प्रदेश की तीनों बड़ी शहरी सरकारें जयपुर, जोधपुर और कोटा अब एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं। राज्य सरकार ने यहां संचालित दो-दो नगर निगमों को मर्ज कर बनाए गए एक-एक नगर निगमों में संभागीय आयुक्तों को प्रशासक नियुक्त किया है। इन निगमों के बोर्ड का कार्यकाल आगामी 9 नवंबर को पूरा हो रहा है, जिसके बाद ये निगम भंग माने जाएंगे और जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक नियंत्रण लागू हो जाएगा। *सीनियर आईएएस के हाथों में ‘मिनी-म्यूनिसिपल गवर्नमेंट’ की कमान* पहली बार राज्य में ऐसा होगा जब सीनियर आईएएस अफसरों यानी संभागीय आयुक्तों को नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त किया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब एकीकृत नगर निगम काम करेंगे। नौ नवंबर से लेकर नए बोर्ड के गठन तक इन निगमों की कमान प्रशासकों (संभागीय आयुक्तों) के पास रहेगी। राजनीतिक दखल खत्म होने से कार्य गति पकड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जनता की सीधी पहुंच घटने से जनसंपर्क में दूरी बढ़ सकती है। दरअसल, सरकार ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ के तहत सभी शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी में है। फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद संभावना है कि पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। --- *अब निगमों में फैसले होंगे सिर्फ प्रशासक के हस्ताक्षर से* नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त होने के बाद अब सभी निर्णय महापौर या पार्षदों की बजाय केवल आयुक्त (प्रशासक) के हस्ताक्षर से लागू होंगे। स्थायी समितियां और अनुमोदन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। विकास कार्य, कर निर्धारण, भवन अनुमति और टेंडर जैसे फैसले फाइल नोटिंग के जरिए पूरे होंगे। इस व्यवस्था का बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि फैसलों में देरी नहीं होगी, लेकिन नुकसान यह है कि पार्षदों की अनुपस्थिति से आमजन को प्रमाणपत्र, सत्यापन और सिफारिश संबंधी कार्यों में मुश्किलें बढ़ेंगी। अब नागरिकों को इन कार्यों के लिए विधायकों, सांसदों या राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा। प्रदेश के शहरी निकायों की स्थिति राज्य में वर्तमान में कुल 309 नगरीय निकाय हैं। दिसंबर 2025 में 50 निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। जनवरी 2026 में 90 निकायों का कार्यकाल पूरा होगा। फरवरी 2026 में 1 निकाय का कार्यकाल समाप्त होगा। गौरतलब है कि गहलोत सरकार के समय वर्ष 2019, 2020 और 2021 में 195 निकायों के चुनाव कराए गए थे। बाद में कई ग्राम पंचायतों को नगर निकायों में बदला गया और 116 नए निकाय बनाए गए। हाल ही में जयपुर, जोधपुर और कोटा के एक-एक निगम को खत्म करने की अधिसूचना भी जारी की गई है। *एक निगम मॉडल से विकास की नई दिशा या राजनीतिक सर्दी?* एक ओर निगमों के एकीकरण से शहरी विकास योजनाओं और बजट में बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों से दूर होती सत्ता ने राजनीतिक हलकों में सर्दी का माहौल पैदा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ‘एक निगम मॉडल’ शहरों के विकास को नई रफ्तार देगा या फिर पुराने मतभेदों को नए सांचे में ढालने का काम करेगा।