कोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक कराने की अनिवार्यता तय होने के बाद प्रदेश के गांव-ढाणियों में सियासी चर्चा अब चौपालों तक पहुंच चुकी है। खेत-खलिहानों से लेकर चाय की थड़ियों तक एक ही सवाल गूंज रहा है। इस बार कौन होगा गांव का सरपंच, किसकी खुलेगी किस्मत, किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा....राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई फाइनल फोटोयुक्त मतदाता सूची ने चुनावी तस्वीर लगभग साफ कर दी है। इस बार प्रदेश में 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार 734 मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 5 लाख 73 हजार 568 नए मतदाताओं की नेट बढ़ोतरी ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार मुकाबले का गणित पिछले चुनावों से अलग रहने वाला है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि अंतिम वोटर लिस्ट के अनुसार प्रदेश में इस बार 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार 734 मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 5 लाख 73 हजार 568 मतदाताओं की नेट वृद्धि दर्ज की गई है। 29 जनवरी 2026 को जारी प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 96 लाख 47 हजार 166 थी, जो अंतिम प्रकाशन में बढ़कर 4.02 करोड़ हो गई है। प्रदेश के 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए यह मतदाता सूची तैयार की गई है। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में ही मतदाताओं की 18.91 लाख तक पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाताओं को भी सूची में शामिल किया गया है। दावों और आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण के बाद अंतिम प्रकाशन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से फाइनल मतदाता सूची के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार 734 मतदाताओ में से 2 करोड़ 08 लाख ,62 हजार 380 पुरुष, 1 करोड़ 93 लाख ,58 हजार 147 महिला और 207 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदाता वृद्धि के लिहाज से बांसवाड़ा में सर्वाधिक 4.55 प्रतिशत और फलोदी में 4.46 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं टोंक में सबसे कम 0.04 प्रतिशत और श्रीगंगानगर में 0.19 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी मतदाता सूची के आधार पर प्रदेश में सरपंच और पंच के चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि वर्तमान में 12 जिला परिषद और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी बाकी है। इनमें से 5 सितंबर तक 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा, जबकि शेष का कार्यकाल अक्टूबर और दिसंबर में समाप्त होगा। उधर पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी लंबित है। सूत्रों के अनुसार सरकार चुनाव आगे करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकती है。 Bite-जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री अब गांव की चौपाल पर सिर्फ फसल और मौसम की बात नहीं हो रही। मतदाता सूची के आंकड़ों ने सियासत की bिसात बिछा दी है। 4.02 करोड़ वोट तय करेंगे कि पंच,सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य की कुर्सी पर कौन बैठेगा और पंचायत की चौखट से किसकी किस्मत खुलेगी। कोर्ट की घड़ी टिक-टिक कर रही है…और गांव की सरकार अब वोटर लिस्ट के पन्नों से निकलकर चौपाल की रणनीति में बदल चुकी है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर