जोधपुर सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने केन्द्र सरकार की एक रिपोर्ट पर 20 नवम्बर 2025 को अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा तय की। इसके अनुसार अरावली जिलों में स्थित केवल वही भू-आकृतियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय भू-आकृतिक स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक हो। साथ ही 500 मीटर के भीतर स्थित ऐसी पहाड़ियों को मिलाकर अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होने कहा कि पहले से ही हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में खनन के कारण अरावली को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में नई परिभाषा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की निरंतरता और पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही है। इस फैसले से आज तो आमजन एवं सरकार को कोई खास प्रभाव नजर नही आता है लेकिन यह Rajasthan के लिए संकट की आधारशीला रखने वाला काम होगा यदि लागू जाएगा तो। उन्होने कहा कि अरावली राजस्थान का गौरव है ऐसे में केवल खनन का उदेश्य नही बल्कि प्रकृति का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो अन्यथा प्रकृति से छेडछाड आने वाले समय के लिए मानव समूह के लिए खतरनाक साबित होगा। उन्होने कहा कि मेरा मानना है कि इस फैसले पर केन्द्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की आवश्यकता है。