टूटाखार के 22 लाख का उप-स्वास्थ्य केंद्र खंडहर, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल

नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के टूटाखार गांव में 22 लाख रुपये की लागत से बना उप-स्वास्थ्य केंद्र 8 साल से बंद पड़ा है और निर्माण में भारी गड़बड़ियों के चलते यह भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों में नाराजगी है और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है—क्या यह लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है या ग्राम पंचायत की? शासन का 22 लाख रुपये का भवन बिना उपयोग के ही खंडहर बन गया है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा भवन जर्जर होने के कारण हेंडओवर नहीं लिया गया, जबकि जनपद सीईओ ने मामले की जांच की बात कही। बुनियादी स्वास्थ्य इंतज़ार में—22 लाख का भवन लेकिन सुविधा शून्य अबूझमाड़ के टूटाखार में उप-स्वास्थ्य केंद्र बनने की घोषणा ने ग्रामीणों की उम्मीद जगाई थी। लेकिन आठ साल बाद भी स्वास्थ्य सेवा शुरू नहीं हुई। ग्रामवासी कहते हैं कि भवन बन रहा था तो गांव में खुशी थी, पर आज केंद्र शुरू नहीं हुआ। गाँव में प्राथमिक इलाज भी उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीणों को घंटों पैदल चलकर जिला अस्पताल पहुंचना पड़ता है। निर्माण की कहानी—2014 से शुरू, 2018 तक पूरा… फिर टूटने लगा ग्राम पंचायत झारावाही के टूटाखार में स्वास्थ्य भवन का निर्माण वर्ष 2014–15 में शुरू हुआ, कुल 22 लाख खर्च। 2017-18 तक भवन लगभग तैयार था, लेकिन दीवारों में दरारें, प्लास्टर झड़ गया, दरवाजे-खिड़कियाँ टूट गईं, आज छत उड़ गई है। अंदर-बाहर झाड़ियों का जंगल है; निर्माण “कागजों में मजबूत” था, पर वास्तविकता कमजोर। छsix गांवों की स्वास्थ्य उम्मीदों पर पानी—बीमारी में जोखिम टूटाखार उप-स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाता तो आसपास के छह गांवों को फायदा होता। लेकिन निर्माण की लापरवाही से गर्भवती महिलाओं की जाँच बाधित, बच्चों के टीकाकरण में मुश्किल, सामान्य बीमारी का इलाज दूर। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है, नाला पार करना भी जोखिम है। ग्रामीणों का आरोप—“घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार ने हमारी जिंदगी से खेला” ग्रामीणों का कहना है भवन अगर बेहतर बना होता तो स्वास्थ्य सुविधा मिलती। भ्रष्टाचार ने इसे खा लिया। निर्माण बेहतर होता या निगरानी होती तो भवन आज भी उपयोग में होता। समुदाय कहते हैं कि यह मामला भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा है। बड़ा सवाल—जिम्मेदार कौन? स्वास्थ्य विभाग या पंचायत? क्या स्वास्थ्य विभाग ने निर्माण के समय निरीक्षण किया? क्या ग्राम पंचायत ने घटिया सामग्री का उपयोग किया? भवन पूरा होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इसे चालू कराने की कोशिश क्यों नहीं करते? 22 लाख खर्च होने के बाद भी भवन क्यों नहीं चला? यह सवाल प्रशासनिक जवाबदेही पर है। अब भी सरकार और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग है। ग्रामीणों की मांग—जाँच, कार्रवाई और तुरंत स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाए गांववालों की माँगें: उच्च स्तरीय जाँच, दोषी अधिकारी एवं पंचायत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण कर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत। 22 लाख का खंडहर—सरकारी लापरवाही की तस्वीर टूटाखार का उप-स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक जर्जर भवन नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही की तस्वीर है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात करती है, पर जमीन पर ऐसी परियोजनाएं सिस्टम की कमजोरी और भ्रष्टाचार उजागर करती है। अगर अब भी कदम नहीं उठेंगे, तो ग्रामीणों की पीड़ा बढ़ेगी। प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी होगी।