वन अधिकार पट्टा पंजीयन न होने से किसान धान बेचने में परेशान

वन अधिकार पट्टा धारकों की परेशानी पंजीयन न होने से नहीं बेच पा रहे किसान धान।जीविका उपार्जन के लिए है वन अधिकार पट्टा।कंकबिरा धान उपार्जन केंद्र में 206 किसानों की नहीं कट रहा टोकन।जिले के कई किसान इस वर्ष धान विक्रय के लिए पंजीयन न होने से परेशान हैं।किसानों का कहना है कि उन्हें शासन की योजना के तहत वन अधिकार पट्टा तो मिला है, जिसके आधार पर वे वर्षों से खेती कर धान का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इस बार धान खरीदी पोर्टल में वन अधिकार पट्टा वाली भूमि का पंजीयन नहीं हो रहा है।पंजीयन न होने की वजह से किसानों का टोकन भी नहीं कट पा रहा, जिससे धान बेचने में गंभीर समस्या आ रही है।किसानों ने बताया कि वे अपनी उपज बेचकर ही पूरे साल का घर-खर्च और अगली फसल की तैयारी करते हैं, ऐसे में पंजीयन न होने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।वहीं इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर का कहना है कि जिन किसानों के पास राजस्व भूमि और वन अधिकार पट्टा—दोनों का पंजीयन है, उनके लिए शासन ने स्पष्ट प्रावधान किया है कि एक ही भूमि का पंजीयन मान्य होगा।कलेक्टर ने बताया कि किसान चाहे तो राजस्व भूमि के पंजीयन में धान बेच सकते हैं, या फिर वन अधिकार पट्टा के पंजीयन को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग-अलग पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा।प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक पंजीयन प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि धान खरीदी में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।