विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जयपुर में राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा, नकली और अमानक उत्पादों पर रोक और उपभोक्ता अदालतों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दौर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा, जागरूकता और उपभोक्ता अदालतों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन की थीम 'सुरक्षित उत्पाद–आश्वस्त उपभोक्ता' रही, जिसमें सरकार, आयोग और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दौर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने माना कि विभाग को संभाले दो साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी अपेक्षित स्तर का काम होना बाकी है। उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी रखने की बात कही। मंत्री ने बाजार में नकली ब्रांड और अमानक उत्पादों की बढ़ती बिक्री पर चिंता जताते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त वस्तुओं के उपयोग के लिए जागरूक करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से सम्मेलन में उपस्थित लोगों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उपयोग की शपथ भी दिलाई गई। सम्मेलन में यह भी बताया गया कि उपभोक्ता अदालतों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। अब आयोगों में भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जा रही है, वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सुविधा भी शुरू की गई है। आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को सालाना 15 अवकाश की स्वीकृति भी दी गई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि उपभोक्ता अदालतों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए प्रशिक्षण और बेहतर व्यवस्थाओं की जरूरत है। उन्होंने उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 को मजबूत करने और वहां कार्यरत कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ए.पी. साही ने कहा कि उपभोक्ता आयोगों के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग अब 50 लाख रुपये तक के मामलों का निस्तारण कर सकते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को न्याय पाने में अधिक सुविधा मिलेगी। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र कच्छावा ने कहा कि भ्रामक विज्ञापन, मिलावट और अमानकीकृत उत्पाद उपभोक्ता न्याय के क्षेत्र की बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामलों के निस्तारण में राजस्थान का राज्य आयोग देश में तीसरे स्थान पर है। कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष डॉ. अनंत शर्मा ने कहा कि देश में उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सूचना, चयन, क्षतिपूर्ति, सुनवाई सहित छह अधिकार प्राप्त है। हानिकारक रसायनों से निर्मित खाद्य उत्पादों की बाजार में बिक्री चिंता का विषय है। कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट के तहत हानिकारक खाद्य पदार्थों को निषेध किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि विभाग उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में 'गिव अप अभियान' पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया और उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित पत्रिकाओं व पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। बहुचर्चित आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बदलते बाजार और बढ़ती अर्थव्यवस्था के दौर में उपभोक्ता जागरूकता ही सबसे बड़ा संरक्षण है। सरकार, आयोग और उपभोक्ता संगठनों के संयुक्त प्रयास से ही उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद, पारदर्शी सेवाएं और त्वरित न्याय संभव है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर