आवारा कुत्तों को लेकर राज्यों के लचर रुख पर SC नाराज,सभी चीफ सेकेट्री को तलब किया आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में राज्यों की ओर से जवाब दाखिल न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने विभिन्न राज्यो के चीफ सेकेट्री को पेश होने को कहा है। उन्हें 3 नवंबर को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देनी होगी । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल के अमल को लेकर जवाब दाखिल करना था लेकिन अभी तक सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और एमसीडी ने ही जवाब दाखिल किया है। कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई में जवाब न देने वाले राज्यों के अधिकारी पेश नहीं होते, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी क्या आपके अधिकारी अख़बार नहीं पढ़ते! जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था। क्या आपके अधिकारी अख़बार नहीं पढ़ते या सोशल मीडिया नहीं देखते! देश भर में कुत्तों के काटने की लगातार घटनाएं हो रही है। इसके चलते विदेशी नागरिको की नज़र में देश की छवि धूमिल हो रही है। SC का अब तक का रुख इससे पहले 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक दो सदस्यीय बेंच ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़ कर शेल्टर होम में डालने का आदेश दिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था ,बाद ने इस मसले पर सुनवाई के लिए गठित एक तीन सदस्यीय बेंच ने इस आदेश में संसोधन कर दिया था। तीन जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनके वैक्सीनेशन के बाद एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल के मुताबिक उनके इलाके में छोड़ा जाए। कोर्ट ने तब इस मामले की सुनवाई का दायरा दिल्ली एनसीआर से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया था।