आशा लकड़ा की सिसई जनसुनवाई: आदिवासी हितों के लिए त्वरित निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्या आशा लकड़ा की सिसई में जनसुनवाई, आदिवासी हितों की सुरक्षा पर दिए सख्त निर्देश गुमला - गुमला जिले के सिसई प्रखंड मुख्यालय सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्या आशा लकड़ा ने व्यापक जनसुनवाई कर अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में अंचलाधिकारी अशोक बड़ाईक, प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य विजयलक्ष्मी कुमारी, सिसई व पुसो थाना प्रभारी, जेएसएलपीएस से जुड़ी महिला समूहों की प्रतिनिधि, पंचायत जनप्रतिनिधि तथा प्रखंड व अंचल कर्मी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे。 बैठक से पूर्व प्रखंड परिसर में स्थापित ललित उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जमीन, सड़क, पेयजल और आवास से जुड़ी शिकायतें जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जमीन के कथित गैरकानूनी हस्तांतरण, सड़क व पेयजल की समस्या तथा शहीद तेलंगा खड़िया आवास योजना से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। आशा लकड़ा ने सभी आवेदकों को अपनी शिकायतें आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत पर विधिवत सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित निष्पादन के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए। संवैधानिक अधिकारों की दी जानकारी आशा लकड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(क) भारतीय संविधान के तहत कार्यरत है। यदि किसी आदिवासी की जमीन पर गैर-आदिवासी द्वारा अवैध कब्जा किया जाता है, या किसी प्रकार का उत्पीड़न, मारपीट अथवा जातिसूचक अपमान होता है, तो पीड़ित सीधे आयोग में शिकायत कर सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। आजीविका और योजनाओं पर जोर उन्होंने “धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान” सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। क्षेत्र में लाह उत्पादन की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से लाह आधारित उत्पाद—जैसे चूड़ी निर्माण—से जुड़कर आय सृजन बढ़ाने का आह्वान किया。 पहचान और परंपरा पर संदेश आशा लकड़ा ने कहा कि सरना एक पूजा स्थल है, जाति नहीं। आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक पहचान—उरांव, खड़िया, मुंडा आदि—पर गर्व करे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे。 कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित और त्वरित प्रयास किए जाएंगे。