प्रदेशभर में शहरी सेवा शिविर अभियान तो खत्म हो गया, लेकिन लोगों का भूखंड का पट्टा पाने का सपना अब भी अधूरा है। दावा किया था कि एक महीने तक चलने वाले शहरी सेवा शिविर लोगों को राहत देंगे...भूखंडों के पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति जैसे काम घर-आंगन तक पहुंचाएंगे। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में तस्वीर अलग निकली..राज्यभर के निकायों में 2 लाख 22 हजार 72 आवेदन आए...लेकिन सिर्फ 53 हजार से ज़्यादा लोगों को ही मिला पट्टा। यानी, कुल प्रकरणों का सिर्फ 30 प्रतिशत ही निपटा, जबकि बाकी 70 प्रतिशत फाइलों में धूल खा रहे हैं। प्रदेशभर में सिर्फ 30% लोगों को मिला पट्टा, 70% प्रकरण फाइलों में अटके शहरी सरकार आमजन के द्वार तक पहुंचाने का दावा करने वाले शहरी सेवा शिविर औपचारिकता बन कर रह गए हैं। प्रदेश में एक माह तक चलाया गया 'शहरी सेवा शिविर अभियान' अब तक के पट्टा अभियानों में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। आंकड़े बताते हैं कि अभियान में असली काम नहीं, सहायक काम हुए...जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, विवाह पंजीयन, नक्शा स्वीकृति जैसी सेवाओं में तो आंकड़े बढ़े, पर भूखंडों के नियमन और पट्टों के मामले में निकाय पिछड़ गए। स्वायत्त शासन विभाग के आंकडों के अनुसार प्राप्त प्रकरणों में से केवल 30 फीसदी मामलों में ही पट्टे जारी किए...जबकि जबकि शेष 70 फीसदी प्रकरण अब भी फाइलों में धूल खा रहे हैं.... फिसड्डी साबित हुआ शहरी सेवा शिविर अभियान शहर सेवा शिविरों के जरिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जनता को राहत देने का दावा किया गया था.....लक्ष्य था कि नागरिकों को निकाय सेवाएं खासकर भूखंडों के पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति जैसी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन अभियान खत्म होने के बाद जब स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेशभर के निकायों से आंकड़े मंगवाए, तो तस्वीर चौंकाने वाली निकली। प्रदेश भर के निकायों में पट्टों को लेकर 2 लाख 22 हजार 72 आवेदनों में से सिर्फ 53 हजार से अधिक पट्टे जारी हुए....यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा की आवेदक के स्तर पर दस्तावेज में कमी रहने के कारण पट्टे कम जारी हुए हैं....अभियान खत्म होने के बाद यह चर्चा भी तेज है कि सरकार शहरी सेवा शिविर पार्ट 2 की तैयारी में है। विभागीय स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि जनता को वास्तविक राहत तभी मिलेगी, जब लंबित प्रकरणों की समीक्षा और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए। प्रदेशभर में शिविरों का हाल-आंकड़ों में पूरी कहानी प्रदेश में कुल आवेदन- 2 लाख 22 हजार 72 आवेदन, 53 हजार पट्टे जारी प्राप्त प्रकरणों में से 71 हजार 453 प्रकरण निकायों में हैं लंबित 44 हजार 471 मतलब 20% प्रकरण आवेदक के स्तर पर हैं लंबित भरतपुर संभाग के निकायों ने सबसे ज्यादा 29.84% पट्टे जारी 32 हजार 399 में से 9 हजार 668 प्रकरणों में निकायों ने पट्टे किए जारी कोटा संभाग में 36 हजार 606 में से 10 हजार 242 पट्टे किए जारी जयपुर संभाग पट्टे जारी करने के मामले में रहा तीसरे स्थान पर 63 हजार 468 में से 16 हजार 683 प्रकरणों में निकायों ने पट्टे किए जारी सबसे कम पट्टे जारी करने पर संभाग के निकाय जोधपुर संभाग में 26 हजार 532 में से 3 हजार 71 पट्टे जारी उदयपुर संभाग में 8 हजार 231 में से 992 पट्टे किए गए जारी अजमेर संभाग में 26 हजार 715 में से 5 हजार 654 पट्टे किए जारी बीकानेर संभाग में 28 हजार 121 में से 6 हजार 695 पट्टे किए जारी इन संभागों में निकाय स्तर पर सबसे ज्यादा प्रकरण लंबित 2 लाख 22 हजार 72 आवेदन, 71 हजार 453 प्रकरण निकायों में लंबित कुल प्राप्त प्रकरणों में से 32.17% प्रकरण निकाय स्तर पर लंबित जोधपुर संभाग के निकाय स्तर पर सबसे अधिक 14,348 प्रकरण लंबित पट्टों के प्रकरणों की पेडेंसी में दूसरे नंबर पर है उदयपुर संभाग उदयपुर संभाग के निकाय स्तर पर 4 हजार 78 प्रकरण लंबित अजमेर संभाग में पट्टों के लंबित प्रकरणों के मामले में तीसरे नंबर पर 12 हजार 99 प्रकरण निकाय स्तर पर चल रहे लंबित पट्टों के प्रकरणों की पेडेंसी में चौथे नंबर पर है बीकानेर संभाग करीब 6 हजार 695 प्रकरण बीकानेर संभाग के निकाय स्तर पर लंबित कोटा संभाग के निकायों की पेंडेंसी रही सबसे कम 36,606 में से महज 3 हजार 145 प्रकरण ही निकाय स्तर पर लंबित। कुल प्राप्त प्रकरणों में से 8.59%प्रकरण ही रहे हैं निकायों में लंबित。 भरतपुर संभाग के निकाय स्तर पर 9 हजार 668 प्रकरण रहे लंबित जयपुर संभाग के निकाय स्तर पर 19 हजार 418 प्रकरण रहे लंबित जनता का सवाल-राहत का वादा या कागज़ों की सेवा? जनता का कहना है अभियान का नाम भले शहरी सेवा हो, पर सेवा अभी भी कागज़ों तक ही पहुंच पाई है। अभियान के बाद अब चर्चा है कि सरकार शहरी सेवा शिविर पार्ट-2 शुरू करने पर विचार कर रही है। लेकिन सवाल यही है क्या पार्ट टू में जनता को सिर्फ नए वादे मिलेंगे या फिर अधूरे सपनों को हकीकत में बदलने की सच्ची कोशिश होगी?