जहानाबाद में आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज, 16 और 18 मार्च की रणनीति तय

केंद्र और राज्य सरकार की आरक्षण विरोधी नीतियों और यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जहानाबाद में गोलबंदी तेज हो गई है। शुक्रवार को राजद कार्यालय में ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर तले छात्र राजद और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की। बैठक में 18 मार्च को पटना में आयोजित होने वाले विशाल आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में शामिल ​छात्र राजद के जिलाध्यक्ष शैलेश यादव ने बताया कि आंदोलन की तैयारी के लिए 16 मार्च को शाम 5 बजे जहानाबाद में भव्य मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 मार्च का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह 74 के आंदोलन का संपूर्ण क्रांति दिवस भी है। इसी दिन बिहार के तमाम छात्र और नौजवान अपने हक और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए पटना की सड़कों पर उतरेंगे। बैठक में शामिल वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के नियमों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन और नई शिक्षा नीति दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पक्ष रख रही है ताकि यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगी रहे। उन्होंने न्यायालय से इस स्थिति पर संज्ञान लेने की अपील करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। साथ ही सरकार से मांग की गई कि संसद से कानून बनाकर रोहित एक्ट लागू किया जाए, जैसा कि कर्नाटका में किया गया है ताकि बहुजन छात्रों के अधिकारों की रक्षा हो सके। वही वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार बहुजनों को ठगने का प्रयास बंद नहीं करती है, तो आंदोलन और भी उग्र होगा। उन्होंने जहानाबाद के युवाओं से अपील की वे 16 मार्च के मशाल जुलूस और 18 मार्च के पटना आंदोलन में भारी संख्या में शामिल होकर अपनी ताकत का अहसास कराएं।