बगहा-रामनगर में अतिक्रमण हटाओ से जाम राहत की उम्मीद, विरोध और सवाल उठे

बगहा शहर के बगहा समेत रामनगर शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के मद्देनजर बुधवार से हरिनगर चीनी मिल और बगहा चीनी मिल में गन्ना पेराई की शुरुआत के कारण प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है. इसके बाद कई लोग सड़कों पर आ गए हैं; वहीं कुछ लोग बेरोजगार होकर अपनी आपबीती बयां कर रहे हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं. आरोप है कि अतिक्रमणकारी पुनः कुछ दिन बाद रेल पुलिस और नगर प्रशासन की मिलीभगत से मुख्य सड़क और चौराहे पर अवैध दुकाने सजा देते हैं, जो वर्षों से चली आ रही है. कुल मिलाकर यह कार्रवाई महज़ हाथी के सफेद दांत की तरह दिखावा है. बहरहाल नगर प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा. दरअसल बगहा शहर में NH 727 समेत मीना बाजार को जोड़ने वाली चीनी मिल रोड पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं. इसी कारण बगहा और रामनगर में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गयी ताकि जाम से निजात मिल सके. लेकिन रेल पुलिस, स्थानीय थाना और नगर प्रशासन की साझी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कुछ बेहद गरीबों के निवाले इन्हीं दुकानों से चलते हैं जिन्हें उजाड़ा जा रहा है; वहीं कुछ अवैध तरीकों से रेल पुलिस समेत नगर प्रशासन की मिलीभगत से अपना धंधा चला रहे हैं, जिससे राजस्व का चना लग रहा है. इस संयुक्त अभियान का कारगर होना अभी गन्ना लदे भारी वाहन गुजरते समय सामने आएगा. बताया जा रहा है कि बगहा समेत रामनगर के हिरिनगर सुगर मिल्स में बुधवार 26 नवंबर से गन्ना पेराई शुरू होगा. इससे जाम की समस्या और बढ़ने की संभावना है. इसलिए प्रशासन अब सड़क किनारे अवैध कब्जे वाले दुकानों, ठेलों, छप्पर, खोमच पर बुलडोजर चला रहा है. रामनगर में ईओ मुकेश कुमार ने अतिक्रमण हटाने का दावा किया है, लेकिन बगहा में कार्रवाई पर आरोप और कैमरे से बचना जैसे सवाल उठ रहे हैं. बतौर जानकारी, रामनगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान दो दुकानों में युवतियाँ अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ दुकान चलाकर परिवार चलाने की बात कर रही हैं; रोती-बिलखती युवती के कपड़े की दुकान से उसके घर का भोजन चलता है और पिता के दवा खर्च निकलता है. अब दुकान कहाँ जाए, कैसे परिवार का भोजन और बीमार पिता के दवा के इलाज का जुटान होगा—यह भी चिंता का विषय है. क्या सच में इस बार अतिक्रमण के ख़िलाफ़ चल रहा यह संयुक्त अभियान कारगर होगा, या पहले की तरह कुछ लोग फिर बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा. देखिए ज़ी बिहार झारखण्ड की रिपोर्ट.