एंकर-राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में संचालित दो-दो नगर निगमों को मर्ज कर बनाए गए एक-एक नगर निगमों में संभागीय आयुक्तों को प्रशासक नियुक्त कर दिया हैं। इन तीनों निगमों के बोर्ड का कार्यकाल आगामी 9 नवंबर को पूरा हो रहा है। इसके बाद ये निगम भंग माने जाएंगे और जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक नियंत्रण लागू हो जाएगा। प्रदेश की तीन सबसे बड़ी शहरी सरकारें जयपुर, जोधपुर और कोटा अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं। पहली बार सीनियर आईएएस (संभागीय आयुक्तों) अफसरों को मिनी-म्यूनिसिपिटल गवर्नमेंट की कमान सौंपी गई हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में छह नगर निगमों के बोर्ड का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो जाएगा...और फिर से छह साल बाद तीनों शहरों में एकीकृत नगर निगम हो जाएंगे....नौ नवंबर को बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से लेकर बोर्ड बनने तक इन नगर निगमों की कमान जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि प्रशासकों (संभागीय आयुक्तों) के पास रहेगी। इस बार का प्रशासक कोई निगम आयुक्त या कलेक्टर नहीं, बल्कि संबंधित संभागीय आयुक्तों को नियुक्त किया गया हैं। हालांकि इस व्यवस्था के फायदे और नुकसान दोनों हैं। राजनीतिक दखल खत्म होने से काम सीधे और जल्दी हो सकेंगे, लेकिन जनता की प्रशासनिक अधिकारियों तक सीधी पहुंच नहीं होने से जुड़ाव घटेगा। दरअसल प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सरकार चुनाव करवाने पर काम कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में कई शहरी निकायों में वर्तमान में प्रशासक लगे हुए है। फरवरी 2026 तक प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा...जिसके बाद संभावना है कि सभी निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे... अब तक ये कार्य पार्षदों के माध्यम से हो रहे थे, लेकिन उनके न रहने से नागरिकों को सांसदों, विधायकों या राजपत्रित अधिकारियों के यहां सिफारिश के लिए जाना होगा। गौरतलब हैं कि इस साल के आखिरी माह यानी दिसंबर में 50 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा होगा। जबकि अगले साल 2026 जनवरी में 90 और फरवरी में 1 निकाय का कार्यकाल पूरा होगा। तत्कालीन गहलोत सरकार के समय 195 नगरीय निकायों के चुनाव साल 2019, 2020 और 2021 में करवाए गए थे। तत्कालीन गहलोत सरकार ने साल 2019 में जयपुर, जोधपुर और कोटा में वार्डों का पुनर्गठन करते हुए दो-दो नगर निगम बनाए थे। उसके बाद प्रदेश में उस समय 196 नगरीय निकाय हो गए थे। इन्ही सभी नगरीय निकायों में साल 2019 से 2021 तक चुनाव भी कराए गए। इसके बाद सरकार ने जनसंख्या के आधार पर कई ग्राम पंचायतों को नगरीय निकायों में क्रमोन्नत कर दिया। तब से अब तक 116 नए निकाय बनाए गए, जबकि 3 निकाय को खत्म करने की अधिसूचना कुछ माह पहले जारी की गई। इनमें जयपुर, जोधपुर और कोटा का एक-एक निकाय है। इस तरह अब कुल 309 निकाय हो गई, जिनमें इस साल के आखिरी या अगले साल चुनाव करवाए जाएंगे। अब एक तरफ प्रशासनिक एकीकरण से निगमों के बीच की खींचतान खत्म होगी, बजट और योजनाओं का बेहतर समन्वय संभव होगा। लेकिन दूसरी तरफ, सत्ता से दूर होते जनप्रतिनिधियों के लिए यह राजनीतिक सर्दी का मौसम लेकर आया है। अब देखना ये होगा क्या ये एक निगम मॉडल शहरी विकास में नई रफ्तार देगा या फिर पुराने मतभेदों को नए सांचे में ढाल देगा। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर