छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती धर्मांतरण पर सख्त कानून, बजट सत्र में विधेयक की दिशा

आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं होगी! ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जल्द ही धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनने वाला है. इसके लिए सोमवार से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विष्णुदेव साय सरकार विधेयक लाने जा रही है. सूत्र बताते हैं की जबरिया धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार धर्मांतरण रोकने सख्त कानून बनाने जा रही है. सोमवार से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में साय सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 लाने वाली है. सूत्र बताते हैं कि गृह विभाग ने विस्तृत अध्ययन के बाद इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है. विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों के अधिनियम का अध्ययन किया है. सूत्र बताते हैं कि नए विधेयक में बिना सूचना के जबरिया धर्म परिवर्तन करने या करवाने पर 10 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान हो सकता है. साथ ही जबरिया धर्मांतरण की व्याख्या भी स्पष्ट की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक का मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह की जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है. यह नया कानून वर्तमान छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 का स्थान लेगा. सूत्रों के मुताबिक नए विधेयक में सजा के प्रविधानों को काफी सख्त किया गया है, जिसमें धर्मांतरण करने से 60 दिन पहले संबंधित व्यक्ति या संस्था के लिए जिला प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा. जिससे वास्तविक स्थिति को जांच के लिए प्रयाप्त समय मिल पाए. बताया ये भी जा रहा है कि नये विधेयक में प्रलोभन और जबरन मतांतरण की परिभाषा को अधिक व्यापक और स्पष्ट बनाया जा रहा है, ताकि कानूनी खामियों को दूर किया जा सके. हालांकि विधेयक को लेकर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि विधेयक आएगा, थोड़ा इंतजार करिए. सब पता चल जाएगा, वहीं डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण संबंधी विधेयक पर चर्चा होगी. छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है, अभी भी है. ऐसे में देखना यह होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए 2023 विधानसभा चुनाव के वक्त इस मुद्दे पर मौजूदा कांग्रेस सरकार को खूब घेरा था और कठोर कानून सरकार में आने पर बनाने की बात कही थी वह कितने कड़े कानून बनाने वाली है