राज्य सरकार अब खाद्य सुरक्षा सूची में ऐसे लाभार्थियों की गहन छानबीन शुरू करने जा रही है, जिनकी जीवनशैली खुद यह संकेत देती है कि वे ‘गरीबों की सब्सिडी’ के असली हकदार नहीं हो सकते। सालाना 50 हज़ार रुपये से अधिक बिजली बिल चुकाने वाले, घरों में एसी चलाने वाले, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 100 क्विंटल से ज्यादा फसल बेचने वाले एनएफएसए लाभार्थियों की पात्रता की अब अलग से जांच की जाएगी। विभाग का मानना है कि ऐसे सुविधा संपन्न लोग यदि मुफ्त राशन ले रहे हैं, तो यह सीधे जरूरतमंदों के अधिकार पर चोट है। --- सक्षम लाभार्थियों पर अब सख्त नजर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में चल रहे गिव अप अभियान को और तेज किया जा रहा है। यह अभियान अब केवल औपचारिक अपील नहीं बल्कि उन लोगों की पहचान का भी साधन है, जो सुविधा होने के बावजूद वर्षों से गरीबों की श्रेणी में दर्ज हैं। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, ने कहा जो लोग सक्षम हैं, उन्हें मुफ्त राशन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह गरीबों के अधिकार की रक्षा का कदम है। --- अभियान के आंकड़े और प्रभाव। -विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए अभियान में 48 लाख लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम एनएफएसए सूची से हटाया। इन हटे हुए नामों के कारण बनी रिक्तियों का लाभ असली हकदारों को दिया गया। -70 लाख 25 हजार नए पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। -31 दिसंबर तक, ऐसे सभी लाभार्थियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, जो संपन्न होने के बावजूद अपनी खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ते। -जिले-दर-जिले निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपात्र श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति का विवरण संकलित कर वसूली सुनिश्चित की जाए। --- नए दिशा-निर्देश: कौन होगा अपात्र。 सरकार ने नए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित परिवार अपात्र माने जाएंगे -जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी/अधिकारी है। -जिन्हें एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। -जिनके परिवार में आयकरदाता है। -जिनके पास ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर कोई चारपहिया वाहन है। --- मिशन- अनाज सही हाथों तक。 यह केवल आंकड़ों का सुधार नहीं है, बल्कि गरीबों के हक का अनाज सही हाथों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा मिशन है। यदि कोई व्यक्ति साल भर में 100 क्विंटल से अधिक फसल सरकार को बेच रहा है, तो उसके द्वारा एनएफएसए के तहत प्रति सदस्य मिलने वाला 5 किलो मुफ्त अनाज लेना व्यावहारिक रूप से असंगत है। सरकार आगे और भी आर्थिक संकेतकों को जोड़कर पात्रता की जांच को कठोर करेगी, ताकि खाद्य सुरक्षा केवल असली जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित रहे.