उत्तर प्रदेश में चल रही वोटर सूची की SIR प्रक्रिया के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 दिसंबर के लिए टली। कोर्ट SIR को लेकर पहले से पेंडिंग अर्जियों के साथ सुनवाई करेगा। भारतीय किसान यूनियन (BKU) आज़ाद ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यूपी में 4 हफ्ते में SIR कराना प्रशासनिक रूप से असंभव है। 15.35 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में SIR के लिए इतना कम समय देने के चलते बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कट जाने का खतरा है। ट्रस्ट का कहना है कि उसने पहले चुनाव आयोग को भी समय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था,लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी。