उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए एक 'नया फरमान' जारी कर दिया। भाजपा संगठन ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में कोई भी मंत्री या विधायक बिना संगठन की अनुमति के अपनी सीट नहीं बदल पाएगा. पेश है रिपोर्ट भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप परिहार के मुताबिक, पार्टी ने 2027 के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। उनका कहना है कि मंत्री और विधायकों को अपने ही क्षेत्र में रहकर जनता के बीच काम करना होगा। बिना संगठन की मंजूरी के सीट बदलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पार्टी का मुख्य फोकस धरातल पर मजबूती और जवाबदेही तय करना है। संगठन का मानना है कि इस कदम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के प्रति अधिक गंभीर रहेंगे और 'सेफ सीट' की तलाश में भागने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। भाजपा के इस आंतरिक फैसले पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए इसे 'डर और दबाव' की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह नया फरमान दिखाता है कि भाजपा नेतृत्व को अपने ही विधायकों और मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। हार के डर से अब वे अपने नेताओं पर शिकंजा कस रहे हैं। सुजाता पॉल का कहना है कि भाजपा को आभास हो गया है कि 2027 का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, इसीलिए इस तरह के 'दबाव वाले प्लान' बनाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के इस फैसले के पीछे असली वजह विधायकों के खिलाफ एंटी-इंकमंेेंसी (सत्ता विरोधी लहर) को रोकना है। अक्सर चुनाव के वक्त नेता अपनी सीट बदलकर विरोध से बचने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा का यह अनुशासन उसे 2027 की वैतरणी पार करा पाएगा? किसी भी मंत्री या विधायक ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, इसका अंतिम फैसला तो जनता का रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा।