Raipur - बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़कर सेना का साहस बढ़ाया
Raipur, Chhattisgarh:रायपुर में सशस्त्र बल का साहस बढ़ाते दिख रहे बजरंग दल. कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर संकटमोचन से की जवानों को और अधिक ऊर्ज़ा देने की प्रार्थना. जयस्तंभ चौक में देर रात बड़ी संख्या में लोगों ने पढ़ी हनुमान चालीसा।
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इन-हाउस PHED IT PMU सॉफ्टवेयर से जल परियोजनाएं तेज, 2 करोड़ की बचत
Jaipur, Rajasthan:पानी में पैसा बचा, दो करोड़ का सॉफ्टवेयर मुफ्त में बना, सरकारी अफसरों ने 2 महीने में तैयार किया जयपुर- PHED के इंजीनियरों ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे निजी कंपनी से तैयार करवाने पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आती। विभाग के चार अफसरों ने महज दो महीने में PHED_IT_PMU सॉफ्टवेयर तैयार किया है। खास बात यह है कि इसे विभाग ने अपने स्तर पर विकसित किया है, यानी इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने पर होने वाला खर्च बच गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU सॉफ्टवेयर में किसी जल परियोजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। उपलब्ध डेटा के आधार पर यह सॉफ्टवेयर परियोजना की योजना तैयार करने में मदद करेगा। परियोजना की डिजाइन, अनुमानित लागत और उसे पूरा करने में लगने वाले संभावित समय की जानकारी भी सॉफ्टवेयर के जरिए हासिल की जा सकेगी विभाग के मुताबिक, सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट का डेटा स्टोर करने की सुविधा होगी। इससे किसी परियोजना की प्लानिंग से लेकर उससे जुड़े जरूरी विवरण एक ही सिस्टम में उपलब्ध रहेंगे। इससे PHED में बड़े जल प्रोजेक्ट तैयार करने और उनकी योजना बनाने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जल जीवन मिशन और AMRUT 2.0 जैसी योजनाओं के तहत तैयार होने वाली जल परियोजनाओं की प्लानिंग में किया जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना की जरूरत से जुड़ा डेटा दर्ज करने के बाद सिस्टम उसकी तकनीकी योजना तैयार करने में सहायता करेगा चार अधिकारियों ने तैयार किया सॉफ्टवेयर- PHED_IT_PMU को विभाग के SE विनय जैन, AEN वरुण मटोलिया, AEN पीयूष जैन और ACP पूनम रिजवानी ने मिलकर करीब दो महीने में तैयार किया है। विभाग के इंजीनियरों ने इसे इन-हाउस विकसित किया, जिससे बाहरी कंपनी से सॉफ्टवेयर तैयार करवाने की जरूरत नहीं पड़ी PHED के इस सॉफ्टवेयर को देशभर के करीब 700 प्रोजेक्ट्स/प्रविष्टियों में से स्कॉच सिल्वर अवार्ड भी मिला है। अब सरकार की ओर से इसे जल्द लॉन्च किए जाने की तैयारी है सॉफ्टवेयर के लॉन्च के बाद जल परियोजनाओं की योजना तैयार करने, लागत का अनुमान लगाने और प्रोजेक्ट से जुड़े डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखने में PHED को तकनीकी मदद मिलने की उम्मीद है0
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सीकर में अग्निवीर भर्ती रैली 1–23 अक्टूबर, 12,270 अभ्यर्थी भाग लेंगे
Sikar, Rajasthan:सीकर में 1 से 23 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 12,270 अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा सीकर के खेल स्टेडियम में 1 से 23 अक्टूबर तक सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। भर्ती रैली में जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, कोटा और जोधपुर एआरओ क्षेत्र के अभ्यर्थी शामिल होंगे। सेना भर्ती कार्यालय जयपुर के निदेशक कर्नल हरीशचन्द्र के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन एवं परीक्षण तिथि और क्षेत्रवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। भर्ती रैली में कुल 12 हजार 270 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सेना भर्ती रैली की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। पहले दिन जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों के 45 और सीकर जिले के दांतारामगढ़, धोद, फतेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, नीमकाथाना, पाटन, रामगढ़ शेखावाटी, रींगस, सीकर, सीकर ग्रामीण और श्रीमाधोपुर क्षेत्र के 324 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कुल 369 अभ्यर्थियों का परीक्षण होगा। वहीं 2 अक्टूबर को कुल 610 अभ्यर्थी, 3 अक्टूबर को 620 और 4 अक्टूबर को 630 अभ्यर्थियों का भर्ती कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वहीं 5 से 9 अक्टूबर तक प्रतिदिन करीब 630 अभ्यर्थियों का चयन एवं परीक्षण होगा। 10 अक्टूबर को भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, इस दिन केवल मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 11 अक्टूबर से झुंझुनूं और अलवर एआरओ क्षेत्र के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 11 अक्टूबर को कुल 620, 12 और 13 अक्टूबर को 620-620 अभ्यर्थियों का कार्यक्रम है। 14 अक्टूबर को सीकर क्षेत्र के 116 और अलवर एआरओ के 504, यानी कुल 620 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 15 अक्टूबर को सीकर क्षेत्र के 115 और अलवर एआरओ के 505 अभ्यर्थियों का परीक्षण होगा। सेना भर्ती रैली के आगामी दिनों में अन्य एआरओ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों का भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चयन एवं परीक्षण किया जाएगा। भर्ती अधिकारी ने अभ्यर्थियों से तय तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने की अपील की है。0
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झुंझुनूं में भाजपा गद्दारों की सूची बनाने की तैयारी, क्रॉस वोटिंग पर सख्त कदम
Jhunjhunu, Rajasthan:झुंझुनूं से इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनूं में बीजेपी के ''गद्दारों'' की बनेगी सूची! भाजपा जयपुर संभाग सह प्रभारी मोतीलाल मीणा का बड़ा बयान कहा— पार्टी से गद्दारी करने वालों की सूची प्रदेश को भेजेंगे पार्टी के अंदर रहकर गद्दारी करने वाले, क्रॉस वोटिंग करने पर कार्रवाई हाल ही में बनाया गया है मोतीलाल मीणा को सह प्रभारी क्रॉस वोटिंग करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा होगी शेष मंडल अध्यक्षों की जल्द घोषणा, प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा जारी झुंझुनूं से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनूं में हाल ही संपन्न हुए निकाय चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ जाकर क्रॉस वॉटिंग करने वालों पर भाजपा ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। भाजपा के जयपुर संभाग सह प्रभारी मोतीलाल मीणा आज झुंझुनूं के दौरे पर रहे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों को स्पष्ट रूप से गद्दार बाते हुए कहा कि निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने और क्रॉस वोटिंग करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने भाजपा में रहते हुए पार्टी के साथ गद्दारी की। पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट किया या पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर प्रदेश संगठन को भेजी जाएगी। मीणा ने बताया कि जिला संगठन की ओर से ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी है। उन्होंने कहा कि संगठन के स्तर पर निकाय चुनाव के अनुभवों से सीख लेते हुए आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें। भाजपा संगठन में कुछ मंडल अध्यक्षों की घोषणा अभी बाकी है। इसको लेकर भी मोतीलाल मीणा ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कुछ मंडल अध्यक्ष अभी घोषित नहीं हो पाए हैं। इस विषय पर चर्चा चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष से विचार-विमर्श के बाद जल्द निर्णय लिया जाएगा। मीणा के मुताबिक आज रात्रि या कल प्रदेश अध्यक्ष के साथ चर्चा के बाद शेष मंडल अध्यक्षों को लेकर फैसला किया जा सकता है और उसके बाद उनके नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। झुंझुनूं में निकाय चुनाव के बाद भाजपा संगठन की यह समीक्षा बैठक आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ पार्टी 19 में से 8 निकायों में मिली सफलता को आधार बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान सामने आए संगठनात्मक मतभेदों और पार्टी के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। मोतीलाल मीणा के बयान से साफ है कि भाजपा संगठन अब निकाय चुनाव के अनुभवों से सबक लेकर पंचायत चुनाव की रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा है। वहीं पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग और अनुशासनहीनता के आरोपों को लेकर सूची प्रदेश स्तर पर भेजे जाने और कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की बात ने संगठन के भीतर चर्चा तेज कर दी है। इस मौके पर जिला प्रभारी कमल सिखवाल, सह प्रभारी मुकेश गोयल समेत पार्टी के अन्य नेता और विधायक मौजूद थे。0
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मोहनिया चेकपोस्ट पर चालान का खेल: DTO ने कहा- 'मैकेनिकल' नाम का चालान नहीं होता
Khajuria Khurd, Bihar:मुकुल जायसवाल स्लग - मोहनिया चेकपोस्ट पर चालान का खेल, अधिकारियों की चुप्पी से उठे गंभीर सवाल DTO ने माना—'मैकेनिकल' नाम का कोई चालान नहीं होता; सवाल पूछने पर ऑपरेटर फरार, पदाधिकारी ने साधी चुप्पी。 वियो - कैमूर जिले के समेकित जांच चौकी मोहनिया पर तैनात परिवहन विभाग के esi मनोज कुमार गुप्ता के पटना और आरा आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। जहां भी मनोज कुमार गुप्ता रहे हैं वहां से गलत तरीके से धन को अर्जित करने का आरोप लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मोहनिया चेक पोस्ट के हाल से। जहां पर उनकी नई पोस्टिंग हुई है। किस तरह से वाहन चालकों का पैसा यह लोग गलत तरीके से हड़प जाते हैं और दिन प्रतिदिन अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मनोज कुमार गुप्ता की पोस्टिंग समेकीत जांच चौकी मोहनिया पर हुई है । जिससे कि सरकार को राजस्व में ईजाफा हो। लेकिन विजलेंस की छापामारी में यह उजागर हुआ है कि सरकार का राजस्व कम यह लोग अपनी संपत्ति को इजाफा करने में लगे हुए हैं। समेकित जांच चौकी मोहनिया पर अवैध वसूली का मामला अब और गहराता जा रहा है। जी मीडिया से खास बातचीत में कूरियर ट्रक चालक सुनील कुमार द्वारा बिना किसी नियम उल्लंघन के ₹2500 का चालान काटे जाने के आरोपों के बाद जब प्रशासन से जवाब मांगा गया, तो अधिकारियों की चुप्पी ने मामले को और संदेहास्पद बना दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ललित राही से जब इस बाबत बात की गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि "मैकेनिकल नाम का कोई भी चालान नहीं होता है और न ही चेकपोस्ट पर इस नाम से कोई पर्ची काटी जाती है।" *सवाल पूछते ही काउंटर छोड़कर भागा ऑपरेटर:* जब DTO और चालान काटने वाले ऑपरेटर से सीधा सवाल पूछा गया कि जब चालक ने किसी भी यातायात या परिवहन नियम का उल्लंघन ही नहीं किया था, तो फिर किस आधार पर ₹2500 का चालान काटा गया? इस तीखे सवाल का जवाब देने के बजाय ऑपरेटर काउंटर छोड़कर भाग खड़ा हुआ, वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी भी बिना कोई ठोस जवाब दिए वहां से रवाना हो गए। *जवाबदेही किसकी? कब होगी कार्रवाई?* अधिकारियों और कर्मचारियों का यह रवैया सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि चेकपोस्ट पर यह पूरा खेल मिलीभगत से चलाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है: * जिस अपराध को ड्राइवर ने किया ही नहीं, उसका भारी-भरकम भुगतान उसे क्यों करना पड़ रहा है? * नियमों की आड़ में चालकों को गुमराह कर अवैध वसूली करने की जवाबदेही आखिर किसकी है? * इस पूरे नेक्सस और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? चालक और स्थानीय लोग अब इस मामले में उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वन टू वन-- कूरियर ट्रक चालक सुनील कुमार ,,,,,, वॉक थ्रू,,,,,0
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फर्रुखाबाद में कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, परिवार में कोहराम
Farrukhabad, Uttar Pradesh:फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई. युवक अपने साथी के साथ परिवार के ससुराल गया था. लौटते समय जमापुर के पास हादसा हुआ. कंटेनर का पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और खेती-बाड़ी में पिता का हाथ बंटाता था. हादसा इटावा-बरेली हाईवे पर हुआ. सचिन नामक 32 वर्षीय युवक था, उसकी शादी हो चुकी थी और चार बच्चे थे. पत्नी, बेटियां और चार बच्चे परिवार में हैं.0
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डोडा विधायक मेहराज मलिक को विधानसभा से बाहर निकाला गया; मीडिया व सोशल मीडिया नियमन पर बहस
Srinagar, Uttarakhand:Mehraj Malik Doda MLA Doda MLA Mehraj Malik marshalled out of J&K Assembly Doda MLA Mehraj Malik was marshalled out of the Jammu & Kashmir Legislative Assembly on Wednesday following an exchange with Speaker Abdul Rahim Rather during a discussion on media and social media regulation. Malik questioned the need for discussing social media regulation in the House, arguing that there was no existing law preventing people from using social media platforms. He also questioned the use of Assembly time for the issue without a proper legal framework. The remarks led to an exchange between Malik and the Speaker, following which the Speaker directed marshals to remove the MLA from the House. Reports said the incident occurred during a broader discussion on media and social media regulation. Separately, Malik had also raised concerns over the withdrawal of his security personnel and driver, saying the issue posed security concerns for him.0
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गोंडा दौरे के दौरान अरुण सक्सेना ने वन संरक्षण पर कड़े निर्देश दिए
Gonda, Uttar Pradesh:एंकर- खबर गोंडा से है। जहां गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर आज बुधवार देर शाम पहुंचे। यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का भाजपा नेता मनीष सिंह श्रीवास्तव, गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी और गोंडा जिला मीडिया प्रभारी विवेक मनी श्रीवास्तव द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके वन संरक्षण को लेकर के निर्देश दिया है इसके साथ ही साथ भाजपा जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी के साथ भी बैठक की है। वही इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर कहा कि इंडिया गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है। जनता ने नकार दिया है जो लोग कह रहे हैं सरकार बनेगी उनसे पूछिए मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पार्टी की सरकार बनेगी पिछले बार से ज्यादा बहुमत आएगा। हमारी सरकार ने हर तरफ नौजवानों को रोजगार दिया है भारत का नाम बढ़ाया है क्राइम को लेकर शिक्षा को लेकर काम किया है लोगों को रोजगार दिया है महिलाओं को सम्मान दिया है हर समाज को लेकर भाजपा ने काम किया है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा भाजपा भारतीय खपला पार्टी बताए जाने पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा अखिलेश यादव के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। आप सब लोग जानते हैं अखिलेश यादव हमारे विपक्ष के नेता है उनका काम है विरोध करना वह विरोध कर रहे है। वहीं पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने को लेकर के कहा कि अगर उन्होंने कहा है वो कह रही है तो इसमें क्या है वह चुनाव लड़ लें।0
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बांदा अधिवक्ताओं की मांग: कल्याण राशि 5 से 25 लाख, सुविधाओं का बजट
Banda, Uttar Pradesh:बांदा में जिला अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सरकार के सामने मांगें रखी हैं। संघ ने अधिवक्ता कल्याण राशि बढ़ाने से लेकर न्यायिक परिसरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और अधिवक्ताओं की सुरक्षा व हितों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में संघ की ओर से 30 सितंबर 2026 को पत्र जारी किया गया है। बांदा जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जारी पत्र में अधिवक्ता कल्याण की धनराशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही देश के सभी न्यायिक परिसरों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किए जाने तथा अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। संघ ने गोरखपुर में दो अधिवक्ताओं की प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार से जुड़ी दुर्घटना में मौत का हवाला देते हुए उनके परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी उठाई है। वहीं, अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन कर पदाधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करने की मांग की गई है। पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी एक्ट-16, 2021 के न्यायिक क्षेत्राधिकार को लेकर भी बदलाव की मांग की गई है। साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश के अनुपालन में प्रदेश के सभी जनपद न्यायाधीशों को शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष समिति गठित करने और उसकी नियमित बैठकें कराने की मांग रखी गई है। जिला अधिवक्ता संघ ने सरकार से इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की है।0
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अमित शाह ने जालंधर में ड्रग-फ्री पंजाब यात्रा का समापन समारोह किया
Noida, Uttar Pradesh:जालंधर, पंजाब: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जालंधर में 'ड्रग-फ्री पंजाब यात्रा' के समापन समारोह में हिस्सा लिया。 बीजेपी सांसद हरभजन सिंह कहते हैं, "बिल्कुल, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और पंजाब से नशीली दवाओं को खत्म करना सभी की जिम्मेदारी है। जो रैली कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, वह आज संपन्न हो गई है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब के लोग जागरूक होंगे। पंजाब से नशीली दवाओं को पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी सभी की है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे।"0
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AIWC ने एक वर्ष के लिए नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा शुरू की; सप्ताह में दो दिन
Ranchi, Jharkhand:स्थानीय समुदाय के जरूरतमंद लोगों को सुलभ और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए AIWC की ओर से लोककल्याणकारी पहल शुरू की गई है। यह स्वास्थ्य सेवा 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक चलेगी। कार्यक्रम का उद्घाटन IAS माधव शरण सिंह ने किया।AIWC की ओर से नाथ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर में एक वर्षीय सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के जरूरतमंद लोगों को प्राथमिक और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस केंद्र पर आने वाले लोगों की चिकित्सकों द्वारा जांच की जाएगी। जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, यदि किसी मरीज की स्थिति गंभीर पाई जाती है, तो उसे उचित उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जाएगा। AIWC के मुताबिक, इस कॉलोनी में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं। इन्हीं जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए यह सेवा शुरू की गई है। यह निःशुल्क चिकित्सा सेवा सप्ताह में दो दिन—सोमवार और गुरुवार, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यह प्रोजेक्ट दिल्ली स्थित AIWC मुख्यालय से एक वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है。 बाइट:डॉ. ऊषा नाथ — चिकित्सक बाइट:ज्योत्सना कुमार — AIWC बाइट:शैलजा0
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दुबई की अल-वर्सा जेल में फंसा छतरपुर का युवक; परिजन एम्बेसी से मदद मांग रहे
Chhatarpur, Madhya Pradesh:छतरपुर के सरानी गांव का युवक अनिल कुशवाहा दुबई की अल-वर्सा जेल में बंद है। परिजनों की शिकायत पर अब छतरपुर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि एम्बेसी के माध्यम से दुबई पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। युवक के पिता बलवान कुशवाहा का आरोप है कि उनका बेटा 16 मई 2025 को एजेंट पप्पू सिंह के जरिए बीसीसी कंपनी में पेंटिंग के काम के लिए दुबई गया था। साथ गए युवक रियाज खान ने ही साजिश कर उसे फ्रॉड केस में फंसा दिया और अब एजेंट पैसा मांग रहा है। मेरा लड़का 15-20 दिन से अल-वर्सा जेल में है, जेल से फोन करके कहता है मैंने कुछ नहीं किया। रियाज खान 2 दिन में छूट गया। इस मामले में परिजनों ने SP कार्यालय में शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरानी गांव का युवक मिडिल-ईस्ट में नौकरी करने गया था। परिजनों को एजेंट द्वारा बताया गया कि वहां पुलिस कार्रवाई कर रही है और पैसे देने पर ही जेल से छुड़ा पाएंगे। इस संबंध में शिकायत मिली है। हम दुबई पुलिस से एम्बेसी के माध्यम से संपर्क और एजेंट की लोकेशन ट्रेस करने पर काम कर रहे हैं। शीघ्र ही इसका निराकरण कर युवक की समस्या का समाधान किया जाएगा। एसपी रजत सकलेचा का कहना है कि अभी प्राथमिक स्तर पर जांच चल रही है। एजेंट और दुबई में कंपनी के एम्प्लॉयर से संपर्क होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।0
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पटना कैबिनेट ने 30 एजेंडा मंजूर कर बिहार के विकास को हरित झंडी दी
Patna, Bihar:मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त। 30 एजेंडों पर लगी मोहर। बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के प्रारूप को मंजूरी राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। कैमूर-रोहतास में बिजली व्यवस्था सुधारने की योजना की लागत बढ़ी कैमूर और रोहतास के 177 गांवों के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने के लिए RDSS के तहत पहले स्वीकृत योजना की लागत को संशोधित किया गया। इस योजना की लागत अब 117.80 करोड़ से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपए कर दी गई है। विधिक मापक विज्ञान (Legal Metrology) नियमावली-2026 को मंजूरी वजन और माप से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी वजन-माप से जुड़े नियमों के प्रवर्तन को लेकर संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की मंजूरी युद्ध संग्रहालय, दर्श-गृह, संग्रहालय, स्मृति स्तूप वैशाली समेत संग्रहालय निदेशालय और राजकीय संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 जरूरी पदों पर 11 महीने के लिए नियुक्ति की जाएगी। नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को संविदा/निविदा के आधार पर भरा जाएगा। कानून-व्यवस्था के लिए वाटर कैनन और वाहनों की खरीद राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन और 8 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इसके लिए कुल 62.52 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत राशन से जुड़े खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए PPP मॉडल में 16 साल के लिए BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर व्यवस्था की जाएगी। बहादूरपुर सेक्टर-6 की जर्जर कॉलोनी का पुनर्विकास पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके लिए NBCC (India) Ltd. के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई है। बहादूरपुर सेक्टर-5 में 8.5 एकड़ जमीन पर परियोजना टीवी टावर के पास बहादुरपुर सेक्टर-5 में आवास बोर्ड की 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित की जाएगी। इसके लिए NBCC के साथ MoU करने और परियोजना से जुड़े जरूरी फैसले लेने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है। मुंगेर में 7 किमी सड़क के लिए 115.90 करोड़ मंजूर मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वंशीपुर से बिहमा तक करीब 7 किमी सड़क का निर्माण/पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह सड़क धोबई, गोगाचक, रोलसीहा मंदिर और गोगनगंज होते हुए जाएगी। इसके लिए 115.90 करोड़ रुपए की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मुंगेर में सड़क निर्माण के लिए 87.63 करोड़ मंजूर सात निश्चय-2 के तहत मुंगेर के रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी होते हुए बिराय तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 87.63 करोड़ रुपए की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सड़कों पर बिजली, पानी और केबल लाइन बिछाने के नियम तय पथ निर्माण विभाग की सड़कों और जमीन पर बिजली, पानी, टेलीफोन, केबल/ऑप्टिकल फाइबर, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। गेटापुर-गहुली एलिवेटेड रोड और परसा-रागपुरवक पथ का निर्माण गेटापुर-गहुली एलिवेटेड रोड में 2-लेन डाउन रैम्प और परसा-रागपुरवक पथ के संरेखण में 2-लेन एट-ग्रेड सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए 82.26 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पटना में होटल ताज सिटी सेंटर को वित्तीय मंजूरी पटना में होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए बिहार पर्यटन नीति-2023 के तहत दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति दी गई। परियोजना की कुल लागत करीब 213.42 करोड़ रुपए है। बिहार पर्यटन विकास निगम के नियमों में बदलाव बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के Memorandum of Association (MoA) और Articles of Association (AoA) में संशोधन को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के खर्च के लिए 17.29 करोड़ मंजूर मधुबनी जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.29 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन को मंजूरी सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) को आगे चलाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में 871 कुशल युवा केंद्रों के संचालकों को नामांकन के आधार पर कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी। संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। क्रूज टर्मिनल के लिए पटना में 4 एकड़ जमीन 25 साल की लीज पर मिलेगी पटना सिटी और पटना सदर अंचल में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल बनाने के लिए कुल 4 एकड़ सरकारी जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को 25 साल के लिए अस्थायी लीज पर देने की मंजूरी दी गई है। लीज का नवीकरण भी किया सकेगा। पटना सिटी: राबलपुर दियारा में 2 एकड़ जमीन। पटना सदर: दुजरा दियारा में 2 एकड़ जमीन। यह जमीन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को दी जाएगी। इसका उद्देश्य पटना में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करना है। सरकारी सामान की ऑनलाइन नीलामी के लिए GeM का इस्तेमाल होगा विभागों की ऐसी वस्तुएं, जिन्हें नीलाम किया जाना है, उनकी बिक्री के लिए GeM पोर्टल के Forward Auction Module का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए बिहार वित्त नियमावली में आवश्यक प्रावधान जोड़ने को मंजूरी दी गई है। RCS उड़ानों के लिए ATF पर VAT खत्म क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत बिहार के RCS हवाई अड्डों पर विमानों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT की दर 1% से घटाकर 0% करने को मंजूरी दी गई है। यानी इन हवाई अड्डों पर RCS उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर VAT नहीं लगेगा। AI और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय में 34 पद बनेंगे डॉ. Shyamaji Prasad Mukherjee कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 34 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। वास्तुकला एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय में भी 34 पद शहीद जुब्बा साहनी वास्तुकला एवं औद्योगिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पद सृजित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। हीमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए 26.33 करोड़ की योजना बिहार में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत Non-Factor दवा Emicizumab खरीदी जाएगी। योजना के पहले साल में दवा खरीद और इसके क्रियान्वयन पर 26 करोड़ 33 लाख 63 हजार 490 रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के मानदेय के लिए 477 करोड़ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली सेविका और सहायिका को अगस्त 2026 तक का मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ICDS निदेशालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय और बाल विकास परियोजना कार्यालयों में काम करने वाले सांख्यिकी सहायक, महिला पर्यवेक्षिका, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारियों के नवंबर 2026 तक के मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपए अग्रिम लेने की मंजूरी दी गई है। बिहार के लिए नई एविएशन पॉलिसी बनेगी बिहार में विमानन क्षेत्र के समग्र और लंबे समय के विकास के लिए नई एविएशन विजन एवं पॉलिसी तैयार की जाएगी। इसके लिए KPMG India Services LLP, गुरुग्राम से सलाहकार सेवा ली जाएगी। इसके लिए 86.17 लाख रुपए + लागू टैक्स की सलाहकारी फीस तय की गई है। मुंगेर में NH-333 को 2-लेन किया जाएगा मुंगेर जिले में NH-333 के किमी 28.340 से किमी 38.840 तक, यानी गंगटा जंगल वाले हिस्से में सड़क को सSingल लेन से 2-लेन किया जाएगा। सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा। इसके लिए 51 करोड़ 22 लाख 33 हजार 572 रुपए के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी गई है। सप्तम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। सौर ऊर्जा के लिए 2761.55 करोड़ रुपए मंजूर किसानों की आय बढ़ाने, राज्य के वित्तीय हितों को मजबूत करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए 2554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2714.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 946 विद्युत उपकेंद्रों में योजना लागू करने पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 47.30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस तरह सौर ऊर्जा योजना के लिए कुल 2761.55 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। दिल्ली के बिहार भवन और स्थानिक आयुक्त कार्यालय का पुनर्गठन नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन कार्यालय को मजबूत और व्यवस्थित करने के लिए दोनों कार्यालयों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है。 बाइट — अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव,कैबिनेट0
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हरियाणा में MSP पर फसलों की खरीद, बाजरे की भावांतर भरपाई की घोषणा
Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा में फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है। मंडियों में किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है जिससे उन्हें फसल बेचने में कोई समस्या न आए। किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था शौचालय और खाने के लिए अटल कैंटीन की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन में ₹10 में खाना दिया जाता है उन्होंने खुद भी अगर कैंटीन में खाना खाया है और वहां पर अच्छा खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने बाजरे की फसल पर भावांतर भरपाई की घोषणा भी की है अगर किसान का बाजार एमएसपी से कम में बिकता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। उदाहरण के लिए अगर किसानों का बाजार ₹2400 प्रति क्विंटल बिकता है तो सरकार उसमें ₹500 अपनी तरफ से देगी ताकि उसका रेट 2900 किया जा सके। 121- रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री0
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गाजियाबाद: फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर करोड़ों का टर्नओवर दिखाने वाले चार गिरफ्तार
Ghaziabad, Uttar Pradesh:गाजियाबाद में फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपी कपिल चौधरी, सचिन, सुनील और विनीत को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई स्वाट/सर्विलांस/साइबर टीम ट्रांस हिंडन जोन और थाना इंदिरापुरम पुलिस ने संयुक्त रूप से की। आरोपियों के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने अटल चौक के पास चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से eight मुहरें, 11 एंड्रॉयड मोबाइल, दो कीपैड फोन, सात चेकबुक, 17 एटीएम कार्ड, छह सिम कार्ड, दो आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड, 26 दस्तावेज और सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी जीएसटी फर्म तैयार कर कारोबारियों को फर्जी बिल उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इन फर्जी बिलों के जरिए 10 से 12 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर दिखाया जाता था और 3 से 5 प्रतिशत कमीशन बांटा जाता था। मामले में पुलिस अन्य जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है。0
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दीपेंद्र हुड्डा: राशन-बीपीएल कार्ड कटौती पर सरकार पर तीखे आरोप
Karnal, Haryana:करनाल । दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कई मुद्दों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए । उन्होंने बीपीएल कार्ड, राशन में मिलने वाले तेल, कानून-व्यवस्था और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार व चुनाव आयोग पर निशाना साधा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगाए गए उनके आरोपों पर कांग्रेस पहले भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठाती रही है। हुड्डा ने कहा कि करीब छह महीने पहले भी यहां बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अब इतने कम समय में दोबारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए राकेश कंबोज समेत पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी लंबा समय है, इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। हुड्ड़ा बोले- बीपीएल कार्ड और पेंशन काटने के बाद राशन से तेल भी बंद किया हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार ने गरीब परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में चुनाव के बाद करीब 12 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन काटे जाने और बीपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन में तेल बंद किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वर्ष 2024 में राशन में तेल शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। हुड्डा ने कहा कि महंगाई और रोजगार के साथ गरीब परिवारों से जुड़ी सुविधाओं का मुद्दा भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच उठाना चाहिए। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर पूछे गए सवाल पर हुडडा ने कहा कि कानून-व्यवस्था का मुद्दा गंभीर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हुडडा ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है और अब पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। हुडडा ने दावा किया कि हरियाणा में मतदान के दिन 61 प्रतिशत वोटिंग दिखाई गई, जबकि मतगणना के दौरान 68 प्रतिशत वोट गिने गए। उन्होंने पोस्टल बैलेट के आंकड़ों का जिक्र करते हुए भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। ये दावे हुड्डा के बयान का हिस्सा हैं; हाल के दिनों में वह हरियाणा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर इसी तरह के आरोप सार्वजनिक रूप से लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर अभियान चलाएगी। हुडड़ा ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगाए गए। जब इस संबंध में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के नारों और पार्टी के आधिकारिक फैसले को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं के लगातार कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की बात कही。0
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