एंकर-घर, जमीन या दुकान की रजिस्ट्री......यानी आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा तनाव वाला सरकारी काम.........कभी दलाल, कभी बाबू, तो कभी कोई नया पेंच.......घर, जमीन या दुकान खरीदने के बाद भी महीनों तक चैन नहीं मिलता। लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था निकली है, जो इस पूरे सिस्टम की तस्वीर बदलने वाली है। जहां रजिस्ट्री घंटों में नहीं, सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। जहां न दलाल की जरूरत पड़ेगी और न किसी कमरे के बाहर लाइन लगाने की। अजमेर समेत प्रदेश के 10 शहरों में शुरू हुए राजस्थान के मॉडल पंजीयन कार्यालय अब देशभर में लागू करने की तैयारी चल रही हैं....... वीओ-1- खबर आम आदमी के लिए बड़ी राहत और उम्मीद की तरह है। राजस्थान के मॉडल पंजीयन कार्यालय अब देशभर में अपनाए जाएंगे और इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो जमीन, मकान, दुकान या किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए चक्कर काटते हैं। अब तक रजिस्ट्री का मतलब था लंबी लाइनें, एजेंटों के चक्कर, अफसरों के कमरे और पूरा दिन बर्बाद होना। लेकिन राजस्थान में शुरू हुए मॉडल पंजीयन कार्यालयों ने इस सोच को बदल दिया है। यहां दस्तावेजों की जांच से लेकर रजिस्ट्री तक का पूरा काम औसतन सिर्फ 30 मिनट में पूरा हो रहा है। यानी जिस काम के लिए पहले आधा दिन या पूरा दिन लग जाता था......वह अब चाय पीने के वक्त में निपट जाएगा........अजमेर सहित प्रदेश के 10 शहरों में ये मॉडल कार्यालय पहले ही शुरू हो चुके हैं और इनकी कार्यप्रणाली इतनी प्रभावी साबित हुई है कि केंद्र सरकार ने अब इसे देशभर में लागू करने पर विचार कर रहा हैं.....इसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा...दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग के डायरेक्टर श्याम कुमार और एनपीएमयू की सदस्यों ने मॉडल कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कार्यप्रणाली की सराहना की थी। कुमार ने कहा था कि इसे देश में लागू किया जाएगा। -अवकाश के दिन शनिवार और रविवार को भी उपपंजीयन कार्यालय खोलने की संभावना है। सरकारी कार्मिकों को रोटेशन में लगाया जाएगा। इससे सुविधा अनुसार रजिस्ट्री किसी भी दिन कराई जा सकेगी। -मॉडल पंजीयन कार्यालय में भीड बढ़ने पर हेल्प डेस्क काउंटर बढ़ाए जाएंगे। 40 रजिस्ट्री पर एक हेल्प डेस्क काउंटर होगा। ऑपरेटर, स्कैनर, कैमरा, कंप्यूटर, पीने का पानी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। -मॉडल पंजीयन कार्यालय में डॉक्यूमेंट पहले ही वेरिफाई हो जाएगा। इससे वेरिफिकेशन में लगने वाला टाइम घटेगा। -मॉडल पंजीयन कार्यालयों में हेल्प डेस्क, डीड लिखने की सुविधा। रजिस्ट्री कराने से पहले विभाग की ओर से टोकन दिया जाएगा। -यदि कोई गलत या कम स्टांप ड्यूटी दे रहा है तो पता चल जाएगा। रिकॉर्ड फीडिंग बेहतर होगी। रजिस्ट्री होगी या नहीं, यह स्पष्ट बता दिया जाएगा। -रजिस्टर्ड दस्तावेज हाथोहाथ मिलने की भी उम्मीद है। अलग-अलग विभागों से डेटा लेकर लीगल प्रावधानों के तहत सिस्टम के गैप व खामियों को बंद किया जाएगा। वीओ-2-सबसे अहम बात यह है कि अब गलत दस्तावेज या अधूरी जानकारी देकर रजिस्ट्री कराना आसान नहीं होगा। सिस्टम खुद बता देगा कि रजिस्ट्री हो पाएगी या नहीं। इससे फर्जीवाड़े और विवादित रजिस्ट्रियों पर भी लगाम लगेगी। सरकार की योजना है कि आगे चलकर शनिवार-रविवार को भी इन कार्यालयों को खोला जाए, ताकि नौकरीपेशा और बाहर से आने वाले लोगों को छुट्टी लेकर रजिस्ट्री कराने की मजबूरी न रहे। यानी आम आदमी अपनी सुविधा के अनुसार अपने काम निपटा सकेगा। अब रजिस्ट्री दफ्तर का मतलब डर, दलाल और देरी नहीं, बल्कि एक साफ-सुथरी, पारदर्शी और तेज सेवा होगा। यही वजह है कि राजस्थान का यह मॉडल अब देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग प्रथम चरण में दस मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोलने के बाद दूसरे चरण में शेष 106 फुल टाइम पंजीयन कार्यालयों को मॉडल पंजीयक कार्यालय बनाने की तैयारी कर रहा था......बकायदा इसके लिए 350 करोड़ के टेंडर जारी किए गए थे। लेकिन अब यह टेंडर को निरस्त कर दिया है। अब यह मॉडल पंजीयन कार्यालय केन्द्र सरकार के सहयोग से मॉडल बनाए जाएंगे। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, कोटा, बाड़मेर व भिवाड़ी में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय नए भवनों में खोले गए हैं। बहरहाल, तो कुल मिलाकर, जिस रजिस्ट्री दफ्तर से लोग अब तक डरते थे......जहां जाते ही लगता था आज पूरा दिन खराब गया......वहीं अब राजस्थान एक ऐसा मॉडल बना रहा है,जहां काम तय समय में, बिना दलाल और बिना झंझट पूरा होगा। जयपुर से लेकर अजमेर तक बने ये मॉडल पंजीयन कार्यालय अगर पूरे देश में लागू होते हैं, तो जमीन-मकान की रजिस्ट्री पहली बार सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि एक सेवा केंद्र जैसी महसूस होगी।