झारखंड कैबिनेट ने पेसा कानून को मंजूरी देकर ग्राम स्वराज को मजबूती दी

झारखंड सरकार ने पैसा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दी है पूरे गठबंधन की सरकार और उनके नेतृत्व को बहुत सारी बधाई। कांग्रेस पार्टी शुरुआती दौर से ही एक्सटेंशन तो थे शेड्यूल्ड एरिया पेसा कानून को लोकसभा से पारित कर लागू किया था और 2001 में मैं ग्रामीण विकास मंत्री था तो मूल रूप पंचायती राज में शामिल करने का प्रयास किया था। जिस वजह से मुखिया प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष के पद सहित आदि को अधिकार दिया गया था लेकिन 25 वर्षों से यह नियमावली लंबी थी ND A नेतृत्व में कई सरकारी बनी जिसने इस कार्य को नहीं किया लेकिन वर्तमान सरकार ने यह कर दिखाया है मुझे विश्वास है कि इसके बाद ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मजबूती मिलेगी और गांधी जी की ग्राम स्वराज की कल्पना को मजबूती मिलेगी और आदिवासियों को अधिकार मिलेगा। झारखंड कैबिनेट ने पैसा कानून पर अपनी मोहर लगा दी और बड़ा फैसला ले लिया स्वाभाविक तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री को और ग्रामीण विकास मंत्री को बहुत-बहुत बधाई जिन्होंने इस राज्य की अस्मिता आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ कानून पर मोहर लगाई है। महा गठबंधन की सरकार ने आज इसे पूरा किया है 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी पेसा कानून पर सिर्फ बयान बाजी कर रही थी और आई वाश किया जा रहा था लेकिन महागठबंधन की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कानून को लाने का काम किया। भारती_जनता_पार्टी ने कैबिनेट कैसे फैसले पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि यह पहली बार हुआ है कि कैबिनेट में कोई कानून पास हुआ लेकिन संकल्प जारी नहीं किया गया है जिससे यह पता नहीं चल रहा कि पेसा कानून में कौन सा चोर दरवाजा सरकार ने खोल कर रखा है। और यह उच्च न्यायालय के द्वारा लगाई गई फटकार के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है इसमें अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है।