'सब कुछ मुफ्त बाटँगे तो विकास के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे', फ्रीबीज पर SC की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न राज्यों में वोट बैंक को लुभाने के लिए फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाएं बांटने की परंपरा पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि जो वाकई ज़रूरतमंद है, उनको सरकार अगर जनकल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए सुविधाएं दे तो यह समझ मे आता है। लेकिन जो लोग सक्षम है, उनको भी बिना सोचे समझें मुफ्त चीजे बांटना कहाँ तक ठीक है। कोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरह बिना सोच-समझ के मुफ्त सुविधाएं बांटी जाती रही तो इसका देश के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ेगा कोर्ट के सामने मामला क्या था चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ज्योमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कंपनी ने इस याचिका के ज़रिए केन्द्र के Electricity Amendment Rules, 2024 के नियम 23 को चुनौती दी है नियम 23 कहता है कि बिजली की दरें ऐसी तय की जाएं कि ताकि बिजली कंपनी को जितना खर्च मंजूर हुआ है, उतनी ही उसकी कमाई भी हो।यानी खर्च और कमाई के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।नियम के मुताबिक अगर थोड़ा घाटा हो भी जाए, तो उसे सीमित रखा जाए और तय समय में पूरा किया जाए। कंपनी चाहती थी कि राज्य सरकार सभी उपभोक्ताओं को उनकी आर्थिक स्थिति देखे बिन मुफ्त बिजली दे सके। इसलिए उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस नियम को चुनौती दी गई थी。 कोर्ट का तमिलनाडु सरकार से सवाल सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि बिजली दरें तय होने के बाद अचानक सरकार ने बिजली बिल अपने ऊपर लेने का फैसला क्यों किया。 'मुफ्त में मिलेगा तो लोग काम क्यों करेगे!' चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भारत मे कैसी संस्कृति बना रहे है। अगर सरकार मुफ्त भोजन, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली और सीधे बैंक खातों में नकद पैसा देने लगें, तो लोग काम क्यों करेंगे? यहाँ सवाल काम करने की संस्कृति और लोगों के आत्मसम्मान का भी है। कोर्ट ने कहा कि सरकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग खुद कमाकर सम्मान के साथ जीवन जी सकें。 घाटे वाले राज्य भी मुफ्त सुविधाएं बांट रहे चीफ जस्टिस ने कहा कि कई राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में चल रहे हैं, फिर भी चुनाव से पहले वो नई-नई योजनाएं कर रहर है। आखिर यह पैसा कहां से आ रहा है? फ्रीबीज का बोझ टैक्स देने वाले लोगों पर ही पड़ेगा। क्या यह रकम सड़क, अस्पताल, स्कूल और सिंचाई जैसी विकास परियोजनाओं पर खर्च नहीं होना चाहिए? SC ने नोटिस जारी किया बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज कल्चर पर सवाल ज़रूर उठाए। लेकिन तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशनकॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका को खारिज नहीं किया है।।कोर्ट ने इस याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।