कैमूर जिले में जमीन सर्वे का कार्य शुरू

कैमूर में बीते दिन से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया। जहां 11 अंचलों के 1700 राजस्व ग्रामों में से नगर निकाय के 21 ग्रामों को छोड़कर शेष 1679 गांवों में सर्वे प्रारंभ हुआ। DM सावन कुमार व बंदोबस्त पदाधिकारी मो. उमैर ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर इसकी घोषणा की। विशेष भूमि सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के लिए सभी अंचल परिसरों में शिविर लगाए गए। इस संबंध में जिला मुख्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी व वरीय उप-समाहर्ता सह जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर DM व SP ने संयुक्त ब्रीफिंग की। इस बैठक में सभी केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, स्टेटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी व उरनदस्ता दंडाधिकारी शामिल थे। DM ने केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा से 2 दिन पूर्व आधारभूत सुविधाएं जैसे कि साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल और जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। परीक्षा का रिपोर्टिंग समय सुबह 9:30 बजे है, और 10:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कैमूर के भभुआ में बिहार रक्षावाहिनी स्वयंसेवक संघ ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। संघ अध्यक्ष जनार्दन सिंह व सचिव रामानंद राम ने कहा कि उनकी मांगों हैं- पुलिस को मिलने वाली सभी सुविधाएं उन्हें भी दी जाए, एक माह में 5 दिन छुट्टी हो, सेवानिवृत्ति लाभ शर्तों को हटाकर भुगतान सेवानिवृत्ति के समय किया जाए, राशि 5 लाख तक तथा महंगाई भत्ता के मद में अनुग्रह अनुदान राशि 4 से बढ़ाकर 10 लाख की जाए।

कैमूर के भभुआ में ANM व स्टाफ नर्सों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया। जहां प्रदर्शन में CM नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे जिलेभर की ANM और स्टाफ नर्स नजर आए। वहीं महागठबंधन के कई नेता भी समर्थन में सामने आए। प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, बकाया वेतन का तत्काल भुगतान तथा FRAS विधि से उपस्थिति को निरस्त करने की मांग की गई। नर्सों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जातीं तो संघ के आह्वान पर आंदोलन किया जाएगा।

कैमूर जिले के मनरेगा कार्यालय भभुआ द्वारा संचालित पोखर खुदाई योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। भभुआ प्रखंड के मरीचा गांव में 10 लाख रुपये की लागत वाली योजना में बिना काम के ढाई लाख रुपये का भुगतान किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मात्र 6 इंच मिट्टी की खुदाई हुई है। इससे पहले डीहरमा गांव में भी बिना काम के 1.45 लाख रुपये निकाले गए थे। ग्रामीणों ने डीडीसी को आवेदन देकर जांच की मांग की है। मनरेगा के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।