कांग्रेस ने आज “20 साल विनाशकाल” नाम से एक पुस्तक जारी करने की घोषणा की, जिसमें एनडीए सरकार के दो दशकों के शासन पर सवाल उठाए गए हैं। पार्टी प्रवक्ता राजेश राम ने बताया कि यह किताब बिहार की जनता को बताएगी कि पिछले 20 सालों में एनडीए शासन ने राज्य को किस दिशा में ले जाया। वहीं शकील अहमद खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, “बीजेपी का मतलब बरखा झूठा पार्टी है, जिसने 20 सालों तक बिहार का शोषण किया।” राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा, “जिन्होंने मां गंगा को धोखा दिया, उन्हें बिहार अब मौका नहीं देगा।” अशोक गहलोत ने कहा कि "20 साल विनाशकाल" सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक संदेश है जो बिहार की जनता को बताएगा कि एनडीए शासन में राज्य क्यों पिछड़ गया। उन्होंने कहा, “बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद खराब है, 70,000 करोड़ के घोटालों का कोई हिसाब नहीं है। अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, रोजाना करीब 953 अपराध दर्ज हो रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन विफल साबित हुआ है।” उन्होंने यह भी कहा कि “बिहार में रोजगार की भारी कमी है, युवा पलायन को मजबूर हैं, सरकारी परीक्षाओं में सीटों की बिक्री हो रही है।” गहलोत ने दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर नागरिक को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा, “20 साल में बिहार में अपराध बढ़ा, शिक्षा गिरी, रोजगार घटा — अब समय है जेडीयू-बीजेपी को हटाकर बिहार को बचाने का।” भूपेश बघेल ने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार अब जनता का गला घोंट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि “मनरेगा लगभग बंद है, महिलाओं को ₹10,000 देने की बात सिर्फ दिखावा है जबकि माइक्रोफाइनेंस में एक करोड़ महिलाएं अब भी 30–40% ब्याज चुका रही हैं।” उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, “उनकी तबीयत अब ठीक नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। डबल इंजन सरकार अब धुंआ छोड़ने लगी है, बिहार बेहाल है — 20 साल सच में विनाशकाल रहे हैं।” अधीर रंजन चौधरी ने नीतीश सरकार के रोजगार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, “मनरेगा में 100 दिन के बदले सिर्फ 34 दिन का काम क्यों?” वहीं जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 42 पन्नों का आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया है, जिसके बाद पार्टी जल्द घोषणा पत्र भी लाएगी। उन्होंने कहा, “बिना ईंधन की डबल इंजन सरकार ने बिहार को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के रास्ते पर धकेल दिया है।” रमेश ने आगे कहा कि “बिहार में 71,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, राज्य की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है — कंट्रोल दिल्ली में और सरकार पटना में। नीति आयोग के अनुसार, बिहार बेरोजगारी में शीर्ष पर है, और शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर। एक लाख की आबादी पर केवल सात कॉलेज हैं।” उन्होंने कहा कि “महागठबंधन ने जातीय सर्वेक्षण कर सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाया, जबकि बीजेपी इसका विरोध करती रही। 69% आरक्षण को संवैधानिक मान्यता होनी चाहिए, लेकिन सरकार इसे नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रही है।” कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव युवाओं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के भविष्य का चुनाव है। यह चार्जशीट बिहार की जनता को बताएगी कि कैसे बीते 20 सालों में राज्य पीछे रह गया — रोजगार, शिक्षा और सुशासन सभी मोर्चों पर बिहार पिछड़ा है।