प्र प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले भजनलाल कैबिनेट में आज बड़ा फैसला हुआ। प्रवासी राजस्थानियों के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाने को मंजूरी दे दी है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता हुई कैबिनेट बैठक में इस बात पर फैसला हुआ। यह विभाग देश के अन्य राज्यों और देश के बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए काम करेगा। प्रवासियों की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई; भजनलाल सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए समर्पित प्रवासी राजस्थानी विभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। उद्योग मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का काम भी करेगा। प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा। पिछले साल प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की थी। अगले पांच साल में लाखों युवाओं को रोजगार की तैयारी, बनेंगे जीसीसी; राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का कैबिनेट ने किया अनुमोदन। इस पॉलिसी का मकसद जीसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है; इन सेंटर्स से करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी। साथ ही जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। 15 हजार 600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाएं होंगी स्थापित। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कंपनी में आरवीयूएनएल और एससीसीएल की हिस्सेदारी क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत होगी; यह JV खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर के करणीसर, भाटियान और चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भूमि आवंटित करने की स्वीकृति मिली है, साथ ही बाड़मेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी स्टेशनों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। जहाँ एक ओर प्रवासी महकमे की सौगात है, वहीं जीसीसी की घोषणा निवेशकों को आकर्षित करेगी; प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और देश-दुनिया में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश प्रेरित होंगे।