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जमुई घटना के विरोध में राजद ने इनकम टैक्स गोलंबर तक विरोध मार्च निकाला

Patna, Bihar:जमुई में हुई घटना के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज राजद प्रदेश कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर तक विरोध मार्च निकाला गया और इनकम टैक्स गोलंबर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला फूंका गया. राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा. राजद नेताओं ने कहा कि सम्राट चौधरी ने खुद कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वह इस्तीफा देंगे, तो अब वह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं. सरकार अपराधियों की जात देख रही है—अपराधियों की कोई जात नहीं होती है. बिहार सरकार के मंत्री श्रेयसी सिंह को लेकर भी राजद नेताओं ने हमला बोला और कहा कि खुद महिलाएं और महिला होकर महिला का सम्मान करना नहीं जानती.
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सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूली बच्चों ने सीखे ट्रैफिक नियम,मॉकड्रिल का आयोजन।

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Majhaulia, Bihar:मझौलिया प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय गढ़वा भोगाड़ी में मॉकड्रिल कराया गया। प्रधानाध्यापक दुर्योधन बैठा और शिक्षक राहुल राज ने बताया कि छात्रों में जागरूकता लाने और ट्रैफिक नियमों का पालन सिखाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। मॉकड्रिल में बच्चों को जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल और सुरक्षित सड़क पार करने के तरीके बताए गए। मौके पर शिक्षक पप्पू कुमार यादव, आले अहमद रजा, सुरेंद्र राम, आदित्य राजपूत, नागेश्वर प्रसाद कुशवाहा, रमेश कुमार पंडित, शाहीना खातून, मो. अकरम, सबरून नेशा, सोनी कुमारी सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे।
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गणेश विसर्जन से पहले खैरागढ़ की सड़कों पर गड्ढे सुरक्षा मुद्दा बन गए

Khairgarh, Uttar Pradesh:खैरागढ़ में गणेश उत्सव अपने चरम पर है... पंडालों में बप्पा विराजमान हैं और 26 सितंबर को विसर्जन की तैयारी है। लेकिन बप्पा की विदाई से पहले शहर की सड़कें प्रशासन के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ी हैं। मुख्य सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में बारिश का पानी और उन्हीं रास्तों से गुजरने वाली गणेश झांकियां... ऐसे में सवाल है क्या प्रशासन बप्पा की विदाई भी इन गड्ढों के भरोसे करेगा? ये खैरागढ़ शहर की वो सड़कें हैं, जहां से रोजाना आम लोगों के साथ जिले के बड़े अफसर और जनप्रतिनिधि भी गुजरते हैं। लेकिन सड़क पर नजर डालिए... कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा है और कहीं सड़क की परत ही उखड़ चुकी है। इतवारी बाजार से पुराने बस स्टैंड और दाऊचौरा पुल तक कई जगह सड़क की हालत ऐसी है कि वाहन चालक गड्ढा बचाएं तो सामने से आने वाले वाहन का खतरा... और गड्ढे से निकलें तो गिरने का डर। अब इसी रास्ते से 26 सितंबर को गणेश झांकियां निकलेंगी। ढोल-नगाड़ों के बीच सैकड़ों श्रद्धालु बप्पा को विदाई देने निकलेंगे। लेकिन सवाल प्रशासन से है—जब आम दिनों में ये सड़कें लोगों के लिए परेशानी हैं, तो विसर्जन के दिन हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में सड़क की यही कहानी सामने आती है। गड्ढे भरने के नाम पर कहीं मुरम तो कहीं डस्ट डाल दी जाती है, लेकिन कुछ बारिश के बाद फिर वही गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। यानी सवाल सिर्फ मरम्मत का नहीं, स्थायी समाधान का है। नगरवासियों का कहना है कि जिम्मेदार विभागों को गणेश विसर्जन की तारीख पहले से मालूम थी। इसके बावजूद अगर सड़कें अब भी बदहाल हैं तो आखिर तैयारी किस बात की हुई? प्रशासन के सामने अब वक्त भी कम है। क्या विसर्जन से पहले सड़कें दुरुस्त होंगी? क्या गड्ढों पर सिर्फ खानापूर्ति होगी या स्थायी मरम्मत? क्योंकि बप्पा की विदाई हर साल होती है... लेकिन सड़कों के ये गड्ढे हर साल वापस क्यों आ जाते हैं?
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रतलाम में सुगम बस सेवा से यात्रा आसान, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी

Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम में सुगम बस सेवा की शुरुआत को लेकर आम नागरिकों में उत्साह और खुशी है। लोगों का कहना है कि शहर में मौजूदा बसों में अक्सर जगह मिलने की समस्या सामने आती है, ऐसे में सुगम बस सेवा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल टिकटिंग जैसी व्यवस्थाएं होंगी। इससे सफर न सिर्फ आसान होगा, बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आम नागरिकों का मानना है कि बेहतर परिवहन सुविधा मिलने से शहरवासियों को आवागमन में सहूलियत होगी और सुगम बस सेवा रतलाम के लिए एक उपयोगी कदम साबित हो सकती है
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सरकारी सुगम बस सेवा से यात्रियों को राहत, निजी बस संचालकों की चिंता बढ़ी

Jabalpur, Madhya Pradesh:सरकारी बस सेवा पर यात्रियों की राय 25 सितंबर से सुगम बस सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं जबलपुर भी इसमें शामिल है जिसमें सुगम बस सेवा शुरू की जाएगी। बस यात्रा करने वाली यात्रियों का मानना है कि इससे उन्होंने काफी फायदा होगा महंगे किराए से भी उन्हें निजात मिलेगी। हालांकि निजी बस संचालकों का कहना है कि सरकारी बस सेवा शुरू होने के बाद उनके व्यापार पर काफी असर पड़ेगा और उन्हें काफी परेशानी होगी। वहीं बस स्टैंड इलाके में व्यापार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि बस सेवा शुरुआत होने से यात्री याद आएंगे और उनका कारोबार भी अच्छा होगा
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सुप्रीम कोर्ट में 70-90% वेतन मामले की सुनवाई तय

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर प्रोबेशन पीरियड में सैलरीवाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर को हो सकती है सुनवाई 70,80,90 सैलरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ केस 70,80, 90 सैलरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे की मांग को लेकर पहुंची है सरकार सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था क्यों हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में 70, 80 और 90 फीसदी सैलरी देने के नियम को रद्द कर दिया है जबलपुर हाईकोर्ट ने दिए थे राज्य सरकार को निर्देश प्रोबेशन पीरियड में पूरी सैलरी के दिए थे निर्देश
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Noida, Uttar Pradesh:
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BUHS अभ्यर्थियों का JDU कार्यालय के बाहर प्रदर्शन; 60 हजार रिश्वत के आरोप उठे

Patna, Bihar:BUHS के अभ्यर्थी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर JDU कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यर्थी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात की मांग कर रहे हैं लेकिन JDU कार्यालय का गेट बंद होने के कारण सभी अभ्यर्थी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने BUHS के रजिस्ट्रार विमलेश झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में पास कराने के नाम पर ₹60 हजार की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों ने इस आरोप के समर्थन में WhatsApp चैट होने का दावा करते हुए उसे दिखाया है। अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के PA से उनकी बातचीत हुई है, प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, PA ने बताया कि डॉक्टर बिंदे निशांत कुमार से मिलकर गए हैं और उनके हवाले से कहा गया कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं तो पास कैसे करेंगे। हालांकि, रजिस्ट्रार पर लगाए गए ₹60 हजार मांगने के आरोप और कथित WhatsApp चैट की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, अभ्यर्थी मामले की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने BUHS में स्थायी कुलपति की नियुक्ति, विलंबित शैक्षणिक सत्र को नियमित करने, परीक्षा शुल्क कम करने, Re-evaluation की व्यवस्था, निश्चित Academic Calendar और छात्रों के लिए प्रभावी Grievance Redressal System लागू करने की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और BTSC की सरकारी नौकरियों में बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के लिए 90 से 100 प्रतिशत तक डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग भी की गई है।
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चुनाव आयोग के फॉर्म 6 बदलाव पर गंभीर सवाल, इम्पीचमेंट तक जाने की चर्चा

Noida, Uttar Pradesh:DELHI MANISH TEWARI (MP CONGRESS) ON REPORTS OF ELECTION COMMISSIONERS OBJECTED TO FORM 6 CHANGE अगर यह खबर सही है तो ये एक बहित बड़ा गंभीर सवाल पैदा करती है कि चुनाव आयोग को चला कौन रही है अगर कोई आपत्तियां दर्ज करते रहे उसके बावजूद चुनाव आयोग SIR को कार्यान्वित करता रहा तो इसको चला कौन रहा है जो प्रक्रिया संसद को करनी चाहिए और वो एग्जीक्यूटिव खुद कर रहा था और इसपर आपत्ति जताई जा रही थी और फॉर्म 6 में संशोधन हुए और वो उच्च न्यायालय में लंबित है तो यह बहुत गंभीर है और इसपर IMPEACHMENT का मामला बनता है बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना रुख रहा हूँए चुनाव आयोग का चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर निरंतर प्रश्न चिन्ह लगते रहे है और दो चुनाव आयुक्त इस पर सवाल खड़े कर रहे है तो यह गंभीर है
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चार-लेन के बाद भी पुराने Srinagar–Jammu हाईवे पर निर्भरता घटती, विकल्प बन रहे

Anantnag, Old Srinagar–Jammu Highway Faces Neglect After Four-Laning of New Route South Kashmir: The old Srinagar–Jammu National Highway, once the principal lifeline connecting the Kashmir Valley with the rest of the country, is witnessing a significant decline in traffic movement following the development and four-laning of the new highway and the operationalisation of the Navyug Tunnel. For years, the old highway served as a major transportation corridor for commuters, transporters, traders and local businesses. During harsh winter months, when snowfall frequently disrupted highway connectivity for extended periods, alternate infrastructure such as the Navyug Tunnel played a crucial role in ensuring all-weather connectivity. However, locals argue that the development of the new four-lane highway should not mean abandoning the old route. They say the existing highway, parts of which have been renovated and upgraded, should also remain properly maintained and operational so that it can continue serving local communities. Although traffic movement on the old highway has reduced considerably, security arrangements along the route remain in place round the clock. Police and CRPF personnel continue to remain deployed at various points, maintaining security and monitoring vehicular movement. Vehicles travelling through the route are subjected to thorough checking, while the identity documents of passengers and drivers are also checked as part of the security measures. The reduction in traffic has also affected the livelihoods of people who had built their businesses along the old highway. Fruit vendors, tea-stall owners, small shopkeepers and other roadside businesses say their daily income has been impacted as the flow of vehicles has shifted towards the new route. Residents maintain that the old highway still has strategic and economic importance, particularly for villages and local markets located along its route. They are urging the authorities, including the Border Roads Organisation (BRO), to ensure regular maintenance and keep the route open and usable throughout the year. Locals say the objective should not be to create competition between the old and new highways, but to ensure that both routes complement each other. With the Navyug Tunnel and the new highway providing modern connectivity, they believe the old highway can continue to function as an important alternative route and a lifeline for the communities and businesses dependent on it. Residents have appealed to the authorities to restore and facilitate regular traffic movement on the old highway, while maintaining necessary security arrangements, and to prevent a vital historic route from becoming economically and functionally neglected.
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