हरियाणा के प्रशिक्षु पटवारियों का धरना: सेवा अवधि और वेतन को लेकर तेज विरोध

हरियाणा के नव चयनित अंडर ट्रेनिंग (प्रशिक्षु) पटवारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को सेक्टर-4 स्थित डीएलआर (निदेशक, भू अभिलेख विभाग) कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। प्रशिक्षु पटवारियों के इस विरोध प्रदर्शन में हरियाणा के विभिन्न जिलों से करीब 2500 अंडर ट्रेनिंग पटवारी पंचकूला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे प्रशिक्षु पटवारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षु पटवारियों का कहना है कि 1 जनवरी 2025 से उनकी ट्रेनिंग हरियाणा के अलग-अलग प्रशिक्षण स्कूलों में शुरू हुई थी। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित एक सम्मेलन में इन प्रशिक्षु पटवारियों को संबोधित करते हुए उनकी डेढ़ साल की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर एक साल करने और ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस पीरियड में काउंट करने की घोषणा की थी। लेकिन प्रशिक्षु पटवारियों का आरोप है कि एक साल तीन महीने बीत जाने के बाद भी न तो जनवरी में लिए गए उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और न ही ट्रेनिंग अवधि को सेवा अवधि में शामिल करने संबंधी फाइल को उच्च स्तर पर मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि निदेशक, भू अभिलेख विभाग, पंचकूला की ओर से भी उन्हें इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षु पटवारी निदेशक, भू अभिलेख एवं राजस्व विभाग से मिले थे। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 15 मार्च 2026 तक उनकी सर्विस काउंट से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं हुई, बल्कि मामले को चार महीने और आगे बढ़ाने की बात सामने आई, जिससे प्रशिक्षु पटवारियों में भारी रोष है। धरने पर बैठे प्रशिक्षु पटवारियों का कहना है कि वे लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल 10 हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जा रहा है, जो न तो समय पर मिलता है और न ही वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से पर्याप्त है। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से उन्हें कई बार 80 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कार्य के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। प्रशिक्षु पटवारियों ने यह भी कहा कि सरकार के नए कार्यक्रम digital crop survey के तहत उन्हें खेत-खेत जाकर ऑनलाइन माध्यम से फसलों का रिकॉर्ड दर्ज करना पड़ता है। इस दौरान उन्हें कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। उनका कहना है कि खेतों में काम करते समय कई बार सांप काटने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि कुछ साथी दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। इसके बावजूद न तो पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और न ही कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। धरना स्थल पर मौजूद प्रशिक्षु पटवारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा किए गए वादाखिलाफी का पुरजोर विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जब उनकी भर्ती की गई थी, तब उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जल्द ही संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उनकी सेवा से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा। मगर अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।