टॉपवक्फ ज़मीन पर कब्ज़े की साजिश — वक़्फ़ बोर्ड करेगा कार्रवाई, भू-माफिया बेखौफ! अबू सुफियान के तीन-तीन लेटर बेअसर — जयपुर में वक्फ ज़मीन क्या हो गई हज़म! जयपुर हेरिटेज होटल के नाम भी जांच में — FIR में बड़े खुलासे के संकेत! वक्फ बोर्ड ने नहीं दर्ज की FIR — वक़्फ़ बोर्ड एस सिस्टम की नींद टूटी! 50 करोड़ की वक्फ ज़मीन पर बसी कॉलोनी — दो चालान पेश, कई जांचें जारी! धार्मिक संपत्ति की लूट — क्या वक्फ बोर्ड के भीतर से मिलीभगत? ED और ACB को एंट्री देनी चाहिए — जयपुर की इस ज़मीन पर करोड़ों का खेल! अबू सुफियान के आदेश हवा में — 25 बीघा वक्फ ज़मीन गायब! वक्फ ज़मीन के नाम पर गोरखधंधा — भूमाफियाओं का गठजोड़ उजागर होगा उजागर। सवाल उठे: क्या वक्फ बोर्ड खुद अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहा? वक्फ़ ज़मीन विवाद: बोर्ड की कमजोरी या प्रशासनिक चुप्पी? — बड़े नामों पर उठे सवाल, ED जांच की मांग तेज़ जयपुर। रामगढ़ Road, मानपुर सदवा, लालवास क्षेत्र में स्थित जमीयतुल हिदाया की वक्फ संपत्ति पर कब्ज़े और अवैध प्लॉटिंग का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबू सुफियान चौहान ने इस धार्मिक भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम हेरिटेज को कई बार पत्र भेजे, मगर अब तक ज़मीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। बोर्ड की तरफ़ से खुद कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई, जिसके बाद जमीयतुल हिदाया संस्था ने शिकायत दर्ज करवाई। सूत्रों के अनुसार, इस शिकायत में निसार और सिराज, जो जयपुर होटल के मालिक बताए जाते हैं, समेत कई अन्य नाम दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, दो मामलों में चालान पेश किए जा चुके हैं जबकि बाकी शिकायतें जांच के दायरे में हैं। विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में भी लंबित है, जहाँ यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि लगभग 50-60 करोड़ रुपये की वक्फ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों का खेल लंबे समय से चल रहा है — और इसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इसी कारण अब इस पूरे मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) से भी जांच की मांग उठने लगी है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं वक्फ ज़मीन से जुड़ा यह विवाद वित्तीय गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं जुड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो बची हुई लगभग 50 बीघा भूमि भी हाथ से निकल जाएगी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वह कानूनी कार्रवाई कर रहा है, मगर अब ज़रूरत है कि राज्य सरकार और जांच एजेंसियां खुद संज्ञान लें, ताकि धार्मिक संपत्तियों को भू-माफिया से बचाया जा सके।