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कैमूर में आर्मी जवान शत्रुधन यादव के अंतिम दर्शन पर भीड़ भारी, धन विवाद में जिंदा जलाने के आरोप

Khajuria Khurd, Bihar:मुकुल जायसवाल अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़ पैसे के विवाद में जवान को जिंदा जलाया गया था। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने सख्त कार्रवाई की मांग की。 कैमूर जिले के सहुका गांव में उस वक्त माहौल गमगीन और तनावपूर्ण हो गया, जब आर्मी जवान शत्रुधन यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जवान के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के साथ बक्सर सांसद सुधाकर सिंह भी मौजूद रहे। गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया और आर्मी के भी जवान इस सलामी के दौरान मौजूद रहे। 100 गांव में पहुंचते हैं चीख पुकार मच गई परियों का रो रो कर बुरा हाल था उल्लेखनीय है कि बीते 9 सितंबर को पैसों के विवाद को लेकर गांव के ही दबंगों द्वारा जवान को जिंदा जलाया गया था। गंभीर हालत में उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना से आहत परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर गुरुवार को रामगढ़ में मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। बाद में कैमूर एसपी द्वारा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के दिए गए आश्वासन के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया。 घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सीमा पर रक्षा करने वाले जवान के साथ ऐसी बर्बरता बेहद दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पूर्व सैनिक का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिलती, वे शांत नहीं बैठेंगे। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच का भरोसा देने के बाद स्थिति नियंत्रण में है。
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पानीपत के 78 साल पुराने स्कूल की जर्जर इमारत ने प्रशासन को चेताया

Panipat, Haryana:पानीपत। जिले के कई सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। इन भवनों में आज भी छोटे-छोटे बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं, जिससे हर दिन उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के सेठी चौक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है। वर्ष 1947 से संचालित यह स्कूल आज भी बेहद जर्जर भवन में चल रहा है। हालत यह है कि दो शिफ्टों में पढ़ाई हो रही है और करीब 142 बच्चे इसी खस्ताहाल इमारत में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्कूल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। इसी कारण पिछले लगभग 78 वर्षों में भवन का न तो नवीनीकरण हो सका और न ही नया भवन बन पाया है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय की अध्यापिका नीलम ने बताया कि यह स्कूल वर्ष 1947 से संचालित है। वर्तमान में दो शिफ्टों में कुल लगभग 142 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल वक्फ बोर्ड की भूमि पर होने के कारण भवन के नवीनीकरण या नए निर्माण का कार्य आज तक नहीं हो पाया है, जबकि भवन काफी जर्जर हो चुका है। जर्जर भवनों की हो रही जांच : जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने बताया कि मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट (CM GGA) द्वारा निरीक्षण किये गए स्कूलों की रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है। जर्जर भवनों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों—चाहे प्राथमिक, मिडिल, हाई या वरिष्ठ माध्यमिक—का विभाग के जेई और एसडीओ द्वारा निरीक्षण कराया जा रहा है। जहां भी भवन असुरक्षित पाए जा रहे हैं, वहां बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन भवनों में कमियां हैं, उनकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है ताकि उन्हें दोबारा बनाया जा सके। विभाग का प्रयास है कि जिले में कोई भी सरकारी स्कूल जर्जर या असुरक्षित स्थिति में न रहे। हालांकि, सेठी चौक स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने स्कूल के संबंध में पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन विभाग सभी सरकारी स्कूलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है。
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दिल्ली: द्वारका में बस ड्राइवर हड़ताल से यातायात बाधित

New Delhi, Delhi:दिल्ली में पिछले तीन दिनों से बस ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। द्वारका में भी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारका डिपो से बसें निकल तो रही हैं, लेकिन ड्राइवर बसों को लेकर अलग-अलग जगहों पर सड़क किनारे खड़े हो गए हैं। कई जगह बसें एक के पीछे एक लाइन में खड़ी दिखाई दे रही हैं। इसकी वजह से यातायात और यात्रियों दोनों को परेशानी हो रही है। इधर, बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में यात्री बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसें नहीं मिलने की वजह से लोगों को ऑटो और ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे यात्रियों का समय और किराया दोनों बढ़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए द्वारका पुलिस भी मौके पर पहुंची और सड़क पर खड़ी बसों को लेकर स्थिति का जायजा लिया।
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पटना सिविल कोर्ट को बम धमकी के बाद परिसर में सर्च अभियान शुरू

Patna, Bihar:पटना सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सक्रिय हो गईं। कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है और पूरे परिसर में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है।धमकी की सूचना के बाद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में भी चिंता का माहौल है। अधिवक्ता दिनकर दुबे ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट को बार-बार धमकी मिल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस दिशा में सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों से कोर्ट के कामकाज पर भी असर पड़ता है।
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नागौर कुचेरा वार्ड 9 के कांग्रेस पार्षद लिम्बाराम और पत्नी लापता: पुलिस जांच

Nagaur, Rajasthan:नागौर नागौर जिले के कुचेरा नगर पालिका में चेयरमैन चुनाव से पहले सियासी हलचल के बीच वार्ड नंबर 9 से विजयी कांग्रेस पार्षद लिम्बाराम और उनकी पत्नी के लापता होने की शिकायत का मामला सामने आया है। पार्षद के साले महेंद्र ने पुलिस को शिकायत देकर दोनों को तलाशने की मांग की है। रिपोर्ट में उन्होंने अपहरण की आशंका जताई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मुंडवा सीओ धर्म पूनिया, कुचेरा थानाधिकारी हबीब सहित पुलिस का जाब्ता कांग्रेस समर्थित पार्षदों की बांडेबंदी वाले स्थान पर पहुंचा। पुलिस ने पार्षद के संबंध में जानकारी जुटाई और उनके बयान लेने की बात कही। पार्षद ने वीडियो जारी कर कहा- मैं सुरक्षित हूं इधर, मामले के बीच वार्ड 9 के विजेता पार्षद लिम्बाराम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पार्षद ने खुद को सुरक्षित बताते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस पार्षद के बयान लेने के बाद स्थिति स्पष्ट करेगी। नागौर की होटलों में भी पुलिस ने की जानकारी शिकायतकर्ता महेंद्र ने आशंका जताई है कि नगरपालिका चेयरमैन चुनाव को लेकर पार्षद पर किसी तरह का दबाव बनाया जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने कुचेरा और नागौर क्षेत्र की कुछ होटलों में भी जानकारी जुटाई। इन होटलों में चुनाव के बाद कांग्रेस समर्थित पार्षदों के ठहरने की सूचना सामने आई थी। मुंडवा सीओ धर्म पूनिया ने बताया कि लिम्बाराम के साले महेंद्र की ओर से रिपोर्ट मिली है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल बताए जा रहे वीडियो की पुलिस स्तर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले तेजपाल मिर्धा ने भी लगाए थे आरोप गौरतलब है कि कुचेरा नगरपालिका चेयरमैन पद के कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि शपथ ग्रहण के बाद लौटते समय उनकी गाड़ियों का पीछा किया गया और टक्कर मारने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस मामले में भाजपा नेता रिछपाल मिर्धा पर आरोप लगाए थे। ऐसे में चेयरमैन चुनाव से पहले कुचेरा की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बाइट - धर्मपाल पुनिया सीओ मूण्डवा
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जेडीयू एकजुट, नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी

Barh, Bihar:मोकामा प्रखंड के हाथीदह में गणेश उत्सव में शामिल होने पहुंचे विधान पार्षद नीरज कुमार ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर मोकामा विधायक अनंत सिंह से विवाद पर कहा कि जेडीयू एकजुट है। अभी उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं हुई है, ज़ब होगी तब कोई भी पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएगा। अभी जिसे जो करना है करने दीजिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जनता दल यूनाइटेड है, कोई लव करे या हेट करे, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकता है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने नीरज कुमार के विरुद्ध अनुज सिंह के समर्थन का ऐलान किया है और पार्टी बैठक के बावजूद अनुज सिंह के लिए समर्थन माँगते नजर आ रहे हैं, जिससे नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जदयू के नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष ने अपना विचार रखा है। इस पर अभी पार्टी में विचार होगा। इस दौरान उन्होंने भगवान विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की। उन्हें आयोजन समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भी दिया गया।
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यूपी में मिशन रोजगार से 1 लाख नौकरियाँ छह महीनों में

Noida, Uttar Pradesh:इससे वाक थ्रू गया है सीएम आवस से इससे बाईट गयी है यूपी में मिशन रोज़गार के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी एंकर---सीएम योगी ने अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है. इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और Lower PCS जैसी भर्तियां शामिल हैं.कल से इस रोज़गार महाभियान की शुरुआत हो रही है। वीओ---कल से यूपी में शुरू होगा नौकरी देने का महाअभियान, सीएम योगी लखनऊ में बांटेंगे नियुक्ति पत्र चुनावी साल 2027 को लेकर होगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक रोज़गार के बहाने 2027 में हैट्रिक लगाने की तैयारी यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं ऐसे में यूपी की योगी सरकार अब पूरी तरह से फोकस रोजगार पर कर रही है। इसकी वजह है कि लाखों की तादाद में युवा इस रोजगार के बाद संतुष्ट नजर आएंगे और इसीलिए यूपी की योगी सरकार इस वक्त मिशन रोजगार पर फोकस कर चुकी है और कल से इस महा अभियान की शुरुआत हो रही है बाइट योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी (फाइल बाईट) ग्राफ़िक्स इन-- * 19 सितंबर को 4 विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र * अगले 6 महीने में 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य * गोरखपुर में 16 सितंबर को सीएम योगी ने किया था ऐलान, 19 सितंबर से शुरू होगी 1 लाख नौकरियों की प्रक्रिया * यूपी में 9 साल में साढ़े 9 लाख सरकारी नौकरियां देने का सरकार का आंकड़ा * युवाओं को रोजगार देने की दिशा में यूपी सरकार का बड़ा अभियान 16 सितंबर को शुरू हुए है 15012 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन पुलिस और राजस्व विभाग में भी जल्द शुरू होगी भर्तियां ग्राफ़िक्स आउट--- वीओ--इतना ही नही उत्तर प्रदेश में UPSSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है. इसकी आंसर-की 11 अगस्त को जारी हुई थी. इसके तहत कुल 2759 पदों पर भर्ती होगी. इसकी लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है.इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट और Lower PCS जैसी भर्तियां भी शामिल हैं.ऐसे में 2027 के लिहाज से योगी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है
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भील समुदाय के लिए 9% एसटी आरक्षण की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Jaipur, Rajasthan:इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, एसटी आयोग और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि एसटी वर्ग को दिए जा रहे 12 फीसदी आरक्षण में से क्यों ना 9 फीसदी आरक्षण भील समुदाय को दिया जाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश शंकर लाल दहिया व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए। बॉडी- याचिका में अधिवक्ता मनोज चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हैं। उनका उद्देश्य ऐसे आरक्षण को हटाना है, जो आरक्षण वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता हो। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने आरक्षित वर्गो में जातियों को शामिल करते समय उनके वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछडेपन के आंकडे एकत्र नहीं किए। एसटी वर्ग में शामिल मीणा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से काफी आगे बढ चुका है और एसटी आरक्षण का करीब 99 फीसदी लाभ यह जाति उठा रही है। दूसरी ओर आजादी के इतने सालों बाद भी भील समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार एसटी कोटा के बाहर भील बाहुल इलाकों में जिलेवार विशेष आरक्षण दे रही है, लेकिन राज्य वार आरक्षण नहीं मिलने से भील व सहरिया के साथ स्पष्ट रूप से सामाजिक भेदभाव हो रहा है। लोकुर समिति ने भी मीणा के बजाए चौकीदार मीणा को ही एसटी में शामिल किया था। याचिका में गुहार की गई है कि भील समुदाय को एसटी के लिए आरक्षित 12 फीसदी आरक्षण में से 9 फीसदी आरक्षण दिया जाए और तब तक किसी को नियुक्ति नहीं दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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