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TTTara ThakurFollow20 Jun 2024, 02:40 pm

पंचकूला के सेक्टर 2 नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय के बाहर एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया प्रदर्शन

Panchkula, Haryana:

पंचकूला के सेक्टर 2 नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय के बाहर NHM कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्मियों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। NHM कर्मियों की मांग 25 वर्षों से दी जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 2013 से 2014 की PIP में दी गई निर्देशों का पालन करते हुए उनके लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया जाए। जब तक नियमित पॉलिसी बने तब तक उन्हें सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा सिविल सर्विस रूल के अनुसार दिया जाए।

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बेगूसराय में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिवारों के दावे के बीच पुलिस जांच

Begusarai, Bihar:एंकर बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर-3 पंचायत के वार्ड संख्या 13 स्थित सुरो बनियां टोला में सोमवार को एक 20 वर्षीय विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सुरो निवासी सुबोध साहनी की पत्नी सीमा कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही बछवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना को लेकर मृतका के मायके और ससुराल पक्ष के अलग-अलग दावे सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया है।मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीमा की शादी लगभग तीन वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वह मां नहीं बन सकी थी। इसी बात को लेकर उसका पति अक्सर उसे छोड़ने और दूसरी शादी करने की धमकी देता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की फांसी लगाकर हत्या की गई है। वहीं, ससुराल पक्ष का कहना है कि सीमा ने आत्महत्या की है और उन्होंने हत्या के आरोपों से इनकार किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। थानाध्यक्ष प्रमेन्द्र कुमार ने बताया कि एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। घटना की एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम से भी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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कश्मीर में 21 दिन बाद स्कूल फिर खुले, छात्र लौटे क्लासरूम

Noida, Uttar Pradesh:कश्मीर में 21 दिन की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुले गांदरबल, 27 जुलाई: कश्मीर घाटी में 21 दिन की गर्मी छुट्टियों के बाद सोमवार को स्कूल फिर से खुल गए। पढ़ाई-लिखाई का काम दोबारा शुरू होने पर बड़ी संख्या में छात्र क्लासरूम में लौटे। गांदरबल ज़िले में छात्र उत्साह के साथ स्कूल पहुँचते दिखे; लंबी छुट्टियों के बाद अपने दोस्तों और टीचरों से दोबारा मिलकर वे बहुत खुश थे। गांदरबल के बीहामा स्थित 'न्यू ड्रीम लैंड स्कूल' के एक छात्र ने कहा, "आज गर्मी की छुट्टियों के बाद हम स्कूल लौटे और अपने दोस्तों और टीचरों से मिले। स्कूल वापस आकर हम बहुत खुश हैं." घाटी के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी और खराब मौसम की वजह से गर्मी की छुट्टियों को तय समय से ज़्यादा बढ़ाया गया था। अधिकारियों ने यह फ़ैसला छात्रों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया था। स्कूल खुलने के साथ ही, कश्मीर घाटी के सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई-लिखाई का काम फिर से शुरू हो गया है।
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अंबाला बार एसोसिएशन के भूख हड़ताल से न्याय प्रणाली प्रभावित: विरोध तेज

Ambala, Haryana:एंकर :-- अंबाला जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकील अब क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल यानी LADC प्रणाली के विरोध में जिला बार संगठन का यह विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आज से 6 वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वीओ :-- अंबाला में जिला बार संगठन और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। आज से 6 वकील LADC के विरोध में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए है। वकीलों की यह हड़ताल अनिश्चितकालीन बताई जा रही है। वकीलों का साफ कहना है कि वे गरीबों को मुफ्त न्याय मिलने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन LADC की इस नई व्यवस्था से वकालत के पेशे और खासकर युवा वकीलों के भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वे चाहते हैं कि गरीब आदमी को फ्री न्याय मिले, उस पर इन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। परंतु ये जो नया सिस्टम लागू किया गया है, इसका विरोध वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे युवा वकीलों के लिए वकालत के रास्ते बंद हो जाएंगे। वकीलों का तर्क है कि इस प्रणाली के तहत सरकार ही केस बनाएगी, सरकारी वकील ही दिए जाएंगे और डिफेंस काउंसिल भी सरकार का ही होगा। इस हड़ताल के चलते अदालतों में वकीलों के पेश न होने से न्यायिक कार्य और मुकदमों की डिस्पोजल प्रक्रिया भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। फिलहाल अंबाला में वकीलों की इस क्रमिक भूख हड़ताल के चलते अदालती कामकाज पर असर पड़ा है। वकीलों की मांग है कि इस नीति को तुरंत वापस लिया जाए, वरना यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। बाइट :-- संदीप सचदेवा - वरिष्ठ वकील। बाइट :-- वरिष्ठ वकील।
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14 लाख से अधिक हस्ताक्षरों के साथ गोवंश को राज्य माता घोषित करने की मांग

Kota, Rajasthan:देशी गोवंश को 'राज्य माता' घोषित करने की उठी मांग, 14 लाख से अधिक हस्ताक्षरों के साथ सौंपा स्मरण पत्र 'गो सम्मान आह्वान अभियान' के तहत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम दिया गया ज्ञापन; 'गो सम्मान फंड' बनाने पर भी जोर राजस्थान में गो रक्षा और संवर्धन को लेकर 'गो सम्मान आह्वान अभियान' ने एक बार फिर हुंकार भरी है। अभियान के तहत सोमवार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक स्मरण पत्र (रिमाइंडर) सौंपा गया। इसमें प्रदेश के अखिल वेदलक्षणा देशी गोवंश की पूर्ण सुरक्षा, विधिवत सेवा सुनिश्चित करने और उसे 'राज्य माता' का सम्मानजनक दर्जा देने की प्रमुख मांग उठाई गई है। अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि गो आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में 'गो सम्मान फंड' की स्थापना की जानी चाहिए। ज्ञात हो कि इससे पहले 27 अप्रैल को भी इन्हीं सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान फिर से आकर्षित करने के लिए इस बार व्यापक स्तर पर जनसमर्थन जुटाया गया है। स्मरण पत्र के साथ प्रदेश भर से 14 लाख 57 हजार से अधिक लोगों के हस्ताक्षर भी सरकार को सौंपे गए हैं। अभियानकर्ताओं का कहना है कि यह विशाल जनसमर्थन गोमाता के प्रति आमजन की आस्था को दर्शाता है। सरकार को अब अविलंब इन मांगों पर सकारात्मक कदम उठाते हुए गोवंश को 'राज्य माता' घोषित करना चाहिए।
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सुरजीत सिंह जियाणी ने पंजाब स्पेशल सेशन में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर हमला

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ "ਸਰਕਸ" ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੇਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ (US) ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ。 ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਾਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸدਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ。 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ。 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ。 ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ, ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ。 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ "ਸਰਕਸ" ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੇਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ होती ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ。 ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵस्तੂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ。 ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਰਕਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ。
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निशीकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला: विपक्ष के नेता पद हटाने का प्रस्ताव

Noida, Uttar Pradesh:निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला: राहुल गांधी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। 2004 से 2026 तक उनकी विदेश यात्राओं के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब तक की अपनी लगभग हर विदेश यात्रा में उन्होंने भारत सरकार और संविधान के खिलाफ बातें की हैं। हम उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे。 अन्नपूर्णा देवी: “यह ऐसा बड़ा सुधार होगा, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हित को प्राथमिकता दी है। इसी सोच के तहत विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।– केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी
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वाराणसी में गौ-संरक्षण के लिए संतों का पैदल मार्च, ज्ञापन राष्ट्रपति-पीएम को

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Varanasi, Uttar Pradesh:- वाराणसी में संतों की गौ सम्मान आवाहन अभियान. - शिवपुर मिनी स्टेडियम से जिलामुखाल तक बटुकों ने निकला पैदल मार्च. - सैकड़ों की संख्या में बुलडोजर के साथ बटुक पहुंचे डीएम कार्यालय. - गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान और गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग. - 30 प्रमुख मांग को लेकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन. - 5.5 लाख से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर रहित ज्ञापन सौंपा. - पातालपुरी के महंत बालकदास और अन्नपुर्णा मंदिर के महंत शंकर पूरी की अगुवाई में निकला पैदल मार्च. BYTE- महंत बालक देवाचार्य, पीठाधीश्वर, पातालपुरी मठ , काशी
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नरवल के घर में ससुराल के उत्पीड़न से महिला ने आत्महत्या की

Kanpur, Uttar Pradesh:कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र में ससुराल वालों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर एक 33 वर्षीय महिला ने धारदार हथियार से खुद पर वार कर आत्महत्या कर ली। अपने मायके में खुद को गंभीर रूप से घायल करने के बाद महिला को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका की पहचान रूखसाना के रूप में हुई है, जिसने रविवार तड़के करीब 4 बजे मानसिक दबाव में आकर अपने गले पर चाकू से वार कर लिया था। घटना के तुरंत बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन गंभीर चोट के कारण उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसके पति यासीन, सास जिन्नत, ससुर इमाम बक्श और देवर हसीन द्वारा लगातार किए जा रहे मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। रूखसाना का विवाह लगभग 16 वर्ष पूर्व बांदा जनपद के मर्दन नाका निवासी यासीन के साथ हुआ था और दंपति की एक 11 वर्षीय पुत्री भी है। बीते 10 जनवरी को ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था और उसके कपड़े व स्त्रीधन भी कब्जे में रख लिए थे। इसके बाद से वह अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही थी और कई बार समझौते के प्रयास विफल होने से वह गहरे तनाव में थी। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है।
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केशव मौर्य: सपा नकल माफिया, यूपी में नकल रोकने के कड़े कदम

Prayagraj, Uttar Pradesh:यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बताया नकल माफिया, कहा समाजवादी पार्टी के नकल माफिया ही उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी नकल माफियाओं को पालने पोसने का काम किया है, सपा सरकार में भर्ती आयोगों को भ्रष्टाचार आयोग 5बना दिया गया था, प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा को कुचलने का काम किया गया था, कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार ने नकल अध्यादेश लाया था, लेकिन सपा सरकार ने नकल अध्यादेश को रद्द कर दिया था। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को नकल माफिया बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही नकल माफियाओं को पालने और पोषने का काम करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नकल माफिया ही उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार ने नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए नकल अध्यादेश लाया था, लेकिन सपा की सरकार ने नकल अध्यादेश को रद्द कर दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी नकल कराने को वालों को अपने लिए ख़िताब समझती थी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नकल रोकने के मुद्दे पर राहुल और अखिलेश यादव को बोलने का हक़ अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने भर्ती आयोगों को भ्रष्टाचार का आयोग बना दिया था, प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा को कुचलने का काम किया गया। इसी बीच नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए हाईपावर्ड टास्क फोर्स बनाने के फैसले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद पुनः सफलता पूर्वक पेपर कराया गया और आंदोलित छात्रों की मांगों और भावनाओं का सम्मान करते हुए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जिसमें आज संसद में एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे नकल माफियाओं की रूह कांप जाएगी। वहीं हाईपावर्ड टास्क फोर्स जो गठित किया गया है जिससे भविष्य में पेपर लीक की संभावनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। जिससे दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ समयबद्ध तरीके से ट्रायल चलाकर मामले का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का देश का हर छात्र और नौजवान स्वागत कर रहा है। इसके साथ यूपी में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सपा से गठबंधन करके ही बीजेपी को हराने का दावा करने वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, अब ओवैसी भी देख रहें हैं तो यह अच्छा है। लेकिन सब मिलकर भी एक साथ आ जाएंगे तो भी उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। 2027 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी यूपी में सरकार बनाएगी। सावन मास को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। शिव भक्तों और कावंड़ियों के आने-जाने वाले मार्ग और शिवालयों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था के जरूरी इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान कोई व्यवधान न आने पाए और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी खास निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कांवड़ मार्गों और शिवालयों के आस पास मांस और मदिरा की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पहचान छिपाकर ढाबे सहित अन्य दुकानें खोलने को लेकर भी जरूरी जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की आस्था खंडित न होने पाए। इसका संपूर्ण प्रयास सरकार के स्तर से किया जा रहा है और सभी जिलों के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
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