हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड द्वारा चलाया जा रहा स्मार्ट मीटरिंग का अभियान नियमों को ताक पर रख कर जोर जबरदस्ती चलाया जा रहा है और बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे स्मार्ट मीटरिंग के फायदे वास्तविकता से हटकर तथ्यों के विपरीत है। वही स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला कुल्लू का मुख्यालय ढालपुर में सैकड़ो महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। महिलाओं को संबोधित करते हुए विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि प्रस्तावित बिजली कानून 2025 के प्रावधानों के चलते विद्युत वितरण क्षेत्र में आने वाले काॅरपोरेट कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। ताकि निजी कॉरपोरेट कंपनियां अपने डाटा सेंटर में बैठ कर के खरीदी व बेची गई बिजली का हिसाब-किताब कर सकें। लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारी यह नहीं बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग कॉरपोरेट घरानों की जरूरत है न कि आम बिजली उपभोक्ताओं की। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अधिकारी यह भी नहीं बता रहे हैं कि बिजली मीटर की वसूली भी किस्तों में नौ साल में बिजली उपभोक्ताओं की जेब से ही की जाएगी। लेकिन फायदा काॅरपोरेट कम्पनियों को ही होगा। हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरडीएसएस योजना लगभग 1800 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है। जबकि प्रदेश में लगभग 26 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर्स लगवाने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए के टैंडर अवॉर्ड किए गए हैं। जबकि प्रदेश में लगभग 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बिजली खप्त 125 यूनिट से कम होने के चलते बिजली बिल जीरो है। ऐसे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 9 से 10 हजार रुपए कीमत का स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इन स्मार्ट मीटर से लगभग 1500 आउटसोर्स कर्मचारियों का रोजगार छीनेगा। साथ ही विद्युत उप-मण्डलों में कार्यरत नियमित कर्मचारी भी सरप्लस होंगे। खरवाड़ा ने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक मीटर भी डिजिटल मीटर ही है जो कि बिजली उपभोक्ता व विद्युत बोर्ड लिमिटिड की जरूरत को पूरा कर रहा है। पूरे प्रदेश में जहां सैंकड़ों करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्राॅनिक मीटर लगाए गए हैं। वहीं बिजली ट्रासफार्मर्स पर भी ट्राई वेक्टर मीटर लगाए गए हैं। जो की अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा भला काम कर रहे हैं । इन सैंकड़ों करोड़ रुपए के मीटरों को कबाड़ में फेंका जा रहा है जोकि जनता व बिजली बोर्ड लिमिटिड के पैसे की सरेआम बर्बादी है। विद्युत बोर्ड लिमिटिड को बड़ी तीव्रता के साथ निजी कम्पनियों को सौंपने के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो बिजली बोर्ड के अधिकारी स्मार्ट मीटर के फायदे बता रहे हैं। उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप आज मीटर लगाना, मीटर बदलना, उपभोक्ता की बिजली काटना व जोड़ना, बिजली वितरण, बिजली बिल वितरण व राजस्व उगाही जैसे सभी काम निजी कम्पनियों के पास जा रहे हैं। जिसके चलते आने वाले समय में जहां विद्युत उप-मण्डलों व अनुभागों को बंद करने की नौबत आएगी। वहीं कर्मचारियों व अधिकारियों का भविष्य भी अधर में लटकेगा। बाइट - कुलदीप सिंह खरवाड़ा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम