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अमरोहा में बारिश से फसल नुकसान; DM के साथ कृषि निदेशालय निरीक्षण किया

Amroha, Uttar Pradesh:अमरोहा जनपद में फसल क्षति का जायजा लेने कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश के संयुक्त कृषि निदेशक ब्यूरो अखिलेश सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने गजरौला विकासखंड के झनकपुरी गांव पहुंचकर गन्ने की फसल का निरीक्षण किया, जबकि जोया विकासखंड के नारंगपुर गांव में धान की फसल का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों से फसल क्षति की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किसान फसल खराब होने की स्थिति में 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि क्षति का आकलन कराया जा सके। वहीं, बिना बीमा वाले किसान फसल नुकसान की सूचना संबंधित लेखपाल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार समेत एडीओ कृषि और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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गोरखपुर सदर 2027: जातीय गणित और स्थानीय मुद्दे क्या बदलेगा परिणाम

Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर सदर विधानसभा सीट की आधिकारिक पहचान 322-गोरखपुर अर्बन है। यह सामान्य (अनारक्षित) सीट है और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 10 अप्रैल 2026 के गोरखपुर जिला निर्वाचन आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,47,798 मतदाता दर्ज हैं; इनमें पुरुष 2,36,369, महिला 2,11,377 और ट्रांसजेंडर 52 हैं, जिसका मतलब पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच अंतर लगभग 24,992 का है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर अर्बन में कुल निर्वाचक 4,64,784 दर्ज थे, और 2022 में कुल मतदान 2,50,281 था (मतदान प्रतिशत लगभग 53.9%). 2022 के नतीजे: बीजेपी के योगी आदित्यनाथ को 1,65,499 वोट (66.18%), समाजवादी पार्टी के सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को 62,109 वोट (24.84%), बहुजन समाज पार्टी के ख्वाजा शम्सुद्दीन को 8,023 (3.21%), ऑल इंडिया स्वतंत्र पार्टी के चंद्रशेखर को 7,640 (3.06%), कांग्रेस की डॉ. चेतना पांडेय को 2,880 (1.15%), NOTA को 1,194 वोट (0.48%). जीत का अंतर रही 1,03,390 मतों की। जातीय और सामाजिक समीकरण पर मीडिया के अनुमान 2022 के चुनाव के समय कायस्थ ~95 हजार, ब्राह्मण ~55 हजार, मुस्लिम ~55 हजार, वैश्य ~45 हजार, सैनी/माली ~30 हजार, क्षत्रिय ~25 हजार, निषाद ~25 हजार, यादव ~25 हजार और दलित ~20 हजार बताए गए। आधिकारिक जातीय जनगणना/निर्वाचन आयोग का डेटा इन आंकड़ों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए; केवल अनुमान माने जाएँगे। सभी इनामानन और बयानबाजी से परे, स्थानीय मुद्दे और मतदाता संरचना 2027 के चुनावी गणित को प्रभावित कर सकते हैं।
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रामपुर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना: कमिशन व्यवस्था खत्म कर स्थायी वेतन की मांग

Rampur, Uttar Pradesh:रामपुर में सैकड़ों आशा वर्करों और आशा संगिनियों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी कर सरकार के सामने बुलंद की अपनी आवाज. कमीशन आधारित भुगतान व्यवस्था खत्म कर आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी करने और 20 हजार रुपये मासिक सम्मानजनक वेतन देने की उठाई मांग. गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी निभाने वाली आशा वर्करों ने कहा, मेहनत के मुताबिक नहीं मिल रहा पारिश्रमिक, सरकार से जल्द समाधान की मांग. डॉ.भीमराव आंबेडकर पार्क में एकत्र हुईं आशा वर्करों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और धरना देकर अपनी मांगें उठाईं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मौजूदा समय में उन्हें कमीशन या अल्प मानदेय के आधार पर भुगतान किया जाता है, जो उनके काम और जिम्मेदारियों के मुकाबले काफी कम है. आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी के रूप में काम करती हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसव से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, नवजात शिशुओं के टीकाकरण और लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक करने जैसी जिम्मेदारियां निभाती हैं. प्रदर्शकारियों ने सरकार से कमीशन आधारित भुगतान व्यवस्था को समाप्त करने और उन्हें स्थायी किए जाने की मांग की, साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने 20 हजार रुपये मासिक सम्मानजनक वेतन दिए जाने की मांग उठाई. आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका काम सिर्फ एक-दो जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से मानदेय और भुगतान व्यवस्था को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदर्शन के दौरान आशा वर्करों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की. आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उन्हें उनके काम के अनुरूप सम्मानजनक और स्थायी वेतन नहीं मिलता, तब तक उनकी मांगों को लेकर आवाज उठती रहेगी.
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यूपीडा CEO ने उन्नाव एक्सप्रेसवे पर जलभराव और हाईटेंशन लाइन मुद्दे सुलझाने के निर्देश दिए

Unnao, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव: CEO ने मौके का निरीक्षण कर यूपीडा को सुधार के दिए कड़े निर्देश । गंगा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव सीमा में सोनिक के पास बने एग्जिट टोल प्लाजा पर जलभराव का मामला। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव व यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के CEO मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे । मनोज कुमार सिंह ने पानी की निकासी को लेकर यूपीडा के अफसरों से किया सवाल-जवाब। CEO ने एक्सप्रेसवे की स्थिति की भी जानकारी ली। CEO ने टोल प्लाजा के पास से निकली हाईटेंशन लाइन को ऊंचा करने के विधुत विभाग के अफसरों को दिए निर्देश। यूपीड़ा व कार्यदाई संस्था अडानी व पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्मचारी भी रहे मौजूद। जलनिकासी और हाईटेंशन लाइन से जुड़े काम को जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश। सोनिक एग्जिट टोल प्लाजा का मामला।
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अयोध्या के महापौर का चुनाव आयोग पर पलटवार; रामलला धरती की सद्बुद्धि की कामना

Ayodhya, Uttar Pradesh:चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनसमर्थन के जरिए सत्ता की राह तलाशनी चाहिए, न कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम का वातावरण बनाना चाहिए। महापौर ने 26 सितंबर को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि फॉर्म-6, मतदाता सूची और चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद से जुड़े सवालों को आयोग ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में आपत्तियों के निस्तारण की संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है। मतदाता सूची को शुद्ध और जनसुलभ बनाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग समय-समय पर करता है। महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वह अयोध्या की रामलला की धरती से उनकी सद्बुद्धि की कामना करते हैं।महापौर ने अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में योगदान देने की इच्छा थी, लेकिन कांग्रेस में रहते ऐसा करने पर पार्टी से बाहर किए जाने की पीड़ा मन में रहती थी। उन्होंने कहा कि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, इसलिए हर राजनीतिक नुकसान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल होने पर राजनीतिक घमासान तेज

Chaka, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने हंगामे और BJP के वॉकआउट के बीच पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया; उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे आतंकवाद खत्म होने से जोड़ने का मतलब है फैसला पाकिस्तान के हाथ में सौंपना। लगातार विरोध-प्रदर्शन, नारेबाज़ी और BJP सदस्यों के वॉकआउट के बीच, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के लिए "पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत और जल्द बहाल करने" का प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा 25 सितंबर को पेश किए गए इस प्रस्ताव को लगभग तीन घंटे की तीखी बहस के बाद बहुमत से मंज़ूरी मिली; BJP को छोड़कर सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। बहस के दौरान BJP विधायक अपनी जगह पर खड़े रहे और प्रस्ताव में 26 जून, 2000 (स्वायत्तता) और 6 नवंबर, 2024 (विशेष दर्जा) के विधानसभा के पुराने फैसलों का ज़िक्र किए जाने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी पर भी कड़ी आपत्ति जताई जिसमें राज्य का दर्जा मिलने में देरी को पाकिस्तान से जोड़ा गया था। इन टिप्पणियों पर विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई। BJP सदस्यों ने मुख्यमंत्री पर सदन में "दुश्मन देश का नाम" लाने का आरोप लगाया और विधानसभा के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऐसे बयान देने की औचित्य पर सवाल उठाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने BJP के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा: “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था — हमारे राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा। हमें उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर का हर निवासी और हर विधायक इसका समर्थन करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।” TANVEER ने आगे कहा: “या तो स्थिति सामान्य हो गई है, इसलिए राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए। अगर वे स्थिति सामान्य होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ की स्थिति सामान्य हो।” बीजेपी विधायक आर.एस. पठानिया ने स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया और प्रस्ताव को संविधान-विरोधी बताया गया। उन्होंने कहा: “आपका प्रस्ताव सीधे कूड़ेदान में जाने वाला है। आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं?” बीजेपी विधायक डॉ. सुनील भारद्वाज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वे इस प्रस्ताव का इस्तेमाल शासन की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव को केंद्र पहले ही खारिज कर चुका है और लोग समाधान चाहते हैं, न कि बार-बार प्रस्ताव। उमर की पाकिस्तान वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए भारद्वाज ने कहा: “पाकिस्तान और अन्य देशों का जम्मू-कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल नहीं है, भारत का आंतरिक मामला है।” बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कहा: “अगर उमर अब्दुल्ला को अभी भी पाकिस्तान से कुछ मिलने की उम्मीद है, तो 5-6 अगस्त, 2019 की घटना याद करें।” अलग-अलग संशोधनों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव बहुमत से पारित घोषित किया गया और उम्मीद है कि स्पीकर इसे PMO भेजेंगे; सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व वाली सरकार की एक अहम राजनीतिक पहल है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राज्य का दर्जा केंद्र सरकार को “सही समय पर” लेना है और स्वायत्तता या अनुच्छेद 370 से जुड़ी मांगों को फिर से उठाने की कोई भी कोशिश मंज़ूर नहीं है।
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Kathua में पुलिसकर्मी के कथित रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, ट्रक चालक से 100 रुपये माँगे

Jammu, लोकेशन – कठुआ वायरल वीडियो जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर ट्रक चालक से एंट्री के नाम पर पैसे लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर ऑनलाइन लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी वर्दी में ट्रक चालक से पैसे मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लखनपुर चेक प्वाइंट का है। ट्रक चालक के पास बिल्टी नहीं होने पर पुलिसकर्मी उससे पैसे मांगता नजर आ रहा है। चालक का कहना है कि ट्रक में लदा सामान ऐसी प्रकृति का है, जिसके लिए बिल्टी की आवश्यकता नहीं है。 बिल्टी, जिसे आमतौर पर ट्रक बिल्टी या लॉरी रिसीट कहा जाता है, सड़क मार्ग से माल भेजे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी या कैरियर द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज होता है, जो माल की प्राप्ति और परिवहन का प्रमाण माना जाता है。 वायरल वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि ट्रक चालक पुलिसकर्मी को 30 रुपये देने की पेशकश करता है, जबकि पुलिसकर्मी कथित तौर पर 100 रुपये की मांग करता है। इसके बाद चालक पुलिसकर्मी को कथित तौर पर 100 रुपये देता है और चेकप्वाइंट से आगे निकल जाता है। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी पुष्टि की जा रही है。
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खनन विभाग के नए सॉफ्टवेयर से लीज धारकों में हाहाकार, ट्रांजिट पास गड़बड़

Jaipur, Rajasthan:जयपुर- खनन विभाग में सब कुछ रामभरोसे! करोड़ों रुपए खर्च कर नया सॉफ्टवेयर लागू किया, ढेरों गलतियां। रोज हजारों की संख्या में लीज होल्डर हो रहे परेशान। अब बजरी की एक लीज के 4 लाख किमी दूरी तक के बन गए टीपी। वाहन RJ05GB5278 का 26 सितंबर को गलत ट्रांजिट पास बना। 2.92 लाख किलोमीटर दूरी का बना दिया गया ट्रांजिट पास। इसी तरह RJ20GB9288 का 26 सितंबर को बना गलत ट्रांजिट पास। 3.70 लाख किलोमीटर दूरी का बना दिया गया ट्रांजिट पास। चांडक एसोसिएट्स, सवाईमाधोपुर की बजरी लीज से बनाए गए टीपी। वाहन RJ26GA4673 का 26 सितंबर को 2376 किमी का टीपी बनाया। केवल यह 3 नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में गड़बड़ियां आ रही सामने। टीपी, रवन्ना जारी करने में लीज होल्डर्स के सामने रोज परेशानियां। अक्सर दिन के समय ही अपडेशन के नाम पर बंद रहता सॉफ्टवेयर। जबकि यह सब कार्य किए जा सकते रात के समय भी। आखिर कौन मेहरबान है निजी कम्पनी सीएसएम पर?
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उज्जैन की शाही मस्जिद विवाद पर ओवैसी-आरोप और बयानों की सियासत तेज

Ujjain, Madhya Pradesh:*उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर सियासत,कांग्रेस विधायक को नही दिखी पत्थरबाजी,वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष बोले ओवैसी भड़काना बंद करे* - शाही मस्जिद को लेकर आज पत्थर चले पर कांग्रेस विधायक को सब गांधीवादी नजर आया.... - उज्जैन मस्जिद मामले में विधायक आरिफ मसूद का बयान...पुलिस को केन चार्ज नहीं करना था जिसकी में निंदा करता हूँ... - जबदस्ती भ्रम फैलाया जा रहा है,माहौल खराब किया जा रहा है ...वर्षो पुरानी मस्जिद को बेजा परेशान नहीं करना चाहिए ...मुख्यमंत्री से मांग की आपका गृह जिला है इसको गंभीरता से ले... - मुस्लिम समाज से अपील की संयम रखें आप लोग सभी जब तक शहर कमेटी कोई फैसला न ले... ( आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक) - मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल का उज्जैन की शाही मस्जिद विवाद को लेकर बयान ...असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी दिया जवाब ...सनवर पटेल ने कहा, उज्जैन की शाही मस्जिद को ना तो शहीद किया जा रहा है और ना ही विस्थापित किया जा रहा है ...मस्जिद का जो हिस्सा चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा है सिर्फ उसे समाज तथा मस्जिद कमेटी द्वारा खुद तोड़ा जा रहा है ।प्रशासन के साथ बैठक में शहर काजी और मुस्लिम समाज के तमाम वरिष्ठ लोगों ने मिलकर कल रात को यह तय किया था कि समाज के लोग ही मस्जिद के उसे हिस्से को हटाएंगे प्रशासन इसे नहीं हटाएगा और उसी कड़ी में समाज मस्जिद की उस हिस्से को हटा रहा है ... *असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले - असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को नए वक्फ बिल से जोड़कर बयान दे दिया, उन्होंने कहा की मध्य प्रदेश में मस्जिदे हट रही है, उन्हें में कहना चाहता हूं की ओवैसी साहब शाही मस्जिद नहीं हट है रही है आप लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए , और इसमें वक्फ कानून कहां से आ गया कानून में कहीं भी नहीं है कि आप अपने हक के लिए आवाज ना उठाये या न्यायालय ना जाएं , इस मामले में भी मस्जिद से जुड़ी हुई कमेटी तथा पंच मोचीयान समाज न्यायालय में गए परन्तु अंत में शहर और समाज के हित में मस्जिद का कुछ हिस्सा जिसमें कुछ दुकाने हैं, मीनार है उसे हटाने के लिए समाज के लोगों ने प्रशासन के साथ बैठकर तय किया है , आप लोगों को भड़काना बंद कीजिए और वक़्फ़ बिल को बीच में मत लाइए ...* बाइट - सनवर पटेल BJP वक़्फ़ बोर्ड अध्यक्ष)
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किशनगंज में कांग्रेस नेता के नेतृत्व में धरना, मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफे की मांग

Kishanganj, Bihar:किशनगंज में कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शहर के अंबेडकर टाउन हॉल के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओ ने जोरदार प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही विधायक कमरुल हुदा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लोकतंत्र का हत्यारा बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर ज्ञानेश कुमार काम कर रहे है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी वोट की चोरी के आरोप लगे थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी सबूतों के साथ यह मुद्दा उठाते रहे हैं। आज वह मुद्दा लोगों के सामने आ गया है। वही विधायक ने कहा कि अगर इस्तीफा नही दिया तो इससे भी उग्र आंदोलन कर नेशनल हाईवे जाम करने का धमकी दिया।
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शराब कारोबारी के घर छापेमारी: चार वाहन जब्त, इलाके में हड़कंप

Chapra, Bihar:मांझी थाना क्षेत्र की घोरहाट पंचायत के डुमाईगढ़ गांव में शराब कारोबार से जुड़े आरोपित मुकेश यादव के घर पुलिस ने छापेमारी कर एक बाइक समेत चार वाहन जब्त किए। एकमा-2 के डीएसपी प्रेमचंद सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान मौके से एक मोटरसाइकिल, एक बोलेरो और दो स्विफ्ट कार जब्त की। इसके बाद सहायक थाना प्रभारी विमलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल सभी वाहनों को मांझी थाने ले गया। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। सहायक थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने बताया कि मामले में डॉ. टीपी यादव से पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वहीं, मुकेश यादव के भाई को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए वाहनों के कागजात और उनके स्वामित्व की जांच की जा रही है। वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वाहनों के संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
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नगीना चुनाव परिणाम: चंद्रशेखर ने जनता के विश्वास की सराहना की

Noida, Uttar Pradesh:माननीया बहिन जी द्वारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग, EVM और नगीना लोकसभा चुनाव के संबंध में मेरे बारे में कही गई बातों को मैंने सुना। खैर, बहनजी का लिखित प्रेस नोट कहीं से भी लिखकर आया हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो लोग कभी कहते थे, “कौन चंद्रशेखर?”, उन्हें इस देश की जनता ने बता दिया कि हमारे लिए लड़ने वाला, सड़क पर संघर्ष करने वाला चंद्रशेखर कौन है। मुझे खुशी है कि अब माननीया बहनजी ने यह मान लिया है कि आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एक बड़ी ताकत बन गई है। माननीया बहिन जी के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है। उसी सम्मान के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि नगीना की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे 5,12,552 वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना। मेरे लिए यह केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि नगीना की जनता के भरोसे और प्रेम की जिम्मेदारी है। इस जनादेश के लिए मैं नगीना की जनता का सदैव ऋणी रहूंगा। चुनाव प्रक्रिया और EVM की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। मैं स्वयं भी चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता और मतपत्र से चुनाव की मांग करता रहा हूं। लेकिन नगीना की महान जनता ने जिस प्रेम और विश्वास के साथ मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, उस जनादेश को किसी षड्यंत्र से जोड़ने से उन लाखों मतदाताओं की भावना भी आहत होती है। मेरी राजनीति किसी व्यक्ति के विरोध पर नहीं, बल्कि बहुजन समाज के सम्मान, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के संघर्ष पर आधारित है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के बीच संवाद, सम्मान और भाईचारा बना रहना चाहिए। माननीय बहिन जी के प्रति मेरा सम्मान कल भी था, आज भी है और आगे भी सदैव रहेगा। आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा हमेशा रहेगी। बस अंत में इतना कहना चाहता हूं कि माननीया बहिन जी आपके आशीर्वाद से हमारी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी (कांशीरام) है, आजाद समाजवादी पार्टी नहीं। सादर जय भीम! जय भारत!
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