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अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर संशोधित रिज़ल्ट के विरोध का प्रदर्शन किया
UMUJJWAL MISHRA
Oct 08, 2025 11:25:38
Ranchi, Jharkhand
राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सहायक आचार्य भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों बड़ी संख्या में आकर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने अपने ही नियमों का उल्लंघन करते हुए पहले जारी किए गए परिणाम को बदल दिया है। हम लोग झारखंड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2023 में निकली सहायक आचार्य (Assistant Teacher) की वैकेंसी में आवेदन किया था। हम सभी ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी — चार परीक्षाएँ अलग-अलग जिलों में जाकर दीं। इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए लगभग 1600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। डीवी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें सभी को जिलों का आवंटन (District Allotment) किया गया। मेरा जिला दुमका था, जहाँ मैंने सफलतापूर्वक काउंसलिंग की। लेकिन, काउंसलिंग के लगभग 36 घंटे बाद अचानक संदेश आया कि रिज़ल्ट संशोधित (Revised) किया गया है। इस संशोधित परिणाम में भाषा विषय (Language Category) के लगभग 246 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इसका कारण बताया गया कि एक राजस्थान के अभ्यर्थी प्रदीप कुमार के केस (Judgment) के आधार पर संशोधन किया गया है। अब सवाल यह है कि — जब पहले जिला आवंटन तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तब रिज़ल्ट संशोधित करने का आधार क्या था? अगर किसी न्यायालय के निर्णय को लागू करना ही था, तो क्या आयोग को अपने ही नियमों का उल्लंघन करना चाहिए था? नियम के अनुसार, यदि कोई OBC, SC या ST अभ्यर्थी General Category के बराबर या उससे अधिक अंक लाता है, तो उसकी गणना General Category में की जाती है और नियुक्ति भी उसी वर्ग में की जाती है। लेकिन इस संशोधित रिज़ल्ट में आयोग ने उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जिनका TET प्रतिशत 60 से कम नहीं था और जो पूर्व में योग्य घोषित किए गए थे। हमारा कहना है कि 2016 के TET नियम को ही लागू किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसी के अनुसार पहले नियुक्तियाँ हुई थीं। इसके पहले भी 2013 में नियुक्तियाँ केवल TET के आधार पर नहीं, बल्कि परीक्षा व मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई थीं। इसलिए आयोग को अपने ही नियमों का पालन करना चाहिए। हम सभी अब मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हैं ताकि हमें न्याय मिले। हमारे कुछ साथी मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी और योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाएगी। बाइट: अभ्यर्थी ।
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