एंकर- एलपीजी सिलेंडर…एक ज़रूरत, लेकिन इन दिनों बन गया है कन्फ्यूजन का कारण…मोबाइल पर एक मैसेज, एजेंसी पर दूसरा नियम और उपभोक्ता बीच में परेशान…कहीं 25 दिन, कहीं 35 दिन तो कहीं 45 दिन का इंटर-बुकिंग गैप…आखिर सच क्या है—नए नियम या पुरानी व्यवस्था…तेल कंपनियों का सिस्टम कुछ और बता रहा है और सरकार का दावा कुछ और…तो क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या फिर फैसलों और सिस्टम के बीच तालमेल की कमी....देखिए ये रिपोर्ट… वीओ-1- तस्वीरों में दिख रहे गैस बुकिंग को लेकर मोबाइल मैसेज…और इन्हीं मैसेजों ने खड़ा कर दिया बड़ा कन्फ्यूजन…एलपीजी बुकिंग को लेकर अचानक सामने आए नियमों ने उपभोक्ताओं से लेकर गैस एजेंसी संचालकों तक सभी को असमंजस में डाल दिया। एक तरफ सिंगल सिलेंडर पर 25 दिन, डबल सिलेंडर पर 35 दिन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन इंटर-बुकिंग गैप दिखने लगा, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह कहता रहा कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस विरोधाभास ने उपभोक्ताओं को सीधे गैस एजेंसियों के दरवाजे तक पहुंचा दिया, जहां अचानक भीड़ और अव्यवस्था का माहौल बन गया। जिन उपभोक्ताओं की पुराने नियमों के अनुसार बुकिंग की 25 दिन की अवधि पूरी हो चुकी थी, उन्हें भी आगे की तारीख दिखाई गई। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई आधिकारिक बदलाव नहीं था, तो फिर सिस्टम में यह अपडेट कैसे और किसके निर्देश पर किया गया......अगर कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो फिर सिस्टम में 35 दिन का इंटर-बुकिंग गैप क्यों दिखने लगा........क्या तेल कंपनियों ने बिना स्पष्ट आदेश के बदलाव कर दिए, या फिर यह तकनीकी गड़बड़ी थी.......पूरे घटनाक्रम के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सामने आकर सफाई देनी पड़ी........मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही लागू है यानी शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर....इसके बाद तेल कंपनियों ने भी बदलाव करते हुए शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर सिस्टम में अपडेट किया.....लेकिन यहां भी सवाल खत्म नहीं होते। जब मंत्रालय कह रहा है कि नियम नहीं बदले, तो फिर गैस एजेंसियों के कंप्यूटर सिस्टम में नई समय-सीमा कैसे दिखाई दी...उपभोक्ताओं के मोबाइल पर नए मैसेज किस आधार पर भेजे गए.......क्या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल कंपनियों के बीच समन्वय की कमी इतनी गहरी है कि जमीनी स्तर पर अलग ही नियम लागू हो जाएं... वीओ-2-एलपीजी की इंटर-बुकिंग गैप बढ़ने की खबरों ने जैसे ही तूल पकड़ा…तेल कंपनियों को बैकफुट पर आना पड़ा। मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद तुरंत पुरानी व्यवस्था बहाल करनी पड़ी…यानी शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर…लेकिन तब तक उपभोक्ता भ्रमित हो चुके थे और एजेंसियों पर दबाव बढ़ चुका था। यह पूरा घटनाक्रम सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। अगर तकनीकी अपडेट और नीतिगत फैसलों में तालमेल नहीं होगा, तो उसका सीधा असर आम लोगों पर ही पड़ेगा। फिलहाल हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं…लेकिन इस कन्फ्यूजन ने यह साफ कर दिया कि बिना बातचीज के किया कोई भी बदलाव, छोटे मुद्दे को भी बड़े संकट में बदल सकता है。 बहरहाल, सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक बुकिंग से बचने की अपील जरूर की है…लेकिन क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद जिम्मेदारी तय होगी... क्योंकि इस पूरे नियमों के खेल में सबसे ज्यादा परेशानी आम उपभोक्ता को ही उठानी पड़ी…और सिस्टम में तालमेल की कमी खुलकर सामने आ गई। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर。