झाझा में सरकारी भूमि अवैध नामांतरण पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी

जमुई: जिले में सरकारी भूमि के अवैध नामांतरण के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नामांतरण वाद के जरिए लगभग 100 मामलों में सरकारी (गैरमजरुआ) भूमि का अवैध नामांतरण कर दिया गया। इस मामले में 07 अंचल अधिकारी, 08 राजस्व अधिकारी और करीब 15 राजस्व कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों से यह शिकायत मिल रही थी कि झाझा अंचल कार्यालय में सुनियोजित तरीके से सरकारी जमीन का नामांतरण किया जा रहा है। शिकायतों के आधार पर समाहर्ता, जमुई के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया। समिति में अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा उप समाहर्ता भूमि सुधार को सदस्य बनाया गया। 27 फरवरी 2026 को जांच समिति ने झाझा अंचल कार्यालय में गैरमजरुआ भूमि से संबंधित दाखिल-खारिज अभिलेखों और नामांतरण वादों की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि कई मामलों में यह जानते हुए भी कि जमीन सरकारी है, नामांतरण वाद की स्वीकृति दे दी गई। कुछ मामलों में पहले यह कहकर वाद अस्वीकृत किया गया कि जमीन सरकारी है, लेकिन बाद में उसी खाता की भूमि विभिन्न रैयतों के पक्ष में नामांतरण कर दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि क्रेता और विक्रेता द्वारा गैरमजरुआ खाते की विवरणी में हेराफेरी कर सरकारी भूमि का नामांतरण कराया गया। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ अभिलेखों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। समिति ने पूर्व अंचल अधिकारी समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है, जबकि अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और स्पष्टीकरण की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही जांच समिति ने इन सभी नामांतरण वादों की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि जिले के सभी अंचल कार्यालयों में उपलब्ध गैरमजरुआ भूमि का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई जा सके। (प्रेस विज्ञप्ति)