हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के दावे के साथ सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है. पहले चरण में, अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य भर के 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई हो जाएंगे. हिमाचल प्रदेश सरकार का तर्क है कि इस पहल से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के तहत आने वाले स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. यह छात्रों और शिक्षकों दोनों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी. हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ़ैसला लिया है कि CBSE स्कूलों के लिए एक अलग सब कैडर भी बनाया जाएगा. शिक्षकों को भी सीबीएसई सब कैडर में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा. वहीं, इस संबंध में अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है. कुछ अभिभावक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मज़बूती की पैरवी कर रहे हैं, जबकि कुछ अभिभावक इसे सरकार की बेहतरीन सोच वाला क़दम बता रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से CBSE की शुरुआत होगी. देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार का यह कदम बच्चों के लिए कितना फायदा मंद साबित होगा.