यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 प्रतिशत की मामूली वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए आवासीय, वाण्यिक, संस्थागत और औद्योगिक संपत्तों की आवंटन/बीड दरों में 3.58 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए की गई है और नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। बोर्ड ने आगामी वर्ष के लिए लाभप्रद बजट पेश किया है। इसमें अनुमानित प्राप्तियां लगभग 11,830 करोड़ रुपये (₹11,82,969.19 लाख) और अनुमानित व्यय लगभग 11,811 करोड़ रुपये (₹11,81,101.46 लाख) रहने का अनुमान है। व्यय का एक बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण (8,000 करोड़ रुपये) और विकास व निर्माण कार्यों (2,012 करोड़ रुपये) पर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जेवर एयरपोर्ट के लिए 502 करोड़ रुपये और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़क सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेवर क्षेत्र में एक 'ट्रैफिक पार्क कम ट्रेनिंग सेंटर' स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को होंडा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से उनके सीएसआर फंड से पूरा किया जाएगा, जबकि प्राधिकरण इसके लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगा। भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पास ही रहेगा। राया अर्बन सेंटर की महायोजना के तहत विकसित होने वाली हेरिटेज सिटी परियोजना के बिड डॉक्यूमेंट में आंशिक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। इसे अब मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। बैठक में ट्रांसपोर्ट लैंड यूज और मल्टीपल लैंड यूज की दरें तय करने के लिए समितियों का गठन भी किया गया। प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में भूमि अधिग्रहण, जेवर एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। बैठक के दौरान यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।