वारा बनाई गई वर्तमान नियमावली उसे पूरी तरह पावरलेस बना देती है। इस नियमावली के तहत विस्थापितों को कोई ठोस हक या अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम महामहिम राज्यपाल के पास हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन देने आए हैं, ताकि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा के लिए विस्थापन आयोग का गठन पूरे संवैधानिक तरीके से किया जा सके। अगर मौजूदा आयोग की त्रुटियों की बात करें, तो इसमें कुल 16 बिंदु दिए गए हैं। इनमें से एक बिंदु में साफ तौर पर कहा गया है कि विस्थापन आयोग की सिफारिशों को मानना सरकार की बाध्यता नहीं होगी। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आयोग को पूरी तरह निष्प्रभावी बना दिया गया है। हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विस्थापन आयोग के गठन का जो मूल उद्देश्य था, या विधानसभा में मैंने जो सवाल उठाया था, वह उद्देश्य फिलहाल पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। इसी कारण हम महामहिम राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करने आए हैं। बाइट: रोशन लाल चौधरी (विधायक भाजपा)