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Narendra Kumar JaiswalNarendra Kumar JaiswalFollow19 Jun 2024, 09:24 am
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धनबाद जेल का औचक निरीक्षण: IG मंडल ने सुरक्षा कड़ी निगरानी के निर्देश दिए

Dhanbad, Jharkhand:एंकर जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने आज धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं तथा जेल मैन्युअल के पालन की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में आईजी ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजी सुदर्शन मंडल ने कैदियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली और सुनिश्चित करने को कहा कि सभी व्यवस्थाएं जेल मैन्युअल के अनुसार संचालित हों। साथ ही उन्होंने मुलाकात व्यवस्था को सुचारू रखने और कैदियों के परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ-सफाई, खान-पान व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा की। अंत में उन्होंने जेल प्रशासन को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा, ताकि जेल में व्यवस्था बेहतर बनी रहे।
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जयपुर RTओ प्रथम में वीआईपी नंबर आवंटन घोटाला, ऑक्शन के बिना 13 नंबर आवंटित

Jaipur, Rajasthan:लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी हैडर- - राजकोष में चपत, अफसरों की मिलीभगत! - जयपुर RTO प्रथम कार्यालय में हुआ खेल - गुपचुप आवंटन के लिए आधी रात में आवेदन - 0001 नम्बर के साथ 12 अन्य नम्बर आवंटित - सीरीज की आम सूचना 31 मार्च को प्रकाशित हुई - जबकि नम्बर आवंटन के आवेदन 27 मार्च से लिए परिवहन विभाग के जयपुर स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्रथम में मिलीभगत से वीआईपी नम्बर आवंटन का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ आमजन को बगैर सूचना दिए ही गुपचुप तरीके से एक दर्जन से अधिक वीआईपी नम्बर आवंटित कर दिए गए। कैसे हुआ यह घोटाला, किसकी रही मिलीभगत, यह रिपोर्ट देखिए- वीओ- 1 जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय में 7 सीटर वाहनों के लिए हाल ही में खोली गई वाहन पंजीयन की नई सीरीज चर्चा में है। परिवहन विभाग ने पिछले दिनों नई सीरीज RJ14UV में वाहनों का पंजीयन करना शुरू किया है। आमतौर पर कोई भी नई सीरीज खोलने से पहले परिवहन विभाग द्वारा समाचार पत्रों में या विभागीय पोर्टल पर सूचना प्रकाशित की जाती है। इस सीरीज के खोलने की आम सूचना 31 मार्च को प्रकाशित की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवहन विभाग ने इस सीरीज में नम्बर आवंटित करने के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 27 मार्च से ही शुरू कर दी थी। 27 से 29 मार्च तक एक दर्जन से अधिक आवेदनों पर बगैर किसी ऑक्शन प्रक्रिया के ही नम्बर आवंटित कर दिए गए। इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण 0001 नम्बर को केवल बेस प्राइस पर बिना बिडिंग प्रक्रिया के ही आवंटित कर दिया गया। इसके साथ-साथ एक दर्जन अन्य नम्बरों का भी आवंटन बगैर बिडिंग प्रक्रिया के ही कर दिया गया। सालभर पहले जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय में ही 7 डिजिट नम्बरों की सीरीज का घोटाला भी उजागर हुआ था। आधी रात में लगाई गई थी 0001 नम्बर आवंटन के लिए फाइल - जयपुर RTO प्रथम में वीआईपी नम्बरों का घोटाला! - बिना बिडिंग प्रक्रिया के 13 नम्बर किए गए आवंटित - RJ14UV0001 के लिए 27 मार्च रात 12:02 बजे हुआ आवेदन - इसी सीरीज के 12 अन्य नम्बरों के लिए भी 27 से 29 मार्च तक आवेदन लिए - 30 मार्च को इन सभी आवेदकों को नम्बर हो गए अलॉट - एक भी नम्बर पर नहीं हुई बिडिंग की प्रक्रिया - वीआईपी नम्बर 0001 को 7 लाख 7 हजार रुपए में किया गया आवंटित - जबकि इससे पहले 0001 नम्बर बिकता रहा है 31 लाख तक में - सीरीज के नम्बर 0014, 0171, 0300, 0621, 1004, 1122, 2020, - 2414, 2828, 5858, 8001, 8100 भी बगैर बिडिंग आवंटित - ज्यादातर नम्बरों के लिए बेस प्राइस के 44 हजार रुपए ही लिए गए वीओ- 2 परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी नई नंबर सीरीज को जारी करने से पहले उसका सार्वजनिक नोटिस देना आवश्यक होता है, ताकि इच्छुक लोग बोली प्रक्रिया में भाग ले सकें। जिससे कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। प्रतिस्पर्धा होने की वजह से विभाग को राजस्व भी प्राप्त हो सके。 31 लाख तक में बिक चुके वीआईपी नम्बर - आरटीओ में नई सीरीज खुलने पर वीआईपी नंबर लेने की रहती है कतार - एक से अधिक आवेदन आने पर किया जाता है ऑक्शन - RJ14UV0001 बेस प्राइस 7 लाख 7 हजार रुपए में आवंटित हुआ - जबकि इससे पहले वर्ष 2018 में RJ45CG0001 नंबर 16 लाख में बिका - वर्ष 2025 में RJ60CM0001 नंबर 31 लाख में बिका - जब 0001 नंबर का बेस प्राइस मात्र 1 लाख रुपए होता था - तब भी 5-5 लाख रुपए तक में बिके हैं 0001 नम्बर वीओ- 3 इस पूरे मामले में डीटीओ रमेश मीना ने कहा कि सीरीज की सूचना प्रकाशित करने का कार्य उनका नहीं है, यह कार्य एडमिन को करना होता है। इसलिए देरी से सूचना प्रकाशन के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने करीब 7 साल पहले वीआईपी नंबरों की बेस प्राइस में बढ़ोतरी की थी। तब हर साल करीब 2 करोड़ रुपए का राजस्व वीआईपी नंबरों से प्राप्त होता था। बेस प्राइस बढ़ने की वजह से यह राजस्व अब बढ़कर करीब 20 करोड रुपए हो गया है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से वीआईपी नंबर बिना ऑक्शन के आवंटित किए जा रहे हैं। इस वजह से विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। - काशीराम चौधरी जी मीडिया, जयपुर
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प्रतापगढ़ में 20 गांव के 378 किसानों की अफीम तौल, 17,489 किलो खरीदी

Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ जिले की इंदिरा कॉलोनी स्थित जैन दादाबाड़ी परिसर में पिछले 7 दिनों से चल रहे अफीम तोल में आज 20 गांव के 378 किसानो की अफीम का तोल किया गया। नारकोटिक्स विभाग की ओर से अब तक 2426 किसानों की अफीम का तौल किया जा चुका है। जिला अफीम अधिकारी एच एल वर्मा ने बताया कि अफीम तोल के सातवें दिन 20 गांव के 378 किसानो की अफीम का तोल किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 2426 किसानों की 17 हजार 489 किलो अफीम खरीदी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उपनारकोटिक्स आयुक्त कोटा के निर्देश पर मार्च महीने में ही अफीम का तोल शुरू कर दिया गया। वर्तमान में गम पद्धति से खेती करने वाले अफीम काश्तकारों की अफीम का तोल किया जा रहा है। इसके बाद सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती करने वाले काश्तकारों के डोडो का तौल किया जाएगा।
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ड्रव्यवती नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार की सख्ती; 5 दिन में सर्वे निर्देश

Noida, Uttar Pradesh:Dinesh Tiwadi Jaipur: जयपुर जेडीसी सिद्धार्थ महाजन निकले दौरे पर। अवकाश के दिन जेडीए के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं दौरा। द्रव्यवती नदी का ले रहे हैं जेडीसी जायजा। द्रव्यवती नदी पर बनने वाले एलिवेटेड को लेकर अधिकारियों से ले रहे हैं जानकारी। इंजीनियरिंग विंग के तमाम अधिकारी मौजूद। द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार सख्त। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने किया निरीक्षण। बम्बाला पुलिया से स्वर्ण जयंती पार्क तक लिया जायजा। 5 दिनों में सर्वे कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश। जेडीए, नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी मौजूद। चिन्हित नालों को प्राथमिकता से बंद करने के निर्देश। टाटा प्रोजेक्ट्स के कार्यों की मॉनिटरिंग होगी तेज। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नदी को स्वच्छ बनाना प्राथमिकता।
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एचपीवी वैक्सीन: कैंसर से बचाव का असरदार कवच, सरकारी अस्पताल में लगवाए मुफ्त में

ASAmit SinghFollow6m ago
Deoria, Uttar Pradesh:महिलाओं और किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए एचपीवी (HPV) वैक्सीन को प्रभावी हथियार माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर यह टीका लगवाने से कैंसर का खतरा 80–85% तक कम किया जा सकता है। एचपीवी एक वायरस है, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क से फैलता है और सर्वाइकल कैंसर के साथ-साथ गले, गुदा और अन्य कैंसर का कारण बन सकता है। यह वैक्सीन संक्रमण का इलाज नहीं, बल्कि उससे पहले बचाव करती है, इसलिए 9 से 14 वर्ष की उम्र में लगवाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस उम्र में 2 डोज़, जबकि 15 वर्ष से ऊपर 3 डोज़ दी जाती हैं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसके सामान्य दुष्प्रभाव में हल्का दर्द, बुखार या थकान शामिल हैं, जो जल्द ठीक हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे लेकर फैली भ्रांतियां जैसे बांझपन या नुकसान पूरी तरह गलत हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीबाजार के एआरओ संदीप उपाध्याय ने बताया कि यह वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त लगाई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि अपनी बेटियों को समय पर टीकाकरण कराएं और इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखें। साथ ही, वैक्सीन लगवाने के बाद भी महिलाओं को 21 वर्ष की उम्र के बाद नियमित जांच (पैप स्मीयर) कराना जरूरी है।
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बालूमाथ रामनवमी विवाद: 18 लोगों पर एफआईआर के विरोध में हिंदू महासभा ने किया बंद

Latehar, Jharkhand:बालूमाथ में रामनवमी पर्व पर डीजे बजाने को लेकर बालूमाथ के अंचल अधिकारी बालेश्वर राम द्वारा 18 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के विरुद्ध हिंदू महासभा के लोगों ने बालूमाथ बंद किया है। लोगों का कहना है कि रामनवमी का पर्व शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तो 18 लोगों पर एफआईआर कैसे दर्ज किया गया? हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि रामनवमी जुलूस के दौरान बालूमाथ थाना में एएसआई राम विनय सिंह ने कई राम भक्तों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जुलूस बाधित करने का प्रयास किया तथा दुर-दूर से आए हुए कई महिला-पुरुष के साथ धक्का-मुक्की की। लोगों ने मांग की है कि हिंदू समाज पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं और अभद्र व्यवहार करने वाले राम विनय सिंह को निलंबित किया जाए; अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हिंदू महासभा चरणबद्ध आंदोलन करेगी जिसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा।
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बेगूसराय में ससुराल विवाद के बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

Begusarai, Bihar:एंकर बेगूसराय में एक महिला ने ससुराल में सास एवं भासुर से मामूली विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। यह घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के पानापुर गांव की है, जहां रूपम कुमारी नाम की महिला ने घर में ही गले में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतका का पति दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करता है, जबकि रूपम कुमारी अपने ससुराल में सास के साथ रहती थी। इसी दौरान सास और भासुर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि महिला ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। वहीं मृतका के भाई ने सास और भासुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रूपम कुमारी को लगातार परेशान किया जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से काफी तनाव में थी। घटना की सूचना मिलते ही बीरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुँचि और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
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तारबहार में 17 लाख की डिजिटल ठगी: चावल व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का खुलासा

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में डिजिटल ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ एक चावल व्यापारी को 17 लाख रुपए का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित व्यापारी का सौदा भटगांव निवासी एक व्यक्ति के साथ चावल की बड़ी खेप बेचने को लेकर तय हुआ था। शातिर आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से व्यापारी से चावल प्राप्त कर लिए और भुगतान के समय उसे ऑनलाइन पेमेंट का एक फर्जी स्क्रीनशॉट भेज दिया। व्यापारी को शुरुआत में लगा कि तकनीकी कारणों से पैसा खाते में आने में समय लग रहा है, लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी 17 लाख रुपए बैंक खाते में जमा नहीं हुए, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। आरोपी ने खुद को सही साबित करने के लिए कूटरचित तरीके से फर्जी रसीद या स्क्रीनशॉट तैयार किया था ताकि वह माल लेकर सुरक्षित निकल सके। इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित व्यापारी ने तारबहार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और लेन-देन के डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है।
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बारां में अखिल भारतीय शूटिंग बॉल फाइनल: मालेगांव ने खिताब जीता

Baran, Rajasthan:पुलिस अधीक्षक अंदासु की मौजूदगी में भव्य समापन मालेगांव ने जीता अखिल भारतीय शूटिंग बॉल का खिताब ​बारां, में कोटा रोड स्थित खेल संकुल मैदान में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय ओपन शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का गुरुवार रात शानदार समापन हुआ। आतिशबाजी और जबरदस्त उत्साह के बीच हुए इस फाइनल मुकाबले में मालेगांव की टीम ने खिताबी जीत हासिल की। ​प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथियों में क्राइम ब्रांच के एएसपी कालूराम वर्मा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग और भरत मारन शामिल हुए। आयोजन समिति के अध्यक्ष निर्मल माथोडिया और सचिव भीमराज चौधरी ने बताया कि पूरे आयोजन के दौरान मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा। ​इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने युवाओं और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बारां जिले को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और किसी को भी पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। ​संरक्षक चंद्रप्रकाश सांखला, अरविंद त्यागी और चंद्रप्रकाश राठौर ने बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सोलापुर, Navi Mumbai, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसी कई दिग्गज टीमों ने हिस्सा लेकर खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
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राजस्थान: वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ पंचायत-निकाय चुनाव एक साथ होंगे

Jaipur, Rajasthan:वन स्टेट,वन इलेक्शन-10 जिला परिषदों-108 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर तक पूरा होगा,तभी चुनाव संभव. राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन पर सरकार का पूरा फोकस है. अब माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होंगे. ओबीसी आयोग के कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद से दोनों चुनाव एक साथ होंगे. सरकार यही चाहती है पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बिना चुनाव संभव नहीं है- सरकार प्रदेश में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर सरकार का पूरा फोकस है. नवंबर-दिसंबर में पंचायत और निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत होगी. यही वजह है कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है. अब सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी. तर्क दिया जाएगा कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है. चुनाव के लिए और समय दिया जाए. हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था. इसीलिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव संभव नहीं है. नवंबर में खत्म हो रहा पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकाल- 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त-सितंबर 2026 में खत्म होगा.4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म होगा. वहीं प्रदेश में निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. संभवतः इसी कारण पंचायतीराज और निकायों का चुनाव एक साथ होगा. सीएस को लिख चुका खत- सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट तैयार करने में जल्दबाजी हो. आयोग का कार्यकाल शुरुआत में तीन माह था. पहला विस्तार भी तीन माह का दिया गया. इसके बाद समय अवधि बढ़ती रही और 30 मार्च को तीसरी बार छह माह का सबसे बड़ा विस्तार देते हुए कार्यकाल 30 सितंबर तक कर दिया गया. गौरतलब है कि आयोग ने आंकड़ों में कुछ त्रुटियां बताई थीं और इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा था. ऐसे में सरकार ने आयोग को पर्याप्त समय देते हुए ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की तैयारी के लिए भी समय हासिल किया है.
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