बलरामपुर में मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने “मनरेगा बचाव पदयात्रा” निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शिवलाल कोरी ने किया। पदयात्रा की शुरुआत प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के आवास से हुई, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। यात्रा का शुभारंभ अंबेडकर तिराहा स्थित भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। इसके बाद पदयात्रा वीर विनय चौराहे से होते हुए संतोषी माता मंदिर के पास अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा तक पहुंची, जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शिवलाल कोरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मनरेगा कानून में बदलाव के जरिए गरीब श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट में कटौती और भुगतान में देरी के कारण ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। पर्यवेक्षक ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा कवच है और इसमें बदलाव कर श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों पर चोट की जा रही है। प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन गांवों की आजीविका पर सीधा असर डालेगा। पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रही है। मनरेगा कोऑर्डिनेटर विनय कुमार मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों के अधिकारों पर हमला जारी रहा तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। एआईसीसी सदस्य व पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजबहादुर यादव ने कहा कि संकट के समय मनरेगा ने करोड़ों परिवारों को सहारा दिया है, लेकिन अब इसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मारकंडे मिश्र, उमाशंकर तिवारी, राम बहादुर दुबे, केदार पांडेय, डॉ. खलीलुल्लाह, भीष्म सिंह, राकेश त्रिपाठी, विश्वनाथ यादव, अफरोज खान, ईबरार अहमद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा कानून में किसी भी बदलाव को वापस लेने, मजदूरों का बकाया भुगतान जल्द जारी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग उठाई।