पानीपत के टेक्सटाइल उद्योग पर युद्ध का असर, निर्यात 500 करोड़ का संकट

पानीपत के टेक्सटाइल साम्राज्य पर युद्ध की मार: निर्यात ठप, 500 करोड़ का कारोबार संकट में पानीपत अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने हरियाणा की 'हैंडलूम सिटी' पानीपत की आर्थिक कमर तोड़ दी है। ट्रंप प्रशासन के संभावित टैरिफ से पहले ही जूझ रहे टेक्सटाइल उद्योग के लिए अब मध्य-पूर्व का युद्ध एक बड़ा अस्तित्वगत संकट बनकर उभरा है। पानीपत से होने वाले कुल निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों में जाता है, जो अब अनिश्चितता के भंवर में फँसा हुआ है। बंदरगाहों पर फंसे सैकड़ों कंटेनर, शिपमेंट ठप हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा ने बताया कि युद्ध की आग में अब eight से अधिक देश झुलस रहे हैं। पानीपत के निर्यातकों के लगभग 42 कंटेनर वर्तमान में विभिन्न बंदरगाहों पर रोक दिए गए हैं। धमीजा के अनुसार, "पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिससे निर्यातकों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो गया है। आने वाला समय एक्सपोर्ट जगत के लिए अग्निपरीक्षा जैसा होगा।" ब्लैंकेट और राइस इंडस्ट्री पर दोहरी मार टेक्सटाइल निर्माता गुरमीत दुआ ने व्यापारिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कंबल उद्योग, जो वैश्विक स्तर पर चीन के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दे रहा था, अब पूरी तरह ठप पड़ गया है। प्रभावित मुख्य क्षेत्र: अफगानिस्तान, इजर israel, ईरान, इराक और दुबई。 प्रमुख संकट: नए खरीदारों की पूछताछ बंद हो गई है और पुराने ऑर्डर लगातार कैंसिल किए जा रहे हैं। यही भयावह स्थिति चावल उद्योग की भी है, जहाँ भारी मात्रा में स्टॉक डंप हो गया है। दुबई का 'सेफ हेवन' टैग भी खतरे में निर्यातकों का मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और दुबई, जिन्हें अब तक व्यापार के लिए सबसे सुरक्षित गलियारा माना जाता था, वहां भी अब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। उद्यमी संजीव गुप्ता ने बताया कि दुबई की फ्लाइट्स रद्द होने से बिजनेस टूर्स और सैंपलिंग पर गहरा असर पड़ा है। गुप्ता ने कहा, "निर्यातक पिछले दो साल से वैश्विक मंदी झेल रहे हैं। चीन के मुकाबले हमारे यहाँ टैक्स और लागत का ढांचा पहले ही प्रतिकूल है, अब युद्ध ने रही-सही कसर पूरी कर दी है।" यदि मध्य-पूर्व में तनाव जल्द कम नहीं हुआ, तो पानीपत के हजारों पावरलूम और कारखानों में तालाबंदी की नौबत आ सकती है, जिससे लाखों मजदूरों का रोजगार प्रभावित होगा。