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तोखन साहू ने रेलवे अधिकारियों पर नाराजगी जताकर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया
SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Jan 23, 2026 14:04:15
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में जनप्रतिनिधियों और रेल अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक से पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने रेलवे अधिकारियों के कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताते हुए विस्तृत एजेंडा भेजा था। उन्होंने साफ कहा कि सांसदों और विधायकों द्वारा भेजे गए सुझावों और पत्रों पर रेलवे प्रशासन अक्सर चुप रहता है या अधूरे और गोलमोल जवाब देकर जिम्मेदारी से बचता है।केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने एसईसीआर के डीजीएम को लिखे पत्र में निर्देश दिए कि बैठक की पूरी तैयारी एजेंडे के अनुसार की जाए और सभी संबंधित अधिकारी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने पिछले एक साल में जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों और उन पर हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और यात्री सुविधाओं में लापरवाही जैसे गंभीर मुद्दों पर स्पष्ट जवाब मांगा गया।मंत्री साहू ने बिलासपुर पार्सल ऑफिस में सामने आई भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीर बताते हुए निर्देश दिए कि लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मचारियों का तत्काल शहर से बाहर तबादला किया जाए, ताकि भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। इसके अलावा रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग और साइकिल स्टैंड में हो रही अवैध वसूली पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैंबैठक में बुधवारी बाजार समेत लंबे समय से अटकी परियोजनाओं पर भी मंडल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए गए। जयरामनगर रोड ओवरब्रिज के निर्माण को युद्धस्तर पर पूरा करने और सिरगिट्टी में पक्की नाली व सड़क निर्माण के लिए तुरंत एनओसी देने की मांग रखी गई।इसके साथ ही ट्रेनों के बार-बार रद्द होने और घंटों की देरी पर एक साल की रिपोर्ट मांगी गई है।बिलासपुर–नागपुर और बिलासपुर–झारसुगुड़ा रूट पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ को जल्द लागू करने और हाल ही में हुई मेमू व मालगाड़ी टक्कर की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए।मंत्री ने चकरभाठा स्टेशन को पूर्ण स्टेशन के रूप में विकसित कर उसका नाम बदलकर श्री झूलेलाल नगर करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दो टूक कहा कि अब गोलमोल जवाब नहीं चलेंगे। अब देखना होगा कि बैठक के बाद रेलवे प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बातों पर अमल करता है या फिर पुरानी कार्यशैली पर ही चलता रहता है。
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