पूर्वी दिल्ली के निगम मुख्यालय की जगह बना कूड़ा गाड़ियों का अड्डा, लोग परेशान

पूर्वी दिल्ली में निगम मुख्यालय की जमीन बनी कूड़ा गाड़ियों का अड्डा, लोगों का जीना मुश्किल दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और अब पूर्वी दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो राजधानी की सफाई व्यवस्था की सच्चाई बयां करती है। जब दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों — उत्तर, दक्षिण और पूर्व — में बांटा गया था, तब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए एक भव्य मुख्यालय बनाने की योजना बनी थी। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने निगम को लगभग 10,000 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया था। मगर आज वह प्लॉट मुख्यालय के बजाय कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों का आश्रय स्थल बन चुका है। यहां पर सैकड़ों कूड़ा ट्रक और छोटे वाहन दिन-रात खड़े रहते हैं, जो पूर्वी दिल्ली की गलियों और कूड़ा घरों से कचरा उठाकर लैंडफिल साइट तक ले जाते हैं। कूड़ा डालने के बाद ये सभी वाहन यहीं आकर घंटों खड़े रहते हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि इन गाड़ियों ने अब न केवल प्लॉट के अंदर बल्कि बाहर की सड़क पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं, जिससे न केवल ट्रैफिक बाधित होता है बल्कि पूरे इलाके में धूल, मिट्टी और दुर्गंध का माहौल बना रहता है। यह क्षेत्र अब पूरी तरह रिहायशी और व्यावसायिक बन चुका है। आसपास फाइव स्टार होटल, बड़े मॉल और कई प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान स्थित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों ट्रकों से निकलने वाली दुर्गंध और उड़ती धूल-मिट्टी के कारण यहां रहना और काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। क्षेत्र की आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद ज्योति रानी ने बताया कि, “यह इलाका दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक जोन है। यहां रोज हजारों लोग आते-जाते हैं, लेकिन कूड़ा गाड़ियों के जमावड़े ने पूरे माहौल को दूषित कर रखा है। दुर्गंध और गंदगी से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमने कई बार अधिकारियों को शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।” स्थानीय निवासियों की मांग है कि इस प्लॉट को तत्काल खाली कराया जाए और जिस उद्देश्य के लिए इसे DDA ने दिया था — यानी पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय निर्माण — उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए。 यह मामला साफ दिखाता है कि राजधानी दिल्ली में नीतियां तो बनती हैं, लेकिन उनका जमीनी क्रियान्वयन अब भी अधर में लटका है। सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद नागरिकों को गंदगी और प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है।