सिरसा: सबसे पहले, मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारे संयुक्त प्रयासों से यह जीत संभव हुई है। दिल्ली की जनता सिर्फ विकास में विश्वास करती है—और यह बात आज फिर सिद्ध हो गई है। On pollution आज सुबह हमारी बैठक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ हुई। उन्होंने कई बड़े निर्णय लिए हैं— फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद में वॉटर स्प्रिंकलर्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर में अगले 72 घंटों के भीतर सभी गड्ढों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्थानीय निकायों को हरित पौधारोपण पर जोर देने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसे सभी पार्क और सड़क किनारे की जगहों को चिह्नित कर वहाँ पूर्ण हरित आवरण (green cover) विकसित किया जाएगा। लास्ट-माइल मेट्रो कनेक्टिविटी पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। Pollution action plan mreting- दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए— DPCC को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाली सभी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। PWD को सभी गड्ढों की पहचान कर तत्काल मरम्मत करने के लिए कहा गया है। MCD को C&D साइटों के पास नियमित वॉटर स्प्रिंकलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। MCD को यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी सड़कें धूल-मुक्त रखी जाएँ। रोड कटिंग से जुड़े टेंडर्स तुरंत जारी किए जाएँ और धूल नियंत्रण (dust mitigation) के सभी प्रावधान लागू किए जाएँ। C&D वेस्ट का कोई भी अवशेष (end product) खुले में नहीं छोड़ा जाएगा। तय समयसीमा में काम पूरा न करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे से किसी भी रोड कटिंग का कार्य केवल सरकारी अनुमति से ही होगा, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। बिना अनुमति कार्य करने पर कार्रवाई तय है। हम फास्ट-ट्रैक मोड पर मिस्ट स्प्रे भी तैनात कर रहे हैं। MCD 1000 वैक्यूम-आधारित लिटर पिकर्स की नियुक्ति करेगी। CM ने इन्हें 45 दिनों के भीतर खरीदने के निर्देश दिए हैं। 100 MRS (Mechanical Road Sweepers) भी खरीदे जाएंगे। सभी सरकारी निर्माणाधीन भवनों पर फेंसिंग अनिवार्य की गई है। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सभी प्रदूषणकारी उद्योगों को 20 दिन का समय दिया गया है। यदि वे अनुपालन नहीं करते हैं, तो वे दिल्ली में कार्य नहीं कर पाएंगे। Constitution of committee- प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक समिति बनाई जा रही है। इसमें विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार शामिल होंगे। यह समिति समय-समय पर अपनी रिपोर्ट व सुझाव देगी। मुख्यमंत्री स्वयं इस समिति की बैठकें अध्यक्षता करेंगी।