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MANISH KUMAR SINGHMANISH KUMAR SINGHFollow17 Jun 2024, 10:05 am
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बनेठा में PWD लापरवाही से सड़कों का बुरा हाल; ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी

Tonk, Rajasthan:उनियारा टोंक बनेठा में सड़कों का बुरा हाल, PWD की लापरवाही पर ग्रामीणों में आक्रोश टोंक जिले के बनेठा क्षेत्र में PWD की लापरवाही के चलते सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। बालाजी बाग रोड से शंकरपुरा तक सड़क पर जगह-जगह कीचड़ फैला हुआ है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। गड्ढों और कीचड़ की वजह से दुपहिया वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बना रहता है, वहीं स्कूली बच्चों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई, तो आंदोलन किया जाएगा。
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हापुड़ में जहरीली सॉस फैक्ट्री पर छापा: एसिड-रंगों से बना स्ट्रीट विक्रेताओं को सप्लाई

Hapur, Uttar Pradesh:हापुड़ से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है. जिस सॉस या चटनी को आप बड़े चाव से समोसे और चाट के साथ खाते हैं, वह असल में धीमा जहर हो सकता है. हापुड़ के पन्नापुरी इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ऐसे ठिकाने पर छापा मारा है, जहाँ टमाटर नहीं, बल्कि एसिड और हानिकारक रंगों से सॉस तैयार की जा रही थी. विभाग ने मौके से भारी मात्रा में मिलावटी सॉस जब्त कर उसे सीज कर दिया है. तस्वीरों में दिख रही ये गंदगी किसी कबाड़खाने की नहीं, बल्कि उस फैक्ट्री की है. जहां आपकी सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा था. हापुड़ के पन्नापुरी में चल रहे इस अवैध कारोबार की शिकायत विभाग को पिछले कई दिनों से मिल रही थी. जब खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार की टीम ने यहाँ दस्तक दी, तो अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए. यहाँ सॉस बनाने के लिए सड़े-गले सामान के साथ खतरनाक एसिड और प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था. अधिकारियों के मुताबिक, यह सॉस देखने में ही इतनी घातक लग रही थी कि इसे खाने योग्य बिल्कुल नहीं माना जा सकता. हैरानी की बात यह है कि यह ज़हरीली सॉस हापुड़ के कई छोटे-बड़े ठिकानों और स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले-खोमचे वालों को सप्लाई की जा रही थी. चंद रुपयों के मुनाफे के लिए लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाया जा रहा था. विभाग ने अब पूरी खेप को कब्जे में ले लिया है और इसे नियमों के अनुसार नष्ट किया जा रहा है. साथ ही, इस धंधे में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है. प्रशासन अब उन लोगों की भी तलाश कर रहा है जो इस ज़हर को खरीदकर बाज़ारों में बेच रहे थे. हमारी आपसे अपील है कि बाहर की खुली चटनी या सॉस का सेवन करने से पहले सावधानी जरूर बरतें.
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सीजफायर के बाद बाजारों में उछाल, गोयल बोला- निवेश के नए अवसर

Jaipur, Rajasthan:जयपुर एंकर जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर के बाद शेयर बाजार में आई तेजी का स्वागत किया है। गोयल ने कहा कि यह फैसला न केवल वैश्विक बाजारों के लिए सकारात्मक है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी होगा। गोयल ने कहा, "अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर के बाद शेयर बाजार में आई तेजी से व्यापारियों में उत्साह है।" बीएसई सेंसेक्स 2700 अंक की तेजी के साथ 77,331 अंक पर खुला, जबकि निफ्टी सूचकांक ने भी शानदार तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। शेयर बाजार में तेजी का आलम यह है कि सेंसेक्स 2,800 प्वाइंट की तेजी के साथ 4% उछलकर इंट्राडे हाई 77,392 पर पहुंच गया। गोयल ने आगे कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि यह फैसला व्यापार और उद्योग के लिए नए अवसर लाएगा। जयपुर व्यापार महासंघ हमेशा व्यापारियों के हितों के लिए काम करेगा और सरकार के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहेगा।"
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गब्बर सिंह की 120 करोड़ की संपत्ति हुई रिलीज , कोर्ट ने गैंगस्टर की एफ आई आर को किया था रद्द

Gaurav PatwaGaurav PatwaFollowJust now
Bahraich, Uttar Pradesh:बहराइच । जनपद की गैंगस्टर कोर्ट ने बीते दिनों देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर व उनके परिवार के नाम पर नगर में स्थित 120 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अवमुक्त करने के निर्देश दिए थे । जिसके बाद बुधवार को उनके वकीलों की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने चार साल पहले सीज की गई उनकी पांच संपत्तियों को रिलीज कर दिया है । पयागपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र सिंह के ख़िलाफ़ करीब पचास मामले दर्ज है । चार साल पहले जिला प्रशासन ने नगर के डीगीहा इलाके में स्थित उनकी पत्नी सारिका सिंह के नाम बने बंधन होटल समेत करीब 120 करोड़ रूपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर दिया था । बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर की एफ आई आर को रद्द करने के निर्देश दिए थे । जिसके बाद बहराइच की गैंगस्टर अदालत ने जिलाधिकारी को जब्त की गई संपत्तियों को रिलीज करने के निर्देश दिए थे ।  बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा चौधरी व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जब्त की गई संपत्तियों को अवमुक्त कर दिया ।देवेंद्र प्रताप सिंह के अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि गैंगस्टर न्यायधीश के आदेश के बाद आज सीज की गई पांच संपत्तियों को अवमुक्त किया गया है ।
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ओवरलोडिंग सिंडिकेट पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई,

Unnao, Uttar Pradesh:उन्नाव। जनपद में ओवरलोडिंग और फर्जी नंबर प्लेट के खेल पर पुलिस ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कोतवाली सदर क्षेत्र की गदनखेड़ा चौकी इंचार्ज रविशंकर मिश्रा की सक्रियता से अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, ओवरलोडिंग का सिंडिकेट अभी पूरी तरह थमा नहीं है। मास्टरमाइंड किस्म के लोग समय-समय पर नए तरीके अपनाकर अपने काले कारोबार को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो कई मामलों में गाड़ी कोई और होती है, जबकि नंबर प्लेट किसी दूसरी गाड़ी की लगाकर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। इस तरह के खेल से जहां राजस्व को नुकसान होता है, वहीं सड़क सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। हालांकि, उन्नाव पुलिस लगातार ऐसे तत्वों पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की इस सख्ती से अवैध काम करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम जनता ने भी इस कार्रवाई की सराहना की है।
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झांसी सांसद ने बुंदेलखंड के सैंड माफियाओं पर हमला, कहा राज सपूत सबूत

Jhansi, Uttar Pradesh:झांसी के एक स्थानीय होटल में हुए कार्यक्रम के दौरान मंच से झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने बुंदेलखंड के बालू माफियाओं को कहा “राज सपूत” यानि जिसका राज उसके राज के सपूत। उन्होंने कहा सरकारे बनती और उसमें बहुत सारे लोग भागीदारी करते हैं, आजकल का जमाना बदल गया, कुछ लोगों को मैं कहता हूं राज सपूत जिसका राज उसके सबूत होते हैं, यह जो राज सपूत होते हैं, वे अक्सर ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं, जो कामों को करना नहीं चाहिए। ये राज के सपूत जितने भी रहे हैं और अक्सर ये सैंड माफिया कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग सैंड माफिया कहते हैं, बुंदेलखंड में सैंड माफिया किस-किस को कहा जाता है, यह सैंड माफिया ने जिंदगी नरक कर रखी है, आप गांव में जाइए गांव वालों से पूछिए, वहां जब डंपर निकलते हैं तो बच्चों को ही जान लेते हैं, गांव की रोड सत्यानाश हुई है, गांव में पानी का अभाव हुआ क्योंकि नदियों का लेवल गिर गया है।
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भारत का कोयला-एलपीजी स्टॉक स्थिर: कीमतों में नहीं बढ़ोतरी, सप्लाई मजबूत

Noida, Uttar Pradesh:Coal ministry संजीव कुमार कोल को लेकर हमारे पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इस साल 1 बिलियन टन कोल का प्रोडक्शन हुआ है। पिछली साल भी 1 बिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था 55 मिलियन टन का कोल स्टॉक पावर प्लांट्स पर है। कोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ है。 पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सुजाता शर्मा LPG पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा के उपलब्ध है। घरेलू उपभोक्ताओं को रेगुलर सप्लाई जारी है। सभी डिस्टीब्यूटर के पास पर्याप्त स्टॉक है। 95 प्रतिशत बुकिंग ओनलाइन हो रही है। कमर्शियल LPG की सप्लाई आज सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया है जिसने फॉर्म, मेटल, सिरामिक, ग्लास जैसी इंडस्ट्री को 70 प्रतिशत तक सप्लाई देने की बात की है। कल 6 हजार टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है। कल एक दिन में 110000 5 kg के सिलेंडर दिए गए। फर्टिलाइज़र प्लांट में 95 प्रतिशत सप्लाई जारी है। PNG connection देने के लिए सुगम नियम बनाएं राज्य सरकार। कल लगभग 4 हजार रेड हुई और 1 हजार सिलेंडर सीज किए गए शिपिंग मिनिस्ट्री मुकेश मंगल 754 sea fearers को अब तक वापस लाया गया है。 विदेश मंत्रालय Randhir jaiswal विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहा है। हम सीज़फायर का स्वागत करते हैं。 हम हमेशा से डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए तनाव को खत्म करने की बात करते रहे है。 भारत शांति के पक्ष में रहा है。 हम शांति की हर पहल का स्वागत करते हैं。 पश्चिम एशिया की ये पहल यूक्रेन में भी शांति लाने में सहायक रहेगी।
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सिरसा अनाज मंडी में गेहूं-सरसों की आवक तेज, खरीद पर प्रशासन निगाह

Sirsa, Haryana:सिरसा।  ZEE MEDIA संवाददाता विजय कुमार ने सिरसा की अनाज मंडी से फसलों की आवक की स्थिति का लिया जायजा। सिरसा जिला में अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक जारी। दो दिनों से गेहूं की आवक में आई तेजी। सिरसा जिला में 6 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की आवक। अब तक 4 लाख 3 हजार क्विंटल गेहूं की आवक हुई। सिरसा जिला में गेहूं की सरकारी खरीद हुई सुस्त। मात्र दो दिन में 8 हजार 400 क्विंटल ही गेहूं खरीद हुई। 2 लाख 7 हजार क्विंटल सरसों की आवक हुई। सिरसा जिला में 2 लाख 7 हजार क्विंटल सरसों की खरीद हुई। सरसों की खरीद के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने 16 केंद्र बनाए। हरियाणा सरकार ने 6200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। अब तक सरसों की फसल के लिए करीब 10 हजार गेट पास जारी किए। प्रशासन को करीब 10 लाख क्विंटल सरसों की आवक होने की उम्मीद। गेहूं की खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 110 खरीद केंद्र बनाए। हरियाणा सरकार ने 2585 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। अब तक गेहूं की फसल के लिए करीब 6600 गेट पास जारी किए।  जिला प्रशासन को 84 लाख 82 हजार 785 क्विंटल गेहूं की आवक होने की उम्मीद। बारिश में मौसम को देखते हुए आढ़तियों और किसानों को त्रिपाल की व्यवस्था करने के जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। जिला प्रशासन ने किसानों से मंडी में सुखाकर ही फसले लाने की अपील की। फसलों के सीजन को देखते हुए मंडियों में व्यापक प्रबंध करने का दावा किया।
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हरियाणा: जल व सीवरेज बिलों पर ब्याज माफी, 31 मई तक लाभ का मौका

Faridabad, Haryana:हरियाणा सरकार ने जल व सीवरेज बिलों पर एकमुश्त ब्याज माफी की दी राहत, नागरिक 31 मई तक उठाएं लाभ- सलोनी शर्मा,एडिशनल कमिश्नर फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जल तथा सीवरेज उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अब देय तिथि के भीतर भुगतान न करने पर केवल चालू बिलों पर ही एक बार के लिए 10 प्रतिशत की दर से ब्याज /अधिभार वसूली जाएगी, जबकि पूर्ववर्ती बकाया बिलों की कुल राशि पर अधिभार नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों पर नागरिकों को राहत देने के इस संबंध में आदेश शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा द्वारा जारी किए गए हैं। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए जल एवं सीवरेज बिलों के बकाया पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार में एक बार की छूट प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता यदि अपने वर्तमान बिलों के साथ 31 मई 2026 तक बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें इस ब्याज से पूर्ण राहत मिलेगी। यह छूट केवल मीटरयुक्त जल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता मीटर रहित कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति ले रहा है और इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे पहले मीटरयुक्त कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा。 सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मई 2026 के बाद बकाया भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं की जल आपूर्ति काट दी जाएगी। एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पानी और सिवरेज कनेक्शन रेगुलर कराए ताकि निगम की कार्यवाही से बच सके। उन्होंने कहा कि पानी और सीवर कनेक्शन के लिए लगातार निगम की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं। निगम के विभिन्न जॉन में नियुक्त वाटर रेट इंस्पेक्टर्स मोनिका लखानी 9667783983, एनआईटी,नरेश 9873497243,ओल्ड डिविजन -5 संजय 9210451731, डिविजन -4 विनेश 9958920070 डिविजन -3 में बिल से सम्बंधित जानकारी ली जा सकती है।
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हजारीबाग में सेखभikhari अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्देश

Hazaribagh, Jharkhand:झारखण्ड सरकार में पदस्थापित अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के अरूण कुमार सिंह आज हजारीबाग पहुँचे जहाँ उन्होंने उपायुक्त एवं कई पदाधिकारियों के साथ मिलकर सेखभिखारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का निरीक्षण किया वहीं उसके बाद मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि हज़ारीबाग़ के लोगों को किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है एवं क्या कुछ परेशानी आ रही है इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे और अच्छा बनाया जाए इसको लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं अरुण कुमार सिंह नें बताया कि जल्द ही सेख भिखारी मेडिकल कालेज का अपना अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा उसका निरीक्षण किया जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल कालेज के अस्पताल जो कि अभी सदर अस्पताल में संचालित है उसकी भी जाँच की जा रही है ब्लड बैंक एवं विभिन्न तरह के विषयों पर भी दिशानिर्देश दिए गए हैं
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झारखंड CNG ऑटो चालक महासंघ एक दिवसीय धरना: चार मांगें पूरी न होने का आरोप

Ranchi, Jharkhand:झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ की ओर से एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि यह धरना चार सूत्री मांगों को लेकर किया गया है, जिन्हें लेकर वे लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं। अब तक ऑटो चालकों को ना तो परमिट दिया गया है और ना ही शहर में समुचित रूप से ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई है। साथ ही 2024 में घोषित 5000 ऑटो परमिट और 3000 ई-रिक्शा रूट परमिट भी अब तक लागू नहीं किए गए हैं। महासंघ का कहना है कि उन्होंने परमिट की सूची तैयार कर प्रशासन को सौंप दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई。
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गिरिडीह नगर निगम बोर्ड की सात साल बाद बैठक: विकास प्रस्ताव पारित होंगे?

Giridih, Jharkhand:गिरिडीह. गिरिडीह शहर वासियों के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. क्योंकि कल गिरिडीह शहर के (नगर निगम ) क्षेत्र विकास से जुड़े मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. यह बैठक नगर निगम बोर्ड की बैठक है. करीब सात वर्षों बाद होने वाले इस बैठक को लेकर शहर के लोगों में खासा उत्साह का माहौल है और लोग देखना चाहते हैं कि इस बैठक में क्या - क्या विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. बता दें कि नगर निगम बोर्ड की बैठक सात वर्षों बाद होने वाली है और इस बैठक ने गिरिडीह के विधायक सह नगर विकास आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल होंगे. बोर्ड की यह बैठक नगर निगम के नए भवन में आयोजित होगी और इस बैठक की अध्यक्षता मेयर प्रमिला मेहरा करेंगी. जबकि बैठक में डिप्टी मेयर सुमित कुमार, उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक समेत सभी 36 वार्ड के वार्ड पार्षद मौजूद रहेंगे. कल होने वाले इस बैठक की तैयारियों का आज उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने जायजा लिया और सभी कर्मचारियों को बैठक के लिए किए जा रहे तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि कल बोर्ड की बैठक होगी जिसमें जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे उसके अनुसार आगे कार्य किया जाएगा.
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