जी मीडिया का बड़ा खुलासा- बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़ा, CDPO-डॉक्टर-प्रिंसीपल के नाम से फर्जी सील लगाकर बांटे इंटर्नशिप लेटर आशीष चौहान, एक्सक्लूसिव जयपुर- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के जरिए राजस्थान के युवाओं को संबल बनाया जा रहा है. जिसमें इंटर्नशिप के जरिए बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है. लेकिन जी मीडिया आज ऐसा खुलासा करने जा रहा है, जिससे बेरोजगारी भत्ते की पूरी पोल खुलेगी. बेरोजगारी भत्ते के नाम से कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को संबल बनाने के लिए हर महीने बेरोजगार भत्ता दिया जाता है. लेकिन इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से हर महीने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र लेना जरूरी है. प्रदेश के अलवर जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों का जाल बिछा है. अलवर में फर्जी इंटर्नशिप लेटर जारी किए गए है. जब जी मीडिया ने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्रों पर सरकारी अधिकारियों के नाम से फर्जी सील लगाई गई. फर्जी साइन कर फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए. इतना ही नहीं इन फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए महीनों से घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. हर महीने में पुरुषों को 4 हजार रूपए और महिलाओं को 4500 रूपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. अधिकतम 2 साल तक बेरोजगारों को भत्ता दिया जा सकता है. इस हिसाब से हर साल बेरोजगारी भत्ते के नाम से लाखों रूपए के सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है. घर बैठे बगैर इंटर्निशप के बेरोजगारों को भत्ते देने का खेल किया जा रहा है. केस 1-पटवारी के दफ्तर की फर्जी सीज अलवर के रैणी तहसील में रहने वाले कृष्णा कुमार प्रजापत का पटवारी भूडा के नाम से इंटर्नशिप लेटर जारी हुआ. यह अनुभव प्रमाण पत्र जनवरी का जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि पटवारी दफ्तर में उपस्थित होकर कार्य अनुभव सीखने के लिए लगातार इंटर्नशिप की जा रही है. यह प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए मान्य है. लेकिन जब पटवारी भोलाराम से पूछा तो मालूम चला कि कृष्णा कुमार प्रजापत के नाम से किसी युवा को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया. केस 2- डॉक्टर की फर्जी सील, घर बैठे हुई इंटर्नशिप अलवर के रैणी तहसील में ही विजय पाल सैनी के नाम से राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भूडा का इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी हुआ. ये लेटर फरवरी के एक्सपीरियंस के लिए 7 मार्च को जारी किया. इसमें एक महीने की इंटर्नशिप करने का दावा किया गया. लेकिन जब सीएचओ से बात की उन्होंने कहा कि ये प्रमाण पत्र हमारे दफ्तर से जारी ही नहीं हुआ. ये सील और साइन पूरी तरह से फर्जी है. विजय पाल सैनी नाम का कोई व्यक्ति हमारे दफ्तर से इंटर्नशिप नहीं कर रहा. केस 3-मूल निवास में फोटो एक नाम अलग अलग- मूल निवास में फोटो एक और नाम अलग अलग. यानी एक ही फोटो से दो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाए गए. अलवर के रहने वाली कौशल्या राजपूत और पिकल कंवर के मूल निवास में एक ही फोटो लगा रखी है. सबसे खास बात ये है कि इंटर्नशिप लेटर के जरिए हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है. कौशल्या को बाल विकास परियोजना अधिकारी रैणी के दफ्तर के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुआ. CDPO महाराम गुर्जर का कहना है कि इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दी गई है. जबकि पिकल कंवर का राजकीय स्कूल से प्रमाण पत्र जारी किया गया. केस-4 अलवर के जिला अधिकारी हरिश नैनकवाल के मुताबिक नियमों के तहत जिस जिले से बेरोजगार भत्ते के लिए रोजगार विभाग में रजिस्टर्ड हुए है उसी जिले से इंटर्नशिप करनी होती है. अलवर के रहने वाले रमेश चंद सैनी का इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र पिछले साल सितंबर महीने में जारी किया गया. इसका प्रमाण पत्र दौसा के बांदीकुई में राजकीय स्कूल से जारी हुआ. केस-5 कुछ इसी तरह का मामला धर्मेंद्र सिंह बलाई का सामने आया है. जिसमें अलवर निवासी धमेंद्र सिंह बलाई का फरवरी में प्रमाण पत्र जारी किया गया. यह इंटर्नशिप प्रमाण पत्र दौसा के महावं राजकीय स्कूल से जारी हुआ. दोनों मामलों की शिकायत की गई है. सवाल ये है कि क्या इस इंटर्नशेप लेटर में गड़बड़ी हुई है अफसरों का क्या कहना? बेरोजगारी भत्ते पर रोजगार विभाग के कमिश्नर ऋणव मंडल का कहना है कि यदि इस तरह का मामला सामने आया है तो काफी गंभीर है. विभाग इस पूरे प्रकरण में कमेटी गठित करेगा. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि ईमित्र से गड़बड़ी सामने आएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भी लिखा जाएगा. वहीं अलवर के जिला अधिकारी हरीश नैनकवाल का कहना है कि फर्जी सीज को पोर्टल पर चढ़ाया गया है, जिसकी जांच चल रही है. पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी. यदि जिसने भी गलत तरीके से भत्ता लिया है तो उससे वसूली होगी. फर्जी सील लगी है तो उनके खिलाफ एसआईआर दर्ज करवाएगी जाएगी. अलवर में 11 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. कैसे हुआ फर्जीवाड़ा? अब बड़ा सवाल ये है कि फर्जी इंटर्नशिप के नाम से बेरोजगारी भत्ता में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ. क्या इसमें ईमित्र संचालकों के साथ साथ रोजगार विभाग के अफसरों की भी मिलीभगत है. क्या जिम्मेदारों ने इस प्रमाण पत्रों को बिना वेरीफाई किए ही जारी कर दिया. ईमित्र संचालक कैसे हो गया इतना पॉवरफुल- जी मीडिया ने पड़ताल में सामने आया है? जहां जहां सरकारी अधिकारियों के दफ्तरों की सील लगी वो फर्जी बनाई थी. बड़ा सवाल ये है कि ईमित्र संचालन कैसे इतना पॉवरफुल हो गया कि अलग अलग दफ्तरों की फर्जी सील लगाने लगा. इसमें भी बड़ा सवाल ये कि रोजगार विभाग के अफसरों ने बेरोजगार भत्ता के लिए अनुभव प्रमाण पत्र को वेरीफाई क्यों नहीं किया. क्या अधिकारियों की मिलीभगत से बेरोजगारी भत्ते में पूरा खेल चल रहा है? क्या है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना? राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम कौशल नियोजन, उद्यमिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत 30 साल तक के सामान्य युवाओं और 35 वर्ष तक के विशेष योग्यजन युवा योजना के लिए पात्र है. पात्रता- 1. आवेदक युवा राजस्थान का मूल निवासी हो. योजना में निर्धारित पात्रता में स्नातक और समकक्षम योग्यताधारी बेरोजगार होना जरूरी है. राजस्थान के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक डिग्री और समकक्ष डिग्री वाले युवा योजना के पात्र होते है. 2. इस योजना का लाभ लेने के लिए युवा को किसी भी सरकारी विभाग या उपक्रम में हर रोज 4 घंटे अपनी सेवाएं देना जरूरी है. 3. पुरुष युवाओं को प्रतिमाह 4 हजार रुपए और महिलाओं, ट्रांस डेंजर, विशेष योग्यजनों को 4500 रु हर महीने बेरोजगारी भत्ते के दिए जाते है. 4. एक साल में अधिकतम 2 लाख बेरोजगारी युवाओं को ही भत्ता देय होगा. 5. युवाओं को अधिकतम 2 साल तक इंटर्नशिप करवाई जा सकती है.