हरियाणा में क्षतिपूर्ति पोर्टल विवाद: छह पटवारियों के निलंबन रद्द करने की मांग तेज

हरियाणा में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबा वेरिफिकेशन के दौरान निलंबित किए गए छह पटवारियों के विरोध में यमुनानगर के दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने यह मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और उपायुक्त तक पहुँचाने की मांग की और कहा कि निलंबित पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, अन्यथा राज्यभर में पटवारी एवं कानूनगो संगठन पुलिस कार्रवाई के विरोध में ठोस निर्णय लेने को बाध्य होंगे। जिला प्रधान रामफल ने कहा कि छह पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई बिल्कुल अनुचित है और वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना कठोर कदम उठाया गया है। संगठन ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी ताकि सरकार तक सही तथ्य पहुँचें और निर्दोष कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित न हो। एसोसिएशन ने बताया कि इस वर्ष मौसम की मार से प्रदेश में भारी पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ। सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराबा वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया, जिसके तहत हरियाणा में लगभग 31 लाख एकड़ भूमि का निरीक्षण कराया गया। यह कार्य प्रदेश के मात्र 750–800 पटवारियों ने सिर्फ 20 दिनों में पूरा किया, जो अत्यंत कठिन और समय-संवेदी कार्य था। कम समय और बड़े क्षेत्र के कारण कई बार एक ही भू-भाग की फोटो विभिन्न खसरा नंबरों के साथ उपयोग की गई। यह कार्यप्रणाली न केवल यमुनानगर बल्कि पूरे प्रदेश में अपनाई गई, ताकि किसान समय पर मुआवजा प्राप्त कर सकें। फोटो अपलोड की तकनीकी चुनौतियाँ एसोसिएशन ने बताया कि प्रत्येक खसरा नंबर के लिए अलग फोटो अपलोड करना संभव नहीं था, क्योंकि— अधिकांश क्षेत्रों में नुकसान एक जैसा था, सर्वे का क्षेत्र अत्यधिक बड़ा था, पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया समय लेने वाली थी, कई गाँवों में नेटवर्क की गंभीर समस्या थी। ऐसे में कर्मचारियों ने किसानों का हित सर्वोपरि मानते हुए कार्य पूरा किया। मुख्यम माँगें 1. निलंबित छह पटवारियों का निलंबन तुरंत रद्द किया जाए। 2. फोटो अपलोड में तकनीकी त्रुटियों की वास्तविकता को देखते हुए जवाबदेही तय की जाए। 3. पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन दिए बिना किसी को दंडित न किया जाए। 4. क्षतिपूर्ति पोर्टल की तकनीकी खामियों की जाँच कर सुधार किए जाएँ। Last वीओ -- एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निलंबन वापस नहीं लिया गया, तो राज्यभर के पटवारी एवं कानूनगो संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होंगे, जिसका असर पूरे प्रदेश के राजस्व कार्यों पर पड़ेगा। एसडीएम जगाधरी ने ज्ञापन स्वीकार कर आश्वासन दिया कि मामला उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि सरकार मामले की निष्पक्ष समीक्षा कर निलंबन वापस लेगी और कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।