जयपुर। राजस्थान में लोकतंत्र के स्थानीय नगाड़े फिलहाल थम गए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश को विशेष गहन पुनरीक्षण के दायरे में शामिल कर दिया है। जिससे पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब फरवरी 2026 तक टल गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कहा है कि अब चुनाव तभी होंगे जब एसआईआर के आधार पर नई मतदाता सूची जारी हो जाएगी। 7 फरवरी 2026 तक चलेगा पुनरीक्षण अभियान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके लिए प्रदेशभर में बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। इस दौरान प्रत्येक वोटर का पुनः सत्यापन किया जाएगा-यानी मतदाता सूची अब पूरी तरह ‘रीफ्रेश मोड’ में जाएगी। चुनावी कार्यकाल पूरा, पर चुनाव अधर में राज्य की पंचायते और शहरी निकाय पहले ही अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन चुनाव की तारीखें लगातार टलती रहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने चुनाव प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, मगर वर्तमान आयुक्त राजेश्वर सिंह ने नई मतदाता सूची की जरूरत का हवाला देते हुए प्रक्रिया पर विराम लगा दिया。 राजनीतिक गलियारों में हलचल एसआईआर लागू होने से जहां प्रशासन इसे लोकतांत्रिक सफाई अभियान बता रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार मतदाता सूची संशोधन के नाम पर चुनावों से भाग रही है। गांवों में भी इस निर्णय को लेकर हलचल है। सरपंची की तैयारी कर रहे कई संभावित उम्मीदवार अब अगले डेढ़ साल तक इंतजार की मुद्रा में हैं。 ‘लोकतंत्र को विराम’ या ‘मतदाता सूची की सफाई’? यह सवाल अब शहरों से लेकर गांव-गांव गूंज रहा है कि यह कदम लोकतंत्र को विराम देने वाला है या मतदाता सूची को शुद्ध करने की दिशा में एक सही पहल? जनता का धैर्य और राजनीतिक दलों की रणनीति दोनों की असली परीक्षा अब 2026 की फरवरी में होगी, जब ‘एसआईआर’ के बाद फिर बजेगा चुनावी नगाड़ा。